७ असोज, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध बनेको बताएका छन् । बिहीबार उद्योगमन्त्रालयमा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘मेरो कार्यकालमा उद्योग मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच राम्रो सहकार्य भयो’ मन्त्री बस्नेतले भने- ‘यस अवधिमा नाटकीय र चटकीय काम गर्न नसके पनि केही महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् ।’
नयाँ संविधान जारी भएसँगै वर्तमान सरकार उत्तरार्धमा पुगेको छ । यतिबेला नयाँ सरकार गठनको चर्चा चल्न सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलामा मन्त्री बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा नीति तथा प्रकृयागत सुधार, पूर्वाधार विकास, अन्य सुधार भएको बताएका छन् ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधार
मन्त्री बस्नेतको पालामा विदेशी लगानी नीति मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र विशेष आर्थिक क्षेत्र बिधेयक व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल भइसकेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका-२०७१ मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।
प्रकृयागत सुधार
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुरुप पूर्वाञ्चलको विराटनगरमा काम सुरु भइसकेको छ । उद्योग विभागभित्र एक सेवा केन्द्र मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले अध्यागमन युनिट र बैंकिङ सेवा स्थापना भएको छ ।
उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइन रजिष्ट्रेसन प्रकृया शुरु भइसकेको अबस्थामा दुबै कार्यालयलाई अटोमेशनमा लैजाने क्रममा डिजिटल सिग्नेचर तथा अनलाइन पेमेन्टको थालनी गर्ने प्रकृयाको तैयारी भइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास
मन्त्री बस्नेतले भैरहवामा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको उदघाटन गरेका छन् । अहिले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि भारतको सहयोगका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रलयले जनाएको छ ।
पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको डीपीआर तयार गरेर जग्गा प्राप्ती गरी घेराबारको काम सुरु भएको छ । १२ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुलाई खानी स्थल पहुँचमार्ग र ८ वटा उद्योगका लागि विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने कामले निरन्तरता पाएको छ ।
क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न १६ स्थानमा ९५ वटा खानीस्थल पहिचान गरी आईईई सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । सुनसरी-मोरङ, वीरगञ्ज-सिमरा, भैरहवा-बुटवल र नेपालगञ्ज-कोहलपुरमा नयाँ औद्योगिक करिडोर घोषणाका लागि समिति गठन गरिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी चिनी मिलहरुबाट तत्काल ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सहमति भएको छ । कास्की, कञ्चनपुर र रुपन्देहीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भई बजेट विनियोजन भइसकेको छ भने हेटौंडामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको सिलन्यास भइसकेको छ ।
तालवन कैलानी र झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनार्थ अध्यनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान
नेपाल औषधि लिमिटेडका २१९ कर्मचारीमध्ये १२२ लाई स्वेच्छिक अवकाश दिई डब्लुएचओ-जीएमपी मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सञ्चालन मोडालिटी सहितको प्रस्ताव पेश गरिएको र उद्योगले हाल डिस्टिल वाटर उत्पादन गरिरहेको छ ।
नेपाल मेटल कम्पनीमा हाल रहेको शेयर धनीहरुबाट थप ९ अर्ब ४० करोड लगानी गरी पुँजी वृद्धि गरेर नाफा मुलक ढंगल सञ्चालन गर्ने विष्यामा मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिटक सहमति लिने काम अगाडि बढाएको बताइएको छ ।
अन्य निर्णयहरु
क्यासिनोलाई पर्यटन उद्योगका रुपमा, अष्ट्रिच पालनलाई कृषिजन्य उद्योगका रुपमा र खानीको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई सेवा उद्योगका रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ । दरखास्तमा परेका ३१ उद्योगहरुमध्ये १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरिएको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुदृढिकरणका लागी ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कार्यक्रमतर्फ
फुलचोकी फलाम खानी, ललितपुरमा खानीमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि निजी लगानीकर्तासँगको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोष २६ जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्र बनाइएको छ । युवा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाहरुमा सीपमुलक तालिम सम्पन्न गरियो ।
प्रत्येक वर्षको ९ गते उद्योग दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ । गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ६४ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।
