१९ भदौ, काठमाडौं । भारत सरकारले पूर्व सैनिकहरुको माग अनुसार वन र्याङ्क वन पेन्सन नीति लागू गरेको छ ।
रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकरले नरेन्द्र मोदी सरकारले पूर्व सैनिकहरुको मागमा सहमति जनाएको बताए । रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पर्रिकरले यो निर्णयपछि सरकारलाई ८ हजार करोडभन्दा बढी व्ययभार थपिने बताए ।
उनका अनुसार वन र्याङ्क वन पेन्सन लागू गर्न २०१३ लाई आधार वर्ष मानिनेछ । यो जुलाई २०१४ देखि लागू हुनेछ भने चार अर्धवाषिर्क किस्तामा रकम दिइनेछ ।
पूर्व सैनिकका विधवा र युद्धमा मारिएका सैनिकका विधवालाई भने एकमुष्ट रकम दिइनेछ ।
स्वच्छिक सेवानिवृत्ति लिएका सैनिकहरुको हकमा यो नीति लागू हुने छैन । वन र्याङ्क वन पेन्सन नीतिको ५ वर्षमा समिक्षा हुने रक्षामन्त्रीले बताएका छन् ।
सरकारी घोषणापछि वन र्याङ्क वन पेन्सनको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका पूर्व सैनिकका नेता अवकासप्राप्त मेजर जनरल सतवीर सिंह असन्तुष्ट छन् ।
पूर्व सैनिकको एक मात्र मात्र सुनुवाइ भएको र अरुबारे केही नबोलेकोृ उनले बताए ।
