१ मंसिर, काठमाडौं । चुरे क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रपति-चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबीच मंगलबार सम्झौता भएको छ ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा र समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा समितिका सदस्य सचिव डा. अन्नपूर्णनन्द दास र कोषका सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेल सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समिति र कोषका बैज्ञानिकहरूले संयुक्तरुपमा स्वचालित क्यामराहरू तथा अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन सम्पन्न गर्नेछन् । अध्ययनबाट चुरे क्षेत्रमा रहेका स्तनधारी, पंक्षी, सरिसृप, माछा र किटपतंगहरूको अवस्था तथा तिनिहरूको सघनता समेत अध्ययन गरी पहिलोपटक आधारभूत तथ्याङ्क विकास गरिने कोषले जनाएको छ ।
अध्ययनमा झण्डै ३ करोड खर्च
अध्ययनका लागि २ करोड ९१ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनका लागि समितिले २ करोड ४४ लाख र बाँकी रकम कोषले व्यहोर्ने छ ।
चुरे क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधताका बिशेष क्षेत्रहरू पहिचान पनि गरिने छ । साथै वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा देखा परेका चुनौतीहरूको आंकलन गरी आगामी दिनमा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको सिफारिस समेत गरिने कोषले जनाएको छ । त्यसका अतिरिक्त कुनै विशेष क्षेत्रमा विशेष प्रजाति केन्दि्रत संरक्षण र पर्या-पर्यटन सञ्चालनका लागि आधारभूत तथ्याङ्कहरू अनुसन्धानले उजागर गर्नेछ ।
अध्ययनलाई सहज बनाउनका लागि सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रलाई चार भागमा विभाजन गरी अध्ययन गरिने छ । पूर्वी, मध्य, पश्चिमी र सुदूर-पश्चिमी गरी चार खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गरिने कोषले जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित दोहन हुँदा उक्त क्षेत्र संकटमा परेको महसुस गरी सरकारले चुरे क्षेत्रमा पर्ने ३६ जिल्लाका कूल भू-भागको १२.८ प्रतिशतलाई समेटी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको समन्वयमा गरिने यस अध्ययन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, राष्ट्रिपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, संरक्षण साझेदारहरू र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा पूरा गरिने छ ।
