अरुण बराल
७ असोज, काठमाडौं । मधेसको मामिलामा नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरुभन्दा एमाले नेताहरु बढी आक्रामक देखिएका छन् । यसको कारण खोतल्ने क्रममा अनलाइनखबरले दुई नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका पाँच आम चुनावहरुको आँकडाबारे विश्लेषण गरेको छ ।
मधेसका ८ जिल्लामा एमालेको सीट संख्या
क्र.सं. | जिल्ला | ०४८ साल | ०५१ साल | ०५६ साल | ०६४ साल | ०७० साल |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | सप्तरी | १ | २ | १ | ० | १ |
२ | सिराहा | ० | १ | ३ | ० | १ |
३ | धनुषा | ० | २ | १ | २ | १ |
४ | महोत्तरी | ० | ० | ० | ० | २ |
५ | सर्लाही | ० | १ | १ | २ | १ |
६ | बारा | ३ | ३ | १ | ० | ३ |
७ | पर्सा | ० | ० | १ | १ | ३ |
८ | रौतहट | १ | ० | २ | ० | २ |
कुल सीट | ५ | ९ | १० | ५ | १४ |
यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने मधेसका ८ जिल्लाहरु विगतमा एमालेको जनाधार राम्रो भएका चुनाबी क्षेत्र होइनन् । यहाँको जनमतले एमालेलाई उतिसाह्रो समर्थन नगर्दा पनि एमालेले विगतमा पहाडको सहाराले आफूलाई नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको थियो ।
मधेसका यी ८ जिल्ला विगतमा नेपाली कांग्रेसका किल्लाहरु थिए । संविधानसभाको पहिलो चुनावमा यी जिल्लाहरुमा एमालेलाई भन्दा कांग्रेसलाई बढी घाटा भयो । ०६४ को चुनावमा कांग्रेसका चुनाबी सीटहरु एमाओवादी र मधेसवादी दलका पोल्टामा गए । तर, एमालेलाई खासै घाटा भएन ।
तर, संविधानसभाको दोस्रो चुनाव ०७० सम्म आइपुग्दा एमालेले मधेसका ८ जिल्लामा आफ्नो प्रभाव विगतमा भन्दा ऐतिहासिकरुपले बढाएको देखिन्छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुनुअघिसम्म यी ८ जिल्लामा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु थिए । त्यसपछि हाल ४८ वटा चुनाव क्षेत्र छन् ।
एमालेको कमजोर प्रभाव
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ०४८ सालमा भएको आम निवर्चनमा मधेसका यी ८ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको बलियो पकड थियो । ०४८ सालको चुनावमा एमालेले यहाँका ३३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ वटा सीटमा मात्रै जितेको थियो ।
पहिलो आम चुनाव ०४८ सालमा एमालेले सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा एक सीट पनि जितेन ।
मध्यावधि चुनाव ०५१ सालमा एमालेको प्रभाव देशैभरि राम्रो थियो । त्यो चुनावमा एमाले देशको पहिलो पार्टी बनेको थियो र ९ महिला अल्पमतको सरकार चलाएको थियो ।
तर, त्यस्तो प्रभावका बेलामा पनि एमालेले माधव नेपालको गृहजिल्ला रौतहटबाट समेत एकै सीट जितेन । पर्सा र महोत्तरीमा पनि शुन्य सीट हात पर्यो ।
तर, ०५१ को चुनावमा एमाले मधेसका यी ८ जिल्लाहरुबाट ०४८ सालको भन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात् ९ सीट जितेर मधेसमा आफूलाई नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास गर्यो । ०४८ सालमा ५ सीट आएको मधेसबाट ०५१ मा एमालले ९ सीट ल्यायो ।
त्यसैगरी ०५६ सालको चुनावमा एमालेले मधेसका यी ८ जिल्लाबाट ०५१ सालको भन्दा एक सीट थपेर १० सीटमा विजय हात पार्यो । रौतहटबाट माधव नेपालले दुई सीटमा विजय हात पारे ।
अर्को उतार- चढाव
पहिलो संविधानसभामा आइपुग्दा एमाले मधेसमा फेरि खुम्चियो र ०४८ सालकै हविगतमा झर्यो । ०६४ सालमा मधेसका ८ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र संख्या ३३ बाट बढेर ४८ पुगिसकेको थियो । यो अवस्थामा एमालेले मधेसका ८ जिल्लाबाट ५ सीटमात्रै जित्यो । माधव नेपालसमेत रौतहटबाट हारे ।
मधेसमा एमालेलाई ०४८ सालयता कांग्रेसले चुनौती दिँदै आएको थियो, संविधानसभाको पहिलो चुनावमा फोरम र एमाओवादीको चुनौती समेत थपियो । माओवादी र मधेसवादीका कारण मधेसमा कांग्रेसको पनि जग हल्लियो ।
तर, संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा आइपुग्दा एमालेले आफूलाई फेरि मधेसमा स्थापित गरेको छ । पहिलो संविधानसभामा यी जिल्लाहरुबाट ५ सीटमात्रै जितेको एमालेले ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा १४ सीट हात पारेको छ, जुन मधेसमा एमालेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै उपलब्धि हो ।
अहिले एमाले नेताहरु मधेसमा बढेको आफ्नो यही जनमतलाई देखेर उत्साही भएका छन् ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसको वर्चश्व हुँदादेखि नै एमालेमाथि मधेसमा आक्रमण हुँदै आएको हो । कार्यकर्ता कुटिने, कार्यालयमा आक्रमण हुने जस्ता घटनाहरु उसले विगतदेखि नै खेप्दै आएको हो । यसैक्रममा एमाले सांसद हेमनारायण यादवको हत्यासमेत भइसकेको छ ।
नेतृत्वको हिसाबले कुरा गर्दा अहिले सशस्त्र समुहमा रहेका जयकृष्ण गोइत विगतमा एमालेबाट चुनाव लडेका थिए । अहिले फोरम लोकतान्त्रिकमा रहेका जितेन्द्र देव विगतमा एमालेका मधेसका उमेद्वार थिए । धनुषामा एमालेबाट चुनाव जितेर रामचन्द्र झाले एमालेको बिऊ जोगाउने गरेका थिए । तर, अहिले यी कोही पनि एमालेमा छैनन् ।
एमालेलाई मधेसमा चुनाव जिताउने सलिम मियाँ अन्सारी पनि एमालेसँग छैनन् ।
यद्यपि पछिल्लो समयमा एमाले छाडेर सशस्त्र समूहमा लागेका पवन गिरी एमालेमा फर्किएका छन् । त्यस्तै फोरममा गएका रत्नेश्वर गोइत फेरि एमालेमा फर्किएका छन् ।
ओलीभन्दा माधव नेपाल आक्रामक ?
मधेसप्रति आक्रामक हुने मामिलामा यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालवीच कुनै भिन्नता देखिएको छैन । माधव नेपाल ओलीभन्दा पनि आक्रामक देखिएका छन् ।
एमाले नेता नेपालको गृह जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशको रौतहटमा पर्छ । उनलाई मधेसी कार्यकर्ताले विगतमा आक्रमणको प्रयास गरेर ‘माधव नेपाल मूर्दावाद’ नारा लगाएपछि उनी मधेसी मोर्चाप्रति थप आक्रमक भएको सूत्रहरु बताउँछन् ।
आगामी राजनीतिमा माधव नेपालले दुई नम्बर प्रदेशमै ‘फेस’ गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले मधेसी मोर्चालाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी सम्झेका छन् भने मधेसीले पनि माधव नेपालजस्तो राष्ट्रिय नेता रौतहटबासी हुनुले आफ्नो राजनीतिमा घाटा लाग्ने देखेका छन् ।
तर, नेकपा एमाले चतुर खेलाडीहरुको टीम भएको पार्टी हो । उसले मधेसबारे जुन नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यसबारे उसले पक्कै पनि विश्लेषण गरेकै हुनुपर्छ ।
विगतदेखि नै त्यहाँ आफ्नो जनमत खासै नभएकाले मधेसको विषयमा कडा नीति अपनाएर उसले मधेसविरोधी पहाडिया जनमतलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्ने रणनीति लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तो नीतिले मधेस प्रदेशमै रहेका पहाडी समुदायको पनि मत आफूतिर तान्न सकिने विश्वासमा एमाले नेताहरु देखिन्छन् ।
तर, यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि मधेसप्रतिको आक्रमक एवं रुखो व्यवहारका कारण एमालेमा रहेका मधेसी नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरु उसले गुमाउने खतरा पनि बढेको छ ।
८ जिल्लाको राष्ट्रव्यापी प्रभाव
तर, यही नीति लिइरहने हो भने एमाले नेताहरुलाई राष्ट्रिय नेता बन्न बाधा उत्पन्न हुन सक्छ र आगामी निर्वाचनमा यी ८ जिल्लाको चुनावमा एमालेको स्थिति ०४८ सालको भन्दा पनि खराब त हुँदैन ? यो अर्को विश्लेषणको पाटो हो ।
एमालेले पहाडी जनमत मात्रै आफूतिर तानेर पुग्दैन, समानुपातिक एवं पार्टीको कुल मत प्रतिशतमा मधेसको भोटले प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
अर्कोतर्फ मधेसी र थारु समुदायको बसोबास मधेसका यी ८ जिल्लामा मात्रै नभएर मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेसम्म छ । बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रमा पनि एमालेको मधेस नीतिको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न सक्छ ।
र, आदिवासी जनजातिप्रति रुखो हुने नीतिले उसलाई पहाडमा पनि असर गर्न सक्छ ।
त्यसैले मधेसमा एमालेले लिएको आक्रामक नीतिको प्रभाव देशैभरि पर्न सक्छ । र, यो एमालेको पार्टीको हकमा मात्रै लागू हुँदैन कि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्लाहल्न लागेको एमालेले मधेसप्रति गर्ने व्यवहारले सिंगै मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ । मुलुकको राष्ट्रिय एकतामै प्रभाव पार्न सक्छ । यो केवल ८ जिल्लाको मात्रै राजनीतिक जोड घटाउको प्रश्न होइन ।
प्रतिक्रिया 4