१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याको वास्तविक कारण र समाधानको बाटो स्पष्ट देखाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
स्वेतपत्रमा सरकारको कार्यदिशा उल्लेख नभएको र जनताले तत्काल राहत पाउने कार्यक्रम उल्लेख नभएको भन्दै चेम्बरले १४ बुँदे सुझाब दिएको छ ।
यस्ता छन् १४ बुँदे सुझाब
१. अर्थ मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव, उर्जा सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा समस्याको पहिचान, मूल्यांकन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नु पर्ने ।
२. सरकारसँगको सहकार्यमा नीजि क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधी लगायत अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति कडी सप्लाइ क्लेमको माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
३. तिरिसकेको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा, पार्किङ शूल्क आदिलाई सिपिङ लाईन र पोर्ट अथोरिटिज आदिको विलका आधारमा भ्याट पेइबलमा समायोजन गर्नु पर्ने ।
४. उद्योगी व्यवसायीले यस अवधिमा लाग्ने ब्याज खर्च (बैँक तथा वित्तिय संस्था)को ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने ।
५. उद्योग बन्द रहेको अवस्थासम्म रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाईपे फर वर्कको व्यवस्था भइ काम भएको अवधिको मात्र पारिश्रमिक रज्याला भुक्तानी हुनु पर्ने ।
६. मुलुकमा हालको जटील परिस्थितिका कारण उद्योगहरु बन्द भई चल्न नसकेको अवस्था र कस्ट अपफ डुइंग निकै अधिक भएको हुँदा उचित मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय गर्न सुलभ व्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७. लोडशेडिङ अन्त्य नहुदा सम्म उद्योगलाई दिईएको विद्युत लाइनमा लिईएको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुनु पर्ने ।
८. नेपालमा पेट्रोल,डिजेल र एलपिजि ग्यासमा आधारित उद्योगका सन्दर्भमा सुरक्षा र इन्धन उपलब्ध भएमा त्यस्ता उद्योग नियमित संचालन गरि उत्पादित सामानको ओसार पसार गर्न सकिने ।
९. नीजि क्षेत्रले दिर्घकालीन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाउनु पर्ने र यस विषम परिस्थितिको अवधिमा आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा मू. अ. कर र अन्य शूल्क माफी हुनु पर्ने ।
१०. संसदमा पेश भएका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऐनहरु तत्कालै पारित गराउनु पर्ने ।
११. उर्जासँग सम्बन्धित निर्णयहरुँ द्रुत मार्ग बाट सुल्झाउन स्पष्ट निर्देशन हुनु पर्ने ।
१२. बिरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहलाई इन्टरनेशनल मारिटाइम म्यापमा समावेश गर्ने तर्फ अविलम्व कारवाइ प्रारम्भ गर्ने ।
१३. नेपाल सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने, फोर्स मेजर केस लागू हुनु पर्ने ।
१४ पुनः निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तत्काल संसदबाट पारित गर्नु पर्ने र सीइअो नियुक्ती सम्बन्धमा विवाद गर्न नहुने साथै लगानी बोर्डमा नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराईनु पर्ने ।
