१२ बुँदेले पावर सेन्टर भारतमा सार्‍यो : भरत दाहाल

२५ मंसिर, काठमाडौं । भरत दाहाल पहिले माओवादीमा थिए । अहिले माओवादीका कटू आलोचक छन् । राष्ट्रियताको विषयमा शंकास्पद भूमिका खेलेको महसुस गर्दै दाहालले ०५७ सालतिरै माओवादी त्यागेका हुन् ।

अचेल राष्ट्रवादका एजेन्डाहरुमा सामाजिक सञ्जा लमा तिखो बहस छेडिरहेका पाइन्छन्, दाहाल । फेसबुकमा उनले लेख्ने टिप्पणीहरुलाई कतिले अमर्यादित मान्छन् भने कतिले साहसिक । हाल राष्ट्रिय जागरण अभियान नामक संगठन निर्माण गरी आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाउन खोजिरहेका दाहालसित अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः

तपाईं केहि समय माओवादी जनयुद्धमा नुहाएर निस्किनुभएको व्यक्ति, आज फर्केर हेर्दा त्यस कालखण्डलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

म त क्रान्तिको भावनाले नै माओवादीमा लागेको थिएँ । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका ४० बुँदे मागमा राष्ट्रियताका एजेन्डा धेरै थिए, जसले मजस्ता धेरैलाई आकषिर्त गर्‍यो । तर, कालान्तरमा ती सबै देखाउने दाँत मात्रै सावित भए ।

म माओवादी आन्दोलनमा मिसिँदा धेरै नेताहरु भारतमा बस्ने गर्थे । हामीले सोच्थ्यौं, नेपालमा सुरक्षा खतराले गर्दा भूमिगत बसेका होलान् । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसित माओवादीको भाइचारा सम्वन्ध पनि थियो । त्यसैले भाकपाको सहयोगमा त्यहाँको भूमि प्रयोग गरिएको होला भन्ने लाग्यो । तर, म जब पहिलोपटक भारत गएँ, त्यहाँ भूमिगत माहोल विलकुल पाईंन । भारतीय संस्थापनको आड र संरक्षणमै सबै गतिविधि भइरहेका थिए ।

म पहिलोपटक ०५३ सालमा एउटा भेटघाट लागि पुगेको थिएँ, फरिदाबाद । उक्त भेटघाटमा बाबुरामलगायतका थुप्रै नेताहरुलाई भेटेँ । प्रचण्डचाहिँ आएनन् । त्यसपछि दोस्रोपटक २०५४ सालमा लखनउमा एउटा भेलाका लागि गएँ । त्यो भेलामा पुग्दा म नराम्रोसित झस्किएँ ।

किन ?

त्यस्तै २५/३० जनाको भेला भारतको सरकारी गेस्टहाउसमा भएको थियो । कृषि मन्त्रालयको गेस्ट हाउसमा भएको भेलामा बकाइदा सरकारी गार्डहरुले सुरक्षा दिएका थिए । हामी बजारमा खुलेआम हिँडडुल गर्थ्यौं ।

आज प्रचण्ड र बाबुराम जुन बाटोमा आएका छन्, त्यो पनि भारतीय डिजाइन अन्तरगतकै एउटा अभ्यास हो  ।

यो सबै देखेपछि मैले निस्कर्ष निकालेँ कि भारतको संस्थापनसित हाम्रो आन्दोलनको तालमेल छ । अन्यथा त्यहाँ बसेर यसरी गतिविधि गर्न असम्भव नै थियो ।

भारतले कुनै गोप्य सम्झौताअन्तरगत हाम्रो पार्टीलाई यसरी संरक्षण दिएको हुनुपर्छ भन्ने महसुस मैले गरेँ, जुन पछि आएर सत्य सावित भएको छ । यद्यपि, यो सम्झौता प्रचण्ड र बाबुरामसित भएको थियो र पार्टीको ठूलो तप्का विलकुल बेखबर थियो ।

जनयुद्धका १० वर्षको बीचमा माओवादीका ३५ वटा केन्द्रीय भेलामध्ये ३१ वटा भारतमा भएका थिए । त्यो पनि दुर्गममा होइन, दिल्ली, फरिदावाद, हरियाणा, कानपुर, सिलगुडी, लखनउजस्ता ठूला शहरमा । भाकपा माओवादीले आफ्नो आधार इलाकामा बस्ने प्रस्ताव गर्दा समेत नेतृत्वले अस्वीकार गरेको थियो ।

यतिबेला फर्केर हेर्दा, ०४६ सालयता नेपालको भू-राजनीतिलाई प्रयोग गरेर भारतले जुन डिजाइन बनायो, त्यसको अंगकै रुपमा माओवादी विद्रोहको नक्सा कोरिएको रहेछ भन्ने निस्कर्ष निकाल्न म बाध्य छु ।

यद्यपि धेरै नेता कार्यकर्ता ‘क्रान्ति’ कै लागि बलिदानी भावनाले यसमा लागेका थिए । आज प्रचण्ड र बाबुराम जुन बाटोमा आएका छन्, त्यो पनि भारतीय डिजाइन अन्तरगतकै एउटा अभ्यास हो ।

वर्गीय मुद्दाहरु उठान गरेर सुरु भएको माओवादी आन्दोलनमा जातीयता र संघीयताको एजेण्डा कसरी छिरेको पाउनुहुन्छ ?

जातीय एजेण्डाहरु आफैं छिरेको नभएर छिराइएको हो । यसका लागि संघीयतालाई हतियार बनाएको देखिन्छ । माओवादी आन्दोलन सुरु गर्दाका ४० बुँदे मागमा संघीयता थिएन । ०५९/६० बाट मात्रै संघीयताको चर्चा माओवादीभित्र चल्न थाल्यो र सँगै मधेसी मुक्ति मोर्चा निर्माण भयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म माओवादीले संघीयतालाई पनि आफ्नो प्रमुख एजेण्डाको रुपमा बोकेर हिँड्यो । सुरुमा दलहरुसितको वार्तामा माओवादीलाई संघीयताको कुरा उठाउन दिइएन । भारतले ‘अहिले नउठाउ’ भन्यो । किन रोकेको थियो त भन्दा, त्यतिबेला उसले चाहेजस्तो नागरिकता ऐन संसोधन भएको थिएन । नागरिकता ऐन संसोधन गरी मधेसमा आफ्नो जनसंख्या बढाएपछि अर्को चरणमा संघीयतामा जाने उसको योजना थियो ।

अर्को कारण भनेको नेपालमा मधेसी शक्तिलाई जबरजस्त रुपमा उभ्याउने रणनीति अनुसार माओवादीलाई माइनस गर्न खोजेको थियो ।

नेपालमा भारतीय दबदवा अहिले जुनरुपमा देखिएको छ, यसलाई उत्कर्ष मान्नुहुन्छ कि निरन्तरता मात्रै ?

यो श्रृंखला पुरानै हो, तर अहिलेको घनत्व ठूलो छ । महेन्द्रकालीन पञ्चायतमा नेपालभित्र भारतका लागि खासै अनुकूलता थिएन । त्यसैले भारतीय हस्तक्षेप छद्मरुपमा मात्रै हुन्थ्यो । ०४६ सालपछि उनीहरुले नेपाललाई पकडमा लिन थुप्रै प्रयास गरे । तर, राजसंस्था बाधक बन्यो । नागरिकता ऐन संसोधन गराउन उसले अनेकन प्रयास गरेको हो ।

म त १२ बुँदेलाई नेपाल विघटनको थालनीविन्दू मान्छु । १२ बुँदेको कोर्समा रहादासम्म नेपाल यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किन सक्दैन ।

शेरबहादुरका पालामा अर्थ विधेयकमा घुसाएर पारित गर्ने प्रयास गरिएको थियो, त्यो सफल भएन । एमालेको पालामा जितेन्द्र देवको आयोगले २० हजार भारतीयलाई दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

राजसंस्थालाई फालेर मात्रै नेपाललाई आफ्नो अनुकल हिँडाउन सकिन्छ भनेर नै उसले गणतन्त्रको आन्दोलनमा दलहरुलाई साथ दिएको र दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गराएको हो । १२ बुँदे समझदारीको १३ औं अदृश्य बुँदा नागरिकता ऐन थियो, भन्ने कुरा पछि आएर प्रष्ट भयो । जब ०६३ सालको संसद पुनःस्थापना हुनासाथ सात दलको नामबाट नागरिकता ऐन पारित गरियो । संसदबाट पारित गरेर अन्तरिम संविधानमा आयो ।

नागरिकता ऐनले तराईको जनसंख्यालाई भारतीयकरण गर्ने ढोका खोलिदिएको थियो । यसमा ०४६ सालसम्म नेपालमा आएर बसोबास गरेका १६ वर्ष पुगेका सबैलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ, चाहे जुनसुकै देशको नागरिक किन नहोस । साथै नेपालमा जन्मेका सबैलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो, बाबुआमा जुन देशका किन नहुन् ।

त्योभन्दा अघि जन्मको आाधारमा नागरिकता दिने प्रावधान थिएन । नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढि बसोबास गरेको र कुनै क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने थियो त्यत्ति हो ।

नागरिकता ऐन पारित भएपछि तराई राजनीतिको एउटा दिशा तय भयो । तराईमा भारतीय जनसंख्याको प्रचुर उपस्थिति सुनिश्चित भएपछि आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थात् छुट्टिन पाउने अधिकारसहितको संघीयताको माग चर्काइयो । ०६४ साल फागुनमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलनकै क्रममा कांग्रेसले भारतीय दूतावासमा बसेर ३ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । पहिलो झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एक मधेस प्रदेश बनाउने, दोस्रो, जनसंख्याका अधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, तेस्रो सेनाभित्र १० हजारको मधेसी बटालियन निर्माण गर्ने ।

रामचन्द्र पौडेलसहितका तीन-चार नेताहरु गएर यो लिखित सहमति गरेका थिए । माधव नेपालले पछि यसमा समर्थन जनाए भने माओवादीले पनि स्वीकार गर्‍यो । त्यति तीनबुँदेमा टेकेर गिरिजाले मधेसी मोर्चासित सम्झौता गरे । अहिले मधेसी मोर्चाले पहिलेका सहमति सबै हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेको यही हो । सेना चिढिन्छ भनेर यो मुद्दालाई उनीहरुले चर्काएका छैनन् । जब समानुपातिक-समावेशीमा संविधान संसोधन हुन्छ, त्यसपछि निस्किन्छ सेनामा मधेसी बटालिएनको कुरा ।

यहाँ सबै कुरा मिसनमा भइरहेका छन् । नेपाललाई उदारवादको नाममा भारतीय मालबजारमा परिणत गरिएको एउटा मिसनमै हो । दासढुंगा हत्याकाण्ड मिसनमै हो । राजदरबार हत्याकाण्ड पनि मिसनमै हो ।

अहिले भारतविरोधी ढंगले प्रस्तुत भए पनि माओवादी जनयुद्धदेखि पछिल्लो कालखण्डसम्म प्रचण्ड भारतका निम्ति अत्यन्तै अनुकल पात्रका रुपमा देखिए । उनी भारतका विश्वासिला र नजिकका नेता होइनन्

वीरेन्द्र रहँदासम्म नेपालको ‘पावर सेन्टर’ राजसंस्था नै थियो । उनको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्र त्यो रुपमा स्थापित हुन सकेनन् । अन्तमा दोस्रो जनआन्दोलन र १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपालको पावरसेन्टर उता स्थानान्तरण भएको छ ।

आज नेपाल र मधेसी मोर्चाबीच मध्यस्तकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुन भारत अग्रसर हुनु यसैको नतिजा हो । त्यसैले म त १२ बुँदेलाई नेपाल विघटनको थालनीविन्दू मान्छु । १२ बुँदेको कोर्समा रहँदासम्म नेपाल यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किन सक्दैन ।

नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था निकै बलशाली देखिएको छ । यो अहिले बाक्लो देखिएको हो कि पहिले पनि यस्तै थियो ?

भारतीय गुप्तचरको उपस्थिति पहिलेदेखि थियो, तर छिटफुटरुपमा । रअका अधिकारीहरुले लुकेर-छिपेर गतिविधि गर्थे । ०६३ सालपछि उनीहरु एकदम खुला र छाडा भए । उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय नै रहेन, किनकि सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसित उनीहरुको बाक्लो उठबस हुन थाल्यो । दिल्लीमा दलहरुलाई जुटाएर १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएपछि उनीहरुको जगजगी अत्यधिक बढेको छ ।

रअले नेपालका राजनीतिज्ञहरुलाई राजनीतिक हैसियत पनि दिन चाहेनन् । नेपालका नेताहरुलाई गिराउन चाहे । यसमा कमजोरी हाम्रै नेताको छ । उनीहरुले आफ्नो हैसियत तथा इज्जत-प्रतिष्ठा सारा भुलेर रअको जासुसका पछि लागेर हिँडे ।

एउटा तल्लो स्तरको जासुसले फोन गरेको भरमा रातारात सिलगुढी गए । प्रचण्ड त आफैंले स्वीकारेका छन् लुकीलुकी दूतावास गएको कुरा । ‘पाँच पटकसम्म जाँदा थाहा पाएनन्, छैटौं पटकमा एम्बुसमा पारे’ भनेर उनी आफैंले बोलेका हुन् ।

रअले प्रचण्ड र बाबुरामलाई बदनाम गरी छाड्यो । माओवादी आन्दोलनलाई पनि भारतले राजनीतिक रुपमा मान्यता दिएको नभएर रअमार्फत नै स्पेस दिएको हो । ०५९ सालमा ‘तिमीहरुको स्वार्थमा आँच आउने गतिविधि गर्ने छैनौं’ भन्ने निवेदन प्रचण्ड र बाबुराम आफैं पुगेर अटलविहारीको कार्यालयमा दर्ता गराए । तर, सारा कुराकानी रअको हेर्डक्वार्टरमा गएर राखे । एसडी मुनीले यसको खुलासा गरेका छन् ।

नेपालका अरु नेता पनि सद्दे छन् भनेर म भन्दिनँ । गिरिजासित के थियो मलाई थाहा भएन, बाँकी सबै नेताहरुको बेडरुमसम्म उनीहरुको पहुँच देखिन्छ ।

भारतको नेपालमा के-के स्वार्थ छन् होला ?

नेपालमा भारतका स्वार्थर् अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन तीन किसिमका छन् । अल्पकालीन स्वार्थ भनेको नेपालको पानी हो, यसमा विवाद छैन । उसको ३० वषर्ीय नदी जडान परियोजनाको मूख्य आधार नै नेपालको पानी हो ।

भारतलाई आफ्नो ६४ लाख हेक्टर जमीन सिचाइँ गर्नुछ, जहाँ भारतको पानी जाँदैन । भारतको जमीन पश्चिमबाट पूर्वतर्फ होचो हुँदै आएको छ । जबकि सबै नदी पूर्वतिर छन् । पश्चिमका लागि उ नेपालको पानीमा भर परेको छ र पूर्वको कोशी तथा पश्चिमको कणर्ालीमा नजर टिकाएको छ ।

नेपालमा भएका ठूला नदीदेखि खहरे खोला सबैबाट निस्कने पानी संकलन गर्न नेपाललाई डुबानमा पारेर सीमा क्षेत्रमा उच्च बाँध बाँधेको हो ।

मध्यकालीन योजना भनेको तराईको चुरे रेञ्जलाई भारतको सुरक्षा लाइनको रुपमा विकास गर्ने हो । अनौपचारिक धारणामा हिमालय श्रृंखलालाई आफ्नो सीमाना मानेर सुरक्षा रेखामा रुपमा विकास गर्ने उसले भन्दै आएको छ ।

दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ तराई टुक्राएर भारतमा गाभ्ने नै हो । यद्यपि यो काम उ रक्तपातविहीन तरिकाले वैधानिक तवरबाटै सम्पन्न गर्न चाहन्छ । यसैका लागि चरणवद्ध रुपमा काम गरिरहेको छ ।

पहिलो चरणको योजना व्यापक संख्यामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएर नेपालको जनसंख्यामा हावी हुने र मधेसमा नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने । यसमा लगभग सफल हुन लागिसकेको अवस्था छ ।

दोस्रो, जनसंख्यामा बढाउँदै त्यसको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र पनि बढाउँदै लैजाने र केन्द्रीय संसदमा पनि आफ्नो बहुमत निर्माण गर्ने ।

ओलीले अडान छोडेका दिन नेपालको स्वाधीनता धरापमा पर्ने अवस्था छ

तेस्रो, छुट्टै मधेस प्रदेश निर्माण गरी छुट्टै बिहारी सेना गठन गर्ने । यसका लागि सुरुमा राष्ट्रिय सेनामा मधेसीको सामुहिक भर्तीको एजेन्डा ल्याइएको हो, ताकि मधेस प्रदेश बनिसकेपछि उक्त बटालियनलाई मधेसमा सग्लै लगेर राख्ने अनि पहाडीहरुलाई दमन गर्दै त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने ।

चौथो, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीको नारा दिएर नेपालका सरकारी निकायहरु कब्जा गर्ने ।

र, अन्तिममा नेपाल टुक्र्याउने । ०६४ साल असोजमा पटनामा तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव पीटी शरणसमेतको उपस्थितिमा रअका अधिकारी र मधेसी गुटका नेताहरुको बैठक बसेर मधेस टुक्राउने विषयमा छलफल गरेको जगजाहेर छ । त्यसपछि भारत रणनीतिक रुपमा चरणवद्ध तरिकाले अघि बढिरहेको छ ।

हामी क्रिमियाको दृष्टान्त हेर्न सक्छौं । क्रिमियामा रुसले सुरुमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेन । त्यहाँको संसदले नै रुसमा गाभिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि रसियन सेनालाई आइज भनेर अपील गर्‍यो । त्यसपछि रसियन सेना पस्यो ।

नेपाललाई यही प्रक्रियामा पुर्‍याउन खोजिएको छ । अहिले मधेसी गुटहरुको आन्दोलन यसैका लागि हो ।

सारा कुरामा भारतकै हात देख्ने नेपालका राष्ट्रवादीहरुको दृष्टिदोष त होइन कतै ?

हो, कतिलाई यी कुराहरु काल्पनिक लाग्न सक्छन् । तर, केही वर्षयताका विकासक्रम हेरौं । सात सालपछि नेपालमा पसेका जति पनि भारतीय छन्, तिनीहरुमध्ये ३८ लाखले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको कुरा भारतबाट निस्किने ‘द स्टेट्सम्यान’ पत्रिकाले आँकडासहित छापेको थियो ।

०६३ सालमा नागरिकता ऐन संसोधन भएपछि ३५ लाख विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान छ । त्यसमा थोरै संख्यामा भुटानी, तिब्बति र बर्मेलीहरु छन् । बाँकी ९९ प्रतिशत इन्डियन छन् ।

अखबारमा आएका समाचार अनुसार भारतका शहरहरुमा ‘पाँच सय भारुमा नेपाली नागरिकता’ भनेर लेखिएका साइनबोर्ड टाँगिएका थिए । भारतको एउटै जिल्लामा २० हजार भारतीयसित नेपाली नागरिकता भनेर त्यहीँको अखबारमा भर्खरै आएको छ । अझै पनि ६४ लाख मधेसीले नागरिकता लिन बाँकी छ भनिरहेका छन् । भनेपछि हेर्नुस, योजना कत्रो छ ।

त्यतिबेला तीन दलको सहमतिमा नागरिकता दिने भनेर प्रशासनमा ह्वीप लगाइएको थियो । जसअनुसार तीन दलका तीन प्रतिनिधीले सिफारिस गरेपछि जोसुकैले नागरिकता लिने व्यवस्था गरियो । तीन दलबीच पनि भागबण्डा गरिएको थियो, यति-यति सिफारिस गर्ने भनेर । संविधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर मिलाइएको यस्तो व्यवस्था दुई वर्षसम्म कायम रह्यो, ०६३ फागुनदेखि ०६५ फागुनसम्म । जन्मका आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था अहिलेसम्म कायम छ ।

निर्णायक मोडमा नेपाली नागरिकता लिएका सारा भारतीयहरु नेपालमा उत्रिन्छन् । जस्तै निर्वाचन वा जनमतसंग्रहको अवस्थामा । अहिले मधेस आन्दोलनका नाममा भइरहेका गतिविधिहरुमा यस्तै दोहोरो नागरिकतावालाहरुको दबदबा छ । कार्यकर्ता मात्र होइन, म दाबीका साथ भन्छु, मधेसवादी गुटमा रहेका ९५ प्रतिशत नेताहरुसित दोहोरो नागरिकता छ । उनीहरुको थातथलो उतै हो । राजनीतिको भर्‍याङ चढ्दै गएपछि नेपालमा व्यस्त भएका मात्रै हुन् ।

मधेसको जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र एकैसाथ बढाउँदै लगिएको छ । ०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव हुनुअघि निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण गरियो । त्यतिबेला ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्र थप भएकामा २८ वटा माधेसमा मात्रै थपिए । अहिले फेरि पनि मधेसमै निर्वाचन क्षेत्र पुगेन भनेर कराइरहेका छन् । यसैगरी बढाउदै लैँजादा छिट्टै देशभरको दुई तिहाई सिट तराईमा खडा हुन्छ ।

भारतको दबदबा यो रुपमा बढ्नुमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको दोष कति देख्नुहुन्छ ? रेकड कार्पेट ओछ्याएको त यिनै नेताहरुले हो नि होइन ?

अहिलेका शीर्ष तीन नेता आधारभूतरुपमा भारत परस्त होइनन् । तर, उनीहरुलाई भारतले विभिन्न कालखण्डमा प्रयोग गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बेसी र खतरनाक ढंगले प्रयोग भए प्रचण्ड । अहिले भारतविरोधी ढंगले प्रस्तुत भए पनि माओवादी जनयुद्धदेखि पछिल्लो कालखण्डसम्म प्रचण्ड भारतका निम्ति अत्यन्तै अनुकल पात्रका रुपमा देखिए । उनी भारतका विश्वासिला र नजिकका नेता होइनन्, तर देशको राजनीतिमा प्रभावका कारणले भारत उनीमार्फत आउन बाध्य भएको हो ।

भारत निकट मानिएका बाबुरामको आफ्नै पार्टीभित्र समेत पकड नरहेकाले उनीमार्फत निर्णय गराउन सम्भव थिएन ।

सुशील कोइरालाबारे के भन्नुहुन्छ ?

जहाँसम्म सुशील कोइरालाको कुरा छ, उनी परम्परागतरुपमा भारतविरोधी मानिन्थे । परिणामस्वरुप अस्तिको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उनलाई भारतले पंगु बनाएर छाड्यो । भारतले उनलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा कांग्रेस सभापति तीनवटै पदमा हेर्न चाहँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको जिताउन होइन हराउनलाई हो । यदि उनी प्रधानमन्त्री नलडेका भए राष्ट्रपति बन्ने थिए । त्यो ढोका बन्द भयो । त्यो हारले पार्टी सभापतिमा पनि उनको दाबेदारी कमजोर भएको छ ।

मलाई विश्वास छ, सुशीललाई फसाइएकै हो । उनको दिमागले त्यसलाई बुझ्ने क्षमता राखेन । त्यसको सुशीललाई प्रधानमन्त्रीमा उठाउनुको अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण कारण भनेको कांग्रेसलाई त्रिदलीय गठवन्धनबाट अलग गरेर मधेसी मोर्चासित खाप्नु हो । यसमा पनि भारत सफल भएको छ ।

केपी ओली नि ?

केपी ओलीको सन्दर्भ अलिकति फरक छ । उनको विगतका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । महाकाली सन्धीको सन्दर्भमा उनले भद्दा भूमिका खेलेकै हुन् । महाकाली सन्धी भयो भने एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुन्छ भनेर किन बोले, त्यो उनैलाई सोध्नुपर्छ । तर, आजको भूमिकाको आधारमा हेर्दा उनको राष्ट्रवादमा अविश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।

विगतमा पनि अरुले शंका गरेजस्तो भारतको ब्लकबाटै सञ्चालित एजेन्ट चाहिँ थिएनन् केपी । उनले विदेशीहरुसित छाडा र नांगो ढंगले उठबस गरेको कहिल्यै पनि देखिएको छैन । यदी उनी भारतीय एजेन्ट थिए भने १२ बुँदेदेखि ०६२ सालको आन्दोलनमा निस्त्रिmय बस्न सक्दैनथे । ०६२ सालको आन्दोलनमा उनी एक पटक पनि सहभागी भएनन् । यसलाई उनले ‘गाडा अगाडि गोरु पछाडि’, ‘तातो खरानीमा पिसाबको झ्वाइँ’ जस्ता संज्ञा दिएका छन् ।

त्यसयता ओलीका सबै-सबै व्यक्त-अव्यक्त गतिविधि चाहिँ भारतको काउन्टरमा गएको पाइन्छ । अहिलेको टक्कर एक हिसाबले केपी ओली र इन्डियाको जस्तो पनि देखिएको छ । उनका सहयात्री अरु नेताहरुको भने कुनै भर छैन । अरु सबै धरमर छन् । ओलीले अडान छोडेका दिन नेपालको स्वाधीनता धरापमा पर्ने अवस्था छ ।

यो संविधानका राम्रा पक्षको चर्चा गर्न भनियो भने के भन्नुहुन्छ ?

अन्तरवस्तुका हिसाबले त होइन, तर प्रभावका हिसाबले यो संविधानका दुई सकारात्मक पाटाहरु छन् । पहिलो भनेको यसले भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता वा सहमति बेगर नेपालमा केही हुनै नसक्ने सिलसिलामा अल्पविराम लगाएको छ । भारतलाई एकचोटि हल्लाएको छ ।

दोस्रो भनेको देशभित्रका सबै राष्ट्रघातिहरुको एक साथ पर्दाफास भएको छ । मधेसवादीहरुले आफूलाई भारतीय हौं भन्न मात्रै बाँकी राखे । कांग्रेसले भारतपरस्त पार्टी भनेर आफूलाई स्थापित नै गर्‍यो । नागरिक समाजका थुप्रै व्यक्तिहरु नांगेझार भए । राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती तप्का प्रष्टरुपमा छुट्टियो ।

प्रस्तुतिः चिरञ्जीवी पौडेल