८ साउन, काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरुले नयाँ संविधानको प्रस्तावबाट सशस्त्र संघर्ष शबद हटाउन सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावमा सशस्त्र संघर्षलाई सस्थागत गर्न खोजेकोले त्यसलाई हटाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
नागरिक अगुवाहरु डा. सुन्दरमणी दिक्षित, डा. केदारनरसिंह केसी, अधिकारकर्मी चरण प्रसाई, दिनेश त्रिपाठी, विरेन्द्र थपलिया लगायतका नागरिक अगुवाहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी २४ बुँदे सुझाव सार्बजनिक गरे ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले विधीको शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र आधारभुत लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरुले बताए ।
सुझावमा समाजवाद राजनीतिक विचार भएकाले यसको आधार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताले भोली संकट ल्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने, नागरिक समाजको योगदानलाई प्रस्तावनामा स्मरण गर्नु पर्ने, नागरिकतामा आमा वा बुबा भन्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, विचार र अभिब्यक्ति एवम् प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने र सबैलाई आरक्ष गर्न नहुने उल्लेख छन् ।
न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनवाइ हटाऊ
त्यसैगरी समाजिक हकलाई कानूनको मातहत राख्न नहुने, धारा ५२ (ग)को अनिवार्य सेवाको ब्यवस्था हटाउनु पर्ने, धारा ७० (१)को माफी सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने, न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनवाइ हटाउनु पर्ने, न्यायपरिषदमा न्यायाधीशहरुको बहुमत राख्नु पर्ने, महाअभियोग विना न्यायाधीश हटाउन सकिने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने, कानूनको संबैधानिक परिक्षण गर्ने अधिकार संबैधानिक अदालतलाई हुनुपर्ने, अदालत र संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पुर्नियूक्ति गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि छन् ।
