संविधानको शल्यक्रिया : सिद्धान्त सही, अन्तरवस्तु कमजोर

करिब ७ दशक लामो सपना र १ दशक लामो रस्साकस्सीपछि देशले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाएको छ । यो जनप्रतिनिधिले आफै बनाएको नेपालको पहिलो संविधान हो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएको हुँदा यसको कानुनी वैधानिकताको रक्षा हुनुपर्दछ ।

कतिपय मानिसहरु भन्छन् कि यो संविधानको आयु सात दिनको पनि हुने छैन । तर, यसको आयु सयौं बर्षको हुन सक्छ यदि यसलाई आवश्यक बेलामा संशोधन गर्दै जाने हो भने । संविधानको लामो आयु त्यसको गतिमा भर पर्दछ । संविधानको गतिलाई नियमन गर्ने भनेको आवश्यक संशोधनले नै हो । यसको पहिलो संशोधन १ महिनाभित्रै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।

यो संविधानलाई तीनवटा दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सिद्धान्त, अन्तवस्र्तु र अपनत्व ।

सही सिद्धान्तः

सिद्धान्ततः यो संविधान सही ठाउँमा छ । यो संविधानको सबैभन्दा सबल पक्ष नै यही हो । यस संविधानका मुख्य ५ सिद्धान्तहरु छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धार्मिक स्वतन्त्रता ।

लोकतन्त्रले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थालाई व्यक्त गर्दछ । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, बालिक मताधिकार, बहुमतको शासन, वैधानिक अल्पमत, विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन आदि यस सिद्धान्तभित्र अन्तरनिहीत भावहरु हुन् ।

गणतन्त्रले कुनै वंश परम्परामा आधारित राष्ट्रप्रमुख नहुने, राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित सर्वसाधारण नै हुने, सैन्यशक्ति निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको अधीनस्थ हुने, राज्य प्रक्रियामा कुनै दैवी सिद्धान्त वा वंशानुगत अग्राधिकार कायम नहुने भावलाई व्यक्त गर्दछ ।

संघीयताले राज्यका तीन तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच को वैधानिक कार्य विभाजन, स्वशासन, स्वायक्त शासनको व्यवस्थालाई व्यक्त गर्दछ भने समावेशिताको सिद्धान्त अन्तर्गत सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षालाई समेट्न खोजिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको मिश्रति निर्वाचन प्रणाली, सकारात्मक विभेद, विभिन्न सामाजिक प्रवर्गका लागि संवैधानिक आयोग, आरक्षण आदि यस अन्तर्गतका मुख्य भाव हुन् ।

नयाँ संविधानको अर्को आधार स्तम्भ धार्मिक स्वतन्त्रता हो । हुनतः संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ । तर, धर्मनिरपेक्षताको जुन विश्वव्यापी अर्थ हुन्छ, त्यो अर्थ यो संविधानका हकमा आकषिर्त हुँदैन । धर्मनिरपेक्षता शब्दको व्याख्या संविधानमा नै ‘सनातन धर्महरुको रक्षा’ लेखिएबाट यो संविधान प्रचलित अर्थको धर्मनिरपेक्षता हैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्षताको जुन व्याख्या संविधानमा थपिएको छ, त्यो नेपालको धार्मिक मनोविज्ञानका दृष्टिकोणबाट निक्कै उपयुक्त छ । यसलाई उछाल्नु भन्दा ‘साइलेन्ट फिचर’ का रुपमा रहन दिनु सबैका लागि हितकर हुन सक्छ । एक्काइशौं शताब्दीमा धर्मलाई राजनीतिको मुख्य मुद्दा बनाउने प्रयास कुनै हिसाबले पनि पुष्टीकरण हुने छैन ।

कमजोर अन्तर्वस्तु :

सिद्धान्त सही भए पनि यो संविधानका कयौं अन्तर्वस्तु भने गञ्जागोलपूर्ण छन् । सिद्धान्त र संरचनाबीच तालमेल नमिलेका प्रावधानहरुले संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन जटिल हुने देखिन्छ ।

बदलिएको युगको राजनीतिक चेतनाभन्दा बढी यो संविधान बीसौं शताब्दिको राजनीतिक धङधङीमा आधारित छ, त्यो पनि केही हदसम्म कचल्टिएर बनेको ।

अनेकखाले राजनीतिक प्रवृतिहरुलाई एक ठाउँ ल्याएर बनाएको हुँदा संविधान ‘टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली’ भनेजस्तो बनेको छ । कुनै प्रष्ट भिजन वा भविष्यका लागि मार्गनिर्देश यसमा छैन । स-साना सुखद छिद्रहरु छन्, तिनैबाट हामीले छिर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको कार्यान्वयन घामको उज्यालोमा दिउँसै हाइवेमा मोटर ड्राइभिङ गरेजस्तो हुनेछैन, बरु यो लालटिनको पिलपिले प्रकाशमा राति भीरको गोरेटोमा पाइला गन्दै यात्रा गरेजस्तो हुने देखिन्छ ।

यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुका सबै कारण उल्लेख गर्न सम्भव छैन । केही मुख्य कारणहरु हुन,

एक-अति आदर्शीकृत मान्यताका बनेका मौलिक हकहरु जसको कार्यान्यन नै हुने छैन वा कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि त्यो हास्यास्पदजस्तो हुनेछ ।

दुई- बिगारिएको संसदीय प्रणाली, जुन न संसदीय प्रणालीका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मान्यता स्वीकार गर्न नसकेपछि संसदीय प्रणाली नै अपनाएको भए हुन्थ्यो बरु ।

अमरेशकुमार सिंह र सुरेन्द्र चौधरी प्रवृति लोकतन्त्रका लागि निक्कै घातक हुन्छ । उनीहरुभन्दा त मधेसी दलहरु धेरै नैतिकवान हुन्

तीन- भारी भरकम संवैधानिक आयोगहरु, जस्तै थारु आयोग हुने हो भने राई आयोग, लिम्बू आयोग, सतार आयोग, धिमाल आयोग किन नहुने ? मुस्लिम आयोग हुने हो भने इसाइ आयोग, यहुदी आयोग किन नहुने ? यसको उत्तर सायद कसैले दिन सक्दैन ।

चार- प्रष्टसँग तीनतहको संघीयतामा जाने आँट नहुनु । जस्तै जिल्ला संरचना कायम राख्नु, विशेष स्वायक्त क्षेत्रहरुको प्रावधान कायम राख्नु । संघीयताको सीमांकन कुनै सिद्धान्तमा आधारित नभइकन मनमौजी प्रकारको हुनु ।

पाँच- प्रादेशिक जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन नहुनु, जो संघीयताको मुख्य मर्ममध्ये एक हो ।

छ- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विधि परिवर्तन नगर्नु । क्षतिपुरक सिद्धान्तमा आधारित प्राथमकिता क्रम मिलेको बन्दसूचिसहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने आँट नहुनु । फलतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गत दुई संविधानसभा निर्वाचनमा जस्तै टिकेप्रथामा आधारित हुने सम्भावना देखिनु ।

सात- प्रदेशलाई अत्यन्त कम आर्थिक अधिकार दिनु, जस्तै भन्सार, संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट र रोयल्टीजस्ता सबै ठूला र महत्वपूर्ण करहरु संघको सूचि मै राख्नु । प्रदेश र स्थानीय निकायहरु फेरि पनि केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने याचक मात्र बन्नेछन् । वित्तीय विकेन्द्रीकरणको भावनालाई संघीयतामा आइसक्दा पनि चोट पुर्‍याइएको छ ।

अपनत्वको प्रश्न :

संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको संविधान हुँदा यसको बैधानिकतामा कसैले चुनौति दिन सक्दैन । दिने प्रयास सफल पनि हुने छैन । चुनौति दिने प्रयास गर्नु पनि निरर्थक छ ।

तर, तराई मधेसका जनसुमदायले यो संविधानका केही पक्षमा आफ्ना गुनासा र विरोध जोडदार रुपमा राखेका छन् । यो अनदेखा गर्न मिल्ने पक्ष हुँदैहैन । अबको पहिलो काम नै उनीहरुसँग सार्थक सम्वाद हुनुपर्छ ।

भारतलाई गाली गरेर हामी आफ्ना समस्याबाट उम्किन सक्दैनौं । तराई मधेसको समस्या हाम्रो समस्या हो । हामीले हल गर्न नसके मात्र भारतले त्यसमा खेल्ने हो । अबिलम्ब हल गरौं त्यसलाई । र, संविधानसभाबाट बाहिरिएका पक्षलाई पनि हस्ताक्षर गर्ने वातावरण दिउँ । त्यो अझैं सम्भव छ ।

केही जनजाति समूहहरु पनि यो संविधानसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरुको भाग अहिले पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । उनीहरुको माग अनुरुप सम्बन्धित समुदायमा राजनीतिक सशक्तीकरण पनि भइसकेको देखिन्न । तसर्थ उनीहरु निराश हुन जरुरी छैन । यही संविधानभित्रै उनीहरुले आफ्ना कुरा उठाउन सक्छन् । समुदायलाई सशक्त बनाउँदै जान सक्छन् । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनहरु मार्फत् जनमत निर्माण गर्दै जान सक्छन् । जनमतले साथ दिए उनीहरुका माग कुनै दिन पूरा होलान् । जनमतले नै साथ नदिए रोइकराई गरेर मात्र हुँदैन ।

भावी दिनमा एजेण्डा मिल्ने पार्टीलाई भोट दिन समुदायलाई सबैले प्रेरित गर्नु पर्छ । भोट एकखालको पार्टीलाई दिने एजेण्डा अर्कोखालको माग गर्ने काम अनैतिक हो । केही जनजाति र मधेसी नेताहरुले त्यही गरे यसपटक । अमरेशकुमार सिंह र सुरेन्द्र चौधरी प्रवृति लोकतन्त्रका लागि निक्कै घातक हुन्छ । उनीहरुभन्दा त मधेसी दलहरु धेरै नैतिकवान हुन् । कम्तिमा उनीहरुले जुन एजेण्डा लागि भोट मागे, त्यही एजेण्डाका लागि लडे । एकातिर जनतालाई उचालेर अर्कोतिर भोट हाल्ने काम त गरेनन् ।