दीपेश केसी
नेपाल एकीकरणको महत्वाकांक्षा बोकेका पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्यसामु आर्थिक समस्या बाधक बन्यो । आर्थिक स्रोत जुटाउनेबारे काजीदेखि भाइभारदारसम्मको राय सल्लाह लिए ।
कसैबाट पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि दलित समुदायका बिसे नगर्चीकहाँ आफै पुगे । पृथ्वीनारायणलाई बिसेको रायसल्लाह चित्त बुझ्थ्यो । बीसेप्रति भरोसा गर्थे । बिसेकहाँ पुगेर नेपाल एकीकरणको उद्देश्य सुनाउँदै भने, ‘हतियार र सेनाको बन्दोबस्तीका लागि स्रोत कसरी जुटाउने ?’ बीसे केहीबेर सोचमग्न भए । भित्र जाने अनुमति मागे । केहीबेरपछि निस्केर पृथ्वीनारायण शाहको हातमा डबल राखिदिँदै भने,’लौ यो पैसाले उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत पुग्छ ।’
हातमा एउटा डबल राखिदिएर सैन्य खर्च पुग्छ भनेको सुनेर पृथ्वीनारायण शाह कड्किए । शान्त स्वभावका बीसे चाहिँ हाँसिमात्र रहे । शाहको आक्रोश शान्त पार्न बीसेले भने, ‘मजस्तै राज्यको हरेक घरधुरीबाट यसरी नै पैसा संकलन गरे खर्च पुगिहाल्छ ।’ पृथ्वीनारायण शाह बीसेको मुखमा हेरेको हेर्यै भए । जुक्ति सुनेर दंग पर्दै लागू गर्नतर्फ लागे । राज्यभित्रका जनताबाट पैसा उठाएर युद्धका लागि आवश्यक सैन्य खर्च जोहो गरे ।
इतिहासकारहरूले बीसे नगर्चीबाट पृथ्वीनारायण शाहले लिने गरेको राय सल्लाह र सुझावलाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । अर्तिबुद्धि भनेको जो कोहीसँग हुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणमा त्यत्तिकै सफल भएका होइनन् । उनले बीसे नगर्चीको रायसल्लाहलाई गम्भीरताका साथ लिएर कार्यान्वयन गरे । आन्तरिक आर्थिक स्रोत जुटाउनेदेखि मानव स्रोतको सदुपयोगमा अब्बल ठहरिए ।
आˆना जनताको शक्ति र सामथ्र्यमाथि विश्वास गर्ने राजनेताका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह स्मरणीय छन् । बीसे नगर्ची चाहिं राज्यमा नीच बनाइएका जातिका प्रतिनिधि हुन्, जसले आफ्नो विद्धतता र विवेक राष्ट्रहितका लागि लागू होस् भन्ने हेतुले राजालाई उचित सल्लाह र सुझाव दिइरहे ।
बीसे नगर्चीलाई बेवास्ता
इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार बीसे नगर्चीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सुझाव दिने गरेको विश्वास गर्ने हो भने त्यही सुझावले नेपाल एकीकरणको ढोका खोल्यो । आन्तरिक स्रोतको सदुपयोग र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट नमूना थियो जसबाट हरेक युगका नेपालीले पाठ सिक्न सक्छन् । समय र परिस्थिति धेरै बदलिए पनि देशभित्रको सामथ्र्य र स्रोतको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन जहिले पनि सान्दर्भिक रहन्छ । बीसे नगर्ची जस्ता सामान्य मान्छेका उचित जुक्ति र बुद्धि सदा सर्वदा काम लाग्छ । तर, बिडम्बना बिद्धानहरूको जमात बढ्दै जाँदा देश परनिर्भरताको परिबन्धमा पर्दै गएको छ ।
अहिले नेपालमा जुनसुकै काममा पनि विदेशीको मुख ताक्ने बानी परिसकेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सकिने काममा पनि विदेशीकै भर पर्ने प्रवृत्तिले शासक वर्गमा दास मनोवृत्ति हावी हुँदै छ । इतिहासमा सटिक सुझावले गर्व गर्नलायक नायकहरू उपेक्षित भएका छन् । भीखको झोली फैलाउनकै लागि दाता खोजी हिँड्ने प्रवृत्तिकाहरू नीतिनिर्माण तहमा पुग्नु देशका लागि बिडम्बना बन्दैछ ।
सहयोग माग्ने कि भीख ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति हुँदा एउटा शब्द निकै प्रयोग गर्थे-भीखमंगा । शान्ति प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण मोडमा गइरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ संकेत गर्दै भन्थे-देश भीखमंगा भइसकेको छ ! अहिले उनी देशको कार्यकारी पदमा छन् । उनकै कार्यकालमा देश महाभूकम्पको चपेटामा पर्यो । राहत बाँड्दा अरबौं सकिसकेको सरकारको नेतृत्वकर्ता उनी नवनिर्माणमा सृजनशील योजना ल्याउनेतर्फ भन्दा संसारमा असफल भई आएका प्रयोगहरूलाई लागू गराउनेतर्फ उन्मुख छन् । आर्थिक स्रोतको जोहो गर्ने विभिन्न उपाय अन्र्तर्गत बाहृय सहयोगको खोलो बगाउने महत्वाकांक्षामा केन्दि्रत हुनथालेका छन् ।
आन्तरिक स्रोत संकलन र प्रवासी नेपालीहरूबाट सहयोग संकलनको पर्याप्त सम्भावना भएपनि त्यसतर्फ सरकारको उत्साहप्रद योजना छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान गरिरहेका वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीहरूलाई संकटको घडीमा सहयोगका लागि प्रेरित गर्ने योजनातर्फ कुनै ध्यान गएको छैन । बरू उनीहरूले विपत्ति बुझेर स्वतःस्फूर्त सहयोगका हातहरू बढाइरहेका छन् । एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई कसरी सघाउनेबारे छलफल चलाएका छन् । सरकारबाट भरपर्दो योजनाको आशा गरे । तर, सरकारको नीति निर्माणतहमा रहेका मुख्य हस्तीहरूचाहिं विदेशीसामु हात फैलाउनुमै उत्तम ठान्दै टाढा टाढासम्म मुन्टो उठाएर नियाल्ने प्रयास गरिरहेछन् ।
दाता सम्मेलनको नियत
सरकारले दाता सम्मेलनको आयोजना तयारीमा लागेको छ । नेपालमा दशकौं देखि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका देश र तिनीहरू सम्वद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधि बोलाउने नीति लिइएको छ । सम्मेलनको उद्देश्य महाभूकम्पपछि पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापना भनिएको छ । तर, यसभित्र धेरैथरी नियत लुकेको छ । सहयोग गर्न आउने बलिया देशहरू सहयोगमा मात्र सीमित हुँदैनन् भन्ने देशभित्र र बाहिरको घटनाक्रमले देखाइसक्यो ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढाउने उद्देश्य असफल भएपछि नेपाल मामलामा धक्का खाएका केही देशहरूले रणनीतिक लाभ लिने अवसर सृजना हुने देख्दैछन् । उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्न दाता सम्मेलनका पक्षधर लागिपरेका छन् । जहिले पनि यति विदेशी सहयोग ल्याएँ र उति ल्याएँ भनेर तथ्यांक देखाउने तर त्यस्ता रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो र के उपलब्धि भयो भनेर प्रष्ट पार्न नसक्नेहरूको एउटा समूह देशमा सधै हावी भइरहेछ ।
शक्तिशाली देशका सहयोगहरू ल्याएको देखाउने तर खर्च पारदर्शिताको बेवास्ता हुने प्रवृत्ति छँदैछ । तिनलाई उपलब्धिबारे सोध्दा सामाजिक विकास गर्यौं भनेर टार्चन् । खर्च सदुपयोग नभएका होइनन् तर धेरै दुरूपयोग भएको जगजाहेर छ ।
दाताहरूले दिने रकमको अपारदर्शिता र उनीहरूकै स्वार्थ अनुसारको खर्चले पटक-पटक प्रश्न तेर्साएको छ । कुहिएको चामल बाँड्ने, काम नलाग्ने तेल दिएर ठूलो सहयोगको हल्ला पिटाउने लगायतका क्रियाकलाप दाताहरूबाट नभएका होइनन् ।
आफ्ना कर्मचारीलाई आकर्षक तलब, सुविधा दिएर, महँगा होटलमा सम्मेलन र छलफल गरेर सहयोग रकमको ठूलो प्रतिशत सिध्याउने चलन पुरानो होइन । मिनिरल वाटरले नुहाउनुपर्ने स्वभावका दाताहरूका प्रतिनिधिको आगमन मिडियाको प्रमुख चर्चाको विषय बन्नेगर्छ । तर, तिनले आजसम्म के के सही वा गलत गरे भन्नेबारे खुलस्त पार्ने अनुगमन निकाय नीरिह छ ।
यही कमजोरी र चोरबाटो भेटेर नेपालमा आफ्नो देशको स्वार्थ लाद्न खोज्नेहरू समेत छन् । यही उद्देश्य पूरा गरिदिन नेपालभित्रका केही राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारीदेखि गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू समेत लागेका छन् । देशको हितमा भन्दा नाफा र घाटाको जोडघटाऊ गरेर काम गर्नेहरू रातारात भूकम्पविद् भइसके । मानवअधिकारको नाममा पसल खोलेर बसेकाहरू भूकम्पपीडितको भाग्यविधाताको परिचय टाँगेर राहतको चामल बाँडेको फोटो खिचाउँदै हिँडिरहेछन् । आफू दाता नभई विधाता जस्तै भएको अहं देखाउन थालिसके । दाता सम्मेलनको सफलता र नेपालभित्र भूकम्पपीडितका नाममा आउने पैसा त्यस्तै व्यक्ति विशेषका लागि लाभदायक हुनसक्ने शंका छ । नेपालमा प्रभाव कमजोर हुँदै गएका देशहरूले पुनः प्रभाव जमाउन त्यस्ता व्यक्तिहरूको साथ लिन प्रयास गर्नेछन् ।
छिमेकीको आशंका
आफ्नो घरमात्र सुरक्षित भएर हुँदैन, छिमेकीको घरले खतरा पार्न सक्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाको तरूल भनेको विषयलाई आधार मान्दा नेपालको संकटले भारत र चीनलाई पनि पिरोल्न सक्छ । महाभूकम्पपछि नेपालमा बढ्दै गरेको संकटले भारततर्फ रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढ्न सक्छ ।
भारतीय उत्पादनको राम्रो बजार नेपालमा उसका उत्पादनहरू विक्री हुन छाड्नेछन् । पशुपतिनाथलगायत नेपालका तीर्थस्थलको भ्रमण गर्न इच्छुक हजारौं भारतीय पर्यटक प्रभावित हुन सक्छन् । उत्तरी छिमेकी चीनका आधुनिक उत्पादनको नेपाल राम्रो बजार हो । महाभूकम्पपछि नेपाल आउने चीनका उत्पादनहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक दृष्टिले भारत र चीनलाई नेपालको क्षतिले अवश्य पनि असर पुर्याएको छ ।
नेपालभित्र विभिन्न माध्यमले प्रभाव बढाउन खोज्ने शक्तिशाली देशहरूको प्रवेश भारत र चीनका लागि चुनौती बन्न सक्छ । दाता सम्मेलनका लागि छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भारत र चीनका राजदूतहरूलाई भेटेर छलफल गरेका छन् । तर, उनीहरू सम्मेलनप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
शान्ति प्रक्रियामा हावी हुन खोजेको संयुक्त राष्ट्रसंघ महाभूकम्पको बहानामा पुनः हावी हुन त खोजिरहेको छैन भन्ने शंका पनि दुवै छिमेकीलाई परिसक्यो ।
दाताहरूमध्ये नेपालको महाभूकम्पको सहयोगका लागि भन्दै सबैभन्दा बढी रकम राष्ट्रसंघले संकलन गरिसकेको छ । राष्ट्रसंघको नेपालमा सक्रिय उपस्थितिबाट विगतमा असन्तुष्ट भइसकेका भारत र चीन पुनः असन्तुष्ट हुन थालिसके । कुनै पनि बहानामा नेपालमा तेस्रो शक्तिको सक्रिय उपस्थिति नरुचाउने दुवै देशको आफ्नै स्वार्थ देखिँदैछ ।
भूकम्पको बहानामा नेपालमा अन्य शक्तिको प्रभाव बढ्न नदिने रणनीतिमा भारत र चीन सक्रिय भइसके । नेपालको नवनिर्माणमा उचित निर्णय लिएर तत्काल योजना बनाएर पाइला सार्नुपर्नेमा भारतीय विज्ञहरूले नरेन्द्र मोदीलाई सुझाव दिइसके । मोदी स्वयंले नेपालको नवनिर्माणमा मिलेर सहयोग गर्नेबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग छलफल गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । चीनमा पनि नेपालको नवनिर्माणमा तत्काल कदम चालेर आवश्यक भूमिका खेल्न विज्ञहरूले जोड दिइरहेछन् ।
आन्तरिक स्रोत जोहोको जुक्ति
देशभित्र र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सानो सहयोगले पनि धेरै हुनसक्छ । प्रवासबाट संकलित रकम राहतका लागि खर्च गर्दा एउटै स्थानमा दोहोरिने तेहरिने भएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै सही उपाय अबलम्बन गरिएन । सरकारले समयमै उचित सम्बोधन गरेर स्रोत जुटाउने आक्रामक योजना ल्याउनुपथ्र्यो । अहिले पनि केही बितेको छैन । सृजनशील योजनासहित अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
महाभूकम्पमा सहयोग दिनेले पनि आफ्नो उचित सम्मान वा नाम खोज्नसक्छ । केही बोरा चामल बाँडेर फेसबुकमा फोटो टाँस्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न पनि सही योजना ल्याउन जरूरी छ । महाभूकम्प स्तम्भ वा पार्क बनाएर त्यसमा मृतक र नवनिर्माणमा सहयोग गर्नेको नाम अलग अलग ठाउँमा राख्न सकिन्छ । पुरोहितले नाम उच्चाहरण गर्छन् भनेर सप्ताह वा पुराणमा समेत ठूलो धनराशी दान गर्ने नेपालीहरू ऐतिहासिक स्तम्भमा नाम लेखिन्छ भनेर किन उत्साही नहोलान् । जसले काम गर्छ, सहयोग गर्छ उस्को नाम अवश्य पनि लेखिनुपर्छ । प्रवासमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको सहयोग संकलन गर्न सकिन्छ ।
सन् २००१ मा भूकम्पले तह सनहस भएको गुजरातको नवनिर्माणमा प्रवासी गुजरातीकै मुख्य भूमिका छ । नरेन्द्र मोदीले प्रवासी भारतीयलाई त्यत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका होइनन् । विदेशमा रहेका गुजरातीले अरबौं रकम सहयोग पठाएर नवनिर्माणलाई सफल पारेका थिए । खरबौंको रेमिटेन्स पठाउने नेपालीहरू गाँस काटेर भए पनि नवनिर्माणमा साथ दिन तयार हुनेछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूको उच्च कदर गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
रकम दुरूपयोग गर्नेलाई जेल हाल्छु भन्दै बारम्बार एउटै वाक्य दोहोर्याउँदैमा कोही विश्वास गर्नेवाला छैन । वर्तमान अवस्थामा जुनसुकै महान् कामका लागि ठोस योजना र एक्सन चाहिन्छ । प्रवासी नेपालीका साथै आन्तरिक स्रोतको संकलन र उचित परिचालनका लागि बीसे नगर्चीलाई एकपटक सम्झनै पर्छ । भीखमंगा हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । विदेशीको भीख होइन बरू लगानी भित्राउन सक्नुपर्छ । हरेक नेपाली मातृभूमीको ऋणी छ । विपत्तिको घडीमा मातृभूमीप्रति सेवा गर्न आतुर छ ।
लाखौंको संख्यामा रहेका युवा शक्ति परिचालन गर्न नसक्ने, प्रवासी नेपालीलाई नवनिर्माणका लागि सहयोगको हात बढाउन प्रेरित गर्न नसक्नेहरूले दाता सम्मेलन गरेर देशलाई भीखमंगाहरूको देशको परिचयमै सीमित तगर्ने सिवाय केही गर्ने छैनन् । हैटीको भूकम्पपछिको गलत गतिविधिबारे पन्ना पल्टाउँदा त्यहाँको नेतृत्वपंक्ति र यहाँका नेतृत्वपंक्तिको चरित्र र तौरतरिका ठ्याक्कै मिल्दै जानु संयोग मात्र नहोला ।
आफ्नो देश आफैं बनाऔं
नेपालको संकटको प्रत्यक्ष भागिदार नेपाल स्वयं हो । नेपाल बनाउने नेपालीले नै हो । त्यसपछिको भागिदार छिमेकी देशहरू नै हुन् । सहयोगमा बढी स्वार्थ मिसाउने गरेबाट चित्तबुझ्दो काम छिमेकीहरूबाट पनि नभएको गुनासा नआएका होइनन् ।
तेस्रो देशमध्ये थोरै संस्था र व्यक्तिहरूमा मात्र नेपालको भूकम्पपीडितलाई मनदेखि सहयोग गरौं भन्ने भावना होला । बाँकीका आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ छन् । रणनीतिक स्वार्थ लुकेकाहरूको स्वार्थलाई आफू अनुकूल ढाल्न सक्नु नै कुटनीतिक सफलता हो । तर, यस्तो सफलता हासिल गर्नसक्ने राजनेता सायदै देखिएका छन् । सहयोग दिनेको लिन्न भन्नु ठिक होइन । तर, दिनेको नियत बुझेर मात्र हात सार्नुपर्छ ।
अमेरिकामा सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनको जुम्ल्याहा भवनमाथि आतंककारी हमलापछि निरिक्षण भ्रमणमा पुगेका साउदी राजकुमार अल्वालिद विन तलालले न्यूयोर्क शहरका मेयर रुडी गिउलियानीलाई भग्नावशेष नजिकै उभिएर दश लाख अमेरिकी डलरको चेक राहत कोषका लागि भन्दै दिंदा ठाडै अस्वीकार गरिदिए । राजकुमार रुडीले हेपाहा व्यवहार देखाएकोमा आपत्ती समेत जनाए ।
दिनेको नियत र प्रवृत्तिमा ध्यान नदिई लिइहाल्नु उचित होइन भन्ने विश्वमा भएका अभ्यासहरूबाट बुझ्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक स्रोत संकलनलाई दिनुपर्छ । नेपाली मनबाट संकलित स्रोत र सहयोग जतिको बलशाली र आत्मसम्मानयुक्त अरु हुन सक्दैन । आत्मसम्मान मिल्ने गरी आएको सहयोगलाई मात्र स्वागत गर्ने परिपाटी विकास गर्ने बेला यही हो ।
बीसे नगर्चीको सल्लाह र सुझावलाई कार्यान्वयन गरी उनको सच्चा सम्मान गर्ने बेला यही हो । नेपाली मन मुटुलाई एकीकृत गरी आफ्नो देश आफैं बनाउने बेला यही हो । अवसर आएको छ चुकाउनुहुन्न ।
