मात्रिका पौडेल
८ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले असोज १५ गतेका लागि व्यवस्थापिका संसद अधिवेशन डाकिसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार असोज २२ गतेसम्म देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।
संविधानको धारा २९८ अनुसार संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ ।
यदि सात दिनभित्र राजनीतिक सहमति नभएमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछन् ।
यदि दलहरुबीच सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रिया शुरु हुनेछ र प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले संसदमा कम्तिमा २ सय ९९ मत पाउनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले असोज १५ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेको हुनाले अबको सात दिनभित्र अर्थात असोज २२ सम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद अधिवेशनका आह्वानसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि शुरु हुने नेताहरुले बताएका छन् । अबको प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हेरिए पनि दलहरुले यसबारेमा औपचारिक टिप्पणी गरिसकेका छैनन् ।
सुशीलले राजीनामा दिनुपर्दैन : ढुंगाना
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिनुनपर्ने कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘संसद अधिवेशन डाकिसकिएपछि अब प्रधानमन्त्रीको चयन संसदले गर्नेछ’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसका लागि सुशील दाइले राजीनामा गर्नुपर्दैन, उहाँ स्वतः कामचलाउन भइसक्नुभएको छ ।’
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद संसदबाट अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म कायम रहनेछ भनिएको छ ।
ओलीको नाममा अलिखित सम्झौता ?
संसद अधिवेशन डाकिसकिएको अवस्थामा सहमतिकै आधारमा दलहरुले प्रधानमन्त्री चयन गर्लान् ? यो प्रश्न अब सबैभन्दा चर्चामा रहनेछ केही दिन ।
दलहरुबीच लिखितरुपमा १६ बुँदे सम्झौता हुँदा अलिखित रुपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्झौता भएको शीर्षवार्तामा सहभागी भइरहने एक एमाले नेताले बताए ।
उनले भने-यसबीचमा कुनै गडबडी भएन भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री, एमाओवादीलाई सभामुख र मधेसी मोर्चालाई उपराष्ट्रपति दिने भद्र सहमति भएको हो । त्यहीअनुसार एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको हो ।
सहमति बाहिर आउनुपर्छ : ढुंगाना
कांग्रेस नेता ढुंगाना भने अहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने प्रष्ट भइ नसकेको बताउँछन् । ‘नेताहरुबीच भद्र सहमति के भएको हो, बाहिर आएको छैन, त्यो सहमति बाहिर नआउञ्जेल त संसदले जे गर्छ त्यहि हुन्छ भन्ने हो,’ कोइरालाको किचन क्याबिनेटका सदस्य रहेका ढुंगानाले भने ।
त्यसो भए कांग्रेसले फेरि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्छ त ? ढुंगानाले भने- ‘हामीले त्यसो भनेका छैनौं, दलहरुबीच केही समय अझ बलियो एकतासहित राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर जानुपर्छ । त्यसमा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने कुरामा आपत्ति रहँदैन ।
सहमतिको विकल्प बहुमतीय
नेपालको नयाँ संविधान अनुसार यदि सात दिनभित्र सहमति भएन भने बहुमतीय प्रक्रियामा जान्छ । तर, संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय असयोगका कारण दलहरु बहुमतीय प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
‘सहमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुको विकल्प दलहरुसँग अरु छैन, नत्र यो संविधान कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन,’ एमाले नेता सत्रुधन महतोले भने, ‘केही समय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर प्रादेशिक चुनावसम्म जानैपर्छ ।’
संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्री हुनका लागि व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनैपर्छ । मन्त्रिपरिषद बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दा मन्त्रालय बाँडफाँड दलहरुका लागि निकै सकसपूर्ण हुनेछ ।
एमाओवादीको दाबी छैन
एमाओवादीले सरकारको नेतृत्वको दाबी नगर्ने तर राष्ट्रिय सहमतिका सरकारमा सहभागी हुने यसअघि नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बताइसकेका छन् ।
एमाओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले एमाओवादी पनि राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुने बताए ।
रायमाझीले भने-‘सबैभन्दा पहिले तराई मधेसको आन्दोलन समाधान गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दिशामा जानुपर्छ, त्यो सरकारमा हामी सहभागी हुन्छौं ।’
ओलीको विकल्प छैन : राई
एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य तथा सांसद शेरधन राईले भने दलहरुबीच यसअघि नै भद्र सहमति भइसकेकाले सुशील कोइराला र प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरे ।
राईले अनलाइनखबरसँग भने-प्रमुख दलहरुबीच सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठनका विकल्प छैन, यसअघि नै त्यो खालको सहमति भइसकेकाले हाम्रो अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरामा कुनै विवाद हुदैन ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कात्तिक १५ सम्म
प्रधानमन्त्री निर्वाचन लगत्तै संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन गर्नुपर्नेछ । संधिवानको संक्रमणकालिन व्यवस्थाको धारा २९७ अनुसार संसद अधिवेशन आह्वान भएको मितिले एक महिनाभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुनेछ ।
यदि सहमति नभएमा संसदमा निर्वाचन हुनेछ । यस हिसाबले आगामी कात्तिक १५ गतेसम्ममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि नयाँ आउनेछन् ।
अहिलेसम्म राष्ट्रपतिमा सुशील कोइरालाको नाम आए पनि उपराष्ट्रको सम्भावित उम्मेद्वार देखा परेको छैन । महिला अधिकारवादीहरुले पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सभामुख निर्वाचन दशैंपछि कि अघि ?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । संविधानको धारा २९९ अनुसार संसद अधिवेशन शुरु भएको मितिले २० दिनभित्र सभामुख उपसभामुखको सहमतिका आधारमा निर्वाचन हुनेछ ।
सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुनेछ । संसद अधिवेशन शुरु भएको मितिले २० दिन भन्नाले कात्तिक ५ गतेसम्म सभामुख र उपसभामुख पनि नयाँ आइ सक्नेछन् ।
तर, त्यसबीचमा दशैं शुरु हुने भएकाले कि त केही अघि वा दशैंपछि मात्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने स्रोतले जनाएको छ ।
हामी केही दिनका पाहुना : नेम्वाङ
सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान अनुसार नै संसद अधिवेशन शुरु भएको एक साताभित्र प्रधानमन्त्री,२० दिनभत्र सभामुख उपसभामुख र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बताए ।
नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने-अब हामी सबै केही दिनका पाहुना हौं,नेपालको संविधान लागु भइसकेको अवस्थामा सबै पदका निर्वाचन संविधान बमोजिम नै हुन्छन् ।
