कृष्ण सिटौलाको कडा निर्देशन : अब संविधान बनेपछि मात्रै वार्ता हुन्छ

१७ भदौ, काठमाडौं । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसका नेताहरु दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अब संविधान बनिसकेपछि मात्रै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका कोही पनि सभासदले संविधानको मस्यौदा विधेयकमा व्यक्तिगत रुपमा संशोधन हाल्न नपाउने सिटौलाले सभासदहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । अर्का नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै आफूले व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा महामन्त्री सिटौला निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । कसैले भन्दैमा र आन्दोलन गर्दैमा अब संविधानसभाको प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने सिटौलाले बताएका थिए । सिटौलाले बोल्दा केही सभासदले ताली पड्काएका थिए ।

‘केही नेताहरुले आदेशात्मक शैलीमा दायाँ-वायाँका केहीलाई खुशी नबनाई संविधान जारी हुन सक्दैन भन्नुभयो, कांग्रेस यस्तो कुरामा अडिनुहुँदैन,’ बैठकमा महामन्त्री सिटौलाले भने, ‘संविधान हामी नेपालीले बनाउने हो, हामीले संविधान बनाइसकेपछि कसैले च्यात्न सक्दैन, अहिलेको मस्यौदा विधेयकमा कांग्रेसका कोही सदस्यले पनि संशोधन हाल्न पाउनेछैन ।’

कांग्रेस दुई धारमा विभाजित

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेताहरु दुईधारमा विभाजित भएका छन् । बैठकको सुरुमै बोलेका सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पदमनारायण चौधरी र फरमुल्लाह मन्सुरले तत्काल संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर भए पनि आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई केही समय रोकेर वार्तामा जानुपर्ने बताउँदा मधेसी र थारु समुदायका सभासदले ताली पड्काएर समर्थन जनाए ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै एक सभासदले अनलाइनखबरसँग भने- ‘देउवा र सिटौलाले वार्ता गर्नुहुँदैन भन्दा पनि ताली बज्यो, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले वार्ता नगरी हुँदैन भन्दा पनि ताली बज्यो, नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दुईधारमा देखियो ।’

स्रोतका अनुसार महामन्त्री सिटौलाले अहिले संविधानसभाको प्रक्रिया रोकियो भने कहिल्यै संविधान नबन्ने र संविधानसभा नै विघटन हुन सक्ने खतरा रहेको विश्लेषण सुनाएका थिए । तर, अर्का नेता केहीले आफूले पनि त्यतिकै बोलेको नभई सूचनाकै आधारमा बोलेको भन्दै असन्तुष्ट मधेसी, जनजाति र थारुलाई नसमेटी संविधान जारी भए जातीय द्वन्द्व हुने दाबी गरेका थिए ।

पार्टी नेतृत्वले वार्ता र सम्वादको बाटो नहिँडे संविधानसभामा आफूले व्यक्तिगतरुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेता केसीले चुनौती दिएका थिए ।

तर, वार्ता गर्नुपर्छ र सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने नेताहरुको कडा प्रतिवाद गर्दै महामन्त्री सिटौलाले पार्टीको निर्देशन पालना गर्न र चाडो संविधान निर्माणको बाटोमा लाग्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएका छन् ।

बहुमत सभासद वार्ताको पक्षमा, सुशील मौन

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सभासदहरु वार्ता र सम्वादको पक्षमा देखिएका छन् । शेरबहादुर देउवा कडा रुपमा प्रस्ततु भए पनि उनकै खेमाका नेता विमलेन्द्र निधी वार्ता र सम्वादको पक्षमा छन् । त्यस्तै सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पनि वार्ता र सम्वादको पक्षमा उभिएका छन् ।

बरिुष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला वार्तामा नअल्मिलिई चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि देउवा र सिटौलाकै लाइनमा छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइराला भने यसबारे मौन रहेको स्रोतले बतायो ।

कोइरालाको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्दै एक कांग्रेस नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘ संविधानको प्रक्रिया रोकेर वार्ता गरौं भन्दा उहाँलाई सत्ता लम्ब्याएको आरोप लाग्ने डर छ, तर सभापतिका नजिकका नेताहरुले पनि सम्वाद र सहमति हुनुपर्छ भनिरहेको सुन्दा उहाँ पनि वार्ताकै पक्षमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

सभापति कोइराला निकट रहेका मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि वार्ताकै पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो । मधेसबाट चुनाव जितेका अधिकांश सभासदहरु मधेसी र थारुको समस्या समाधान नगरी संविधान बन्न नसक्ने लाइनमा उभिएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसभित्रका जनजाति सभासदहरुले पनि सिटौला र देउवाको ‘कठोर लाइन’प्रति असहमति जनाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्