२६ जेठ, काठमाडौं । मुख्य चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले राजनीतिक गतिरोध तोडेको भनेर प्रशंशा भैरहेकाबेला संविधानसभाको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति राप्रपा नेपालले भने सर्वसत्तावादलाई संस्थागत गरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
निश्चित र स्पष्ट बैचारिक एवं दार्शनिक आधार विना चार दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको सम्झौताले संबिधानसभामा बहस र निर्णयको औचित्य समाप्त पारेको सो पार्टीको ठहर छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भनेका छन्, ‘अन्य दलहरुको भावना र एजेण्डालाई तिरष्कार गरेको छ । सर्वसत्तावादलाई संस्थागत गरेको छ ।’ उनले कथित चार दलीय सम्झौताप्रति खेद प्रकट गरेका छन् ।
थापाले सम्झौताबारे आफ्नो फेसबुक वालमा बुँदागतरुपमा सार्बजनिक गरेका धारणा यस्ता छन् –
– संविधान निर्माणको निमित्त जननिर्वाचित संविधानसभालाई लाचार छायाँ र रबर स्ट्याम्पको रुपमा परिणत गर्ने दुचेष्टा गरेको छ, संविधानसभा बाहिर केही सीमित दलहरुले निर्णय गर्ने अनि त्यस्तो निर्णयलाई संविधानसभाले छाप लगाइदिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेको छ । संविधानसभामा बहस र निर्णयको औचित्य समाप्त पारेको छ ।
-सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकलाई लामो अस्थिरता र अराजकताको दलदल तर्फ धकेलिदिएको छ ।
-सनातन हिन्दराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीलाई पूर्णतया निषेध गर्ने ढंगबाट भएको कथित चार दलीय सम्झौताप्रति राप्रपा नेपाल खेद प्रकट गर्दछ ।
