Comments Add Comment

मधेसी मोर्चाको पूर्वसर्तमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन सरकार तयार

prachanda१२ कात्तिक, काठमाडाैं । सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले मधेसी मोर्चाको पूर्वसर्तहरुमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन तयार रहेको बताएको छ । तर, सीमांकनबारे प्रष्ट निर्णय गर्न सकेन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिक समितिको बुधबारको बैठकमा मधेसी मोर्चाले राखेको मागबारे तीन बुँदे निर्णय गरेको छ । मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार लगायतका माग पूरा गर्न लिखित प्रतिवद्धता नै जनाउने संयन्त्रको निर्णय छ ।

मधेसी मोर्चासँग बुधबार हुने वार्तामा आवश्यक परे लिखित प्रतिवद्धता जनाउने अधिकार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई दिइएको छ ।

राजनीतिक संयन्त्रले संविधान संशोधन विधेयक भाषिक परिर्माजन गर्न तयार हुने निर्णय गरेको छ । सुशील कोइराला सरकारले समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्रबारे मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनको प्रयासमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।

संयन्त्रका सदस्य एवं माले महासचिव सीपी मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, आन्दोलनकारी स्वामित्वसहित अघि बढ्न आवश्यक परेर रि ओडिङ गर्न तयार हुने निर्णय भएको छ ।’

राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सात प्रदेशको हालको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने मधेसी मोर्चाको मागबारे पनि छलफल भएको छ ।

तर, यसबारे ठोस निर्णय हुन सकेन । बैठकले सीमांकनबारे राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाडै सम्बोधन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment