Comments Add Comment

८ प्रदेशसहितको संविधान बनाउन बालुवाटारमा १६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठसहित)

मात्रिका पौडेल

२५ जेठ, काठमाडौं । ८ वटा संघीय प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्न प्रमुख ४ राजनीतिक दलवीच १६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

16-bude-samjhauta

सोमबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अपरान्ह ५ बजेको सुरु भएको बैठक राति पौने ११ बजे सहमतिमा पुगेको थियो । सहमतिमा शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेपछि सो सहमति नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरुलाई पढेर सुनाए । पत्रकार सम्मेलनमा शीर्ष नेताहरु उपस्थित नभई सबै दलका सचेतकहरु उपस्थित थिए ।

८ प्रदेशको संघीयता

निकै लामो समयको विवाद पछि दलहरुले गरेको सहमति अनुसार अब पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारहरुलाई समेटेर ८ वटा संघीय प्रदेशहरु निर्माण गरिने भएको छ ।
यी प्रदेशहरुको नामांकन प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बुहमतले गर्नेछ । सीमांकन सम्बन्धी सिफारिस गर्न एक संघीय आयोग बनाइने छ ।
संघीय आयोगले ६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

संसद २७५ सदस्यीय हुने

हाल संविधानसभा ६०१ सदस्यीय रहँदै आएकोमा अब नयाँ संविधान अनुसार बन्ने प्रतिनिधिसभा २७५ जनाको हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी केन्द्रमा दुईवटा सदन रहनेछन् भने प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रादेशिक सभा रहनेछ ।
देशभर २४० निर्वाचन क्षेत्रहरु रहँदै आएकोमा अब १६५ वटामात्रै चुनाव क्षेत्र रहनेछन् । त्यहाँबाट १६५ जना सांसदहरु प्रत्यक्ष छानिने छन् भने ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभाका लागि छानिने छन् ।
४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट ५/५ जना गरी ४० जना निर्वाचित हुनेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्नेछ ।

शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीको असहमति

शासकीय स्वरुप संसदीय हुने १६ बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ । तर यसमा एमाओवादीले नेाट अफ डिसेन्ट जनाएको छ । आफू प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा रहेको एमाओवादीले सहमतिपत्रमै जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनेछ । संघीय संसद एवं प्रादेशिक संसदसहितको निर्वाचन मण्डलले संवैधानिक राष्ट्रपति चुन्ने छ ।

संविधान जारी हुनासाथ नयाँ राष्ट्रपति

नयाँ संविधान जारी भई अर्को राष्ट्रपतिको चुनाव नहुँदासम्म अन्तरिम संविधानअनुसार नै रुपान्तरित संसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने चार दलको  सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै अर्को आम निर्वाचन हुनुअघि रुपान्तरित संसदले नै प्रधानमन्त्रीको छनौट गर्नेछ । यो अवधिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलाई महाअभियोग प्रस्ताव पनि अन्तरिम संविधान बमोजिम नै लगाउन पाइने छ ।

१० वर्षे संवैधानिक अदालत

चार प्रमुख दलहरु नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालतको प्रावधान राख्न सहमत भएका छन् । तर, यस्तो संवैधानिक अदालत १० वर्षका लागि मात्रै रहनेछ । यो अदालतले केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश-प्रदेश वीचको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवादमाथि न्यायिक निरुपण गर्नेछ ।
यस्तो संवैधानिक अदालतको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश  रहने छन् । सदस्यमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश र अन्य दुई सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन योग्य कानूनविदहरु रहनेछन् ।

न्याय परिषदको संरचना अन्तरिम संविधानकै अनुसारको हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

चार दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा स्थानीय निकायको निर्वाचन यथाशक्य चाँडो गर्ने उल्लेख छ ।

संविधान बन्ने बाटो खुल्यो

लामो समयदेखि शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे विवाद गर्दै आएका प्रमुख दलहरुवीच आधारभूत सहमति भएकाले अब संविधान निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
संविधान कहिलेसम्म जारी गर्ने भन्ने सहमतिपत्रमा  स्पष्ट किटान गरिएको छैन, तर चाँडो बनाउने भनिएको छ । त्यसैगरी सहमतिको लिखतमा सरकार परिवर्तन वा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पदावधिका विषयमा पनि बोलिएको छैन । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचनको थ्रेस होल्डका बारेमा पनि सहमतिमा बोलिएको छैन ।
तथापि प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चामा आवद्ध मधेसवादी दल  र आदिवासी जनजाति पार्टीहरुले यो सहमतिको विरोध गर्ने स्पष्ट संकेत देखिइसकेको छ ।
तर, प्रमुख दलवीच भएको सहमतिले अब दुई तिहाइ बुहमतका आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्ने स्पष्ट आधार दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा फुट्यो

सहमतिको पूर्णपाठ यस्ताे छ –

संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति 

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने संबन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशिघ्र संविधान निर्माण गरी  घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौं ।

संघीयता र प्रदेश रचना                   

१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा  पहिचानका ५  र सामर्थ्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिनेछ ।

२) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ ।

३) प्रदेशको सीमाङ्कन संबन्धी सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ । संघीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

संसद र निर्वाचन प्रणाली

४) संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ ।

५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् ।  यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या कूल ४५ कायम हुनेछ । यस मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।  र बाँकी ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।

शासकीय स्वरुप

७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य  दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्य सहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।

( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)

९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम  हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

१०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ  । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

न्याय प्रणाली

११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ ।

१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन  सम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक  संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र  २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानून क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको  मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ ।

१४) न्याय परिषद् गठन संबन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

१५) संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन

१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ ।

………….

सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस

के.पी. शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी)

विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)

मितिः २०७२-०२-२५,बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

Sahamati-page-1

Sahamati-page-2

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment