९ पुस, काठमाडौं । साना दलहरुलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर नयाँ दुईवटा मन्त्रालय थपे ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले थप मन्त्रालयहरु फुटाएर ५ वटा नयाँ थप्ने प्रस्ताव राखेको खुल्न आएको छ । पूर्वप्रशासकहरुले चाँहि मन्त्रालय टुक्राउने निर्णयलाई गलत बताएका छन् ।
एमाओवादीले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालय फुटाउन नमानेपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली रोकिएका रहेछन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि र बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाओवादीको अस्वीकृतिका कारण यी दुई मन्त्रालयहरु फुट्नबाट जोगिए ।
कृषिलाई फुटाएर कृषि र पशु अलग-अलग मन्त्रालय बनाउने ओलीको प्रस्ताव थियो । यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई फुटाएर बाणिज्य र आपूर्ति लुई अलग-अलग मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।
एमाओवादीले मन्त्रालय फुटाउन आफ्नो सहमति नहुने मात्र बताएन, आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय फुटाए राम्रो नहुने ओलीलाई चेतावनीसमेत दियो ।
बिहीबार बिहान स्थायी समिति बैठकबाटै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेर मन्त्रालय नफुटाउन सचेत गराएका थिए ।
‘पाँचवटा नयाँ मन्त्रालय थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो’ एमाओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘के आधारमा फुटाउने भनेर हामीले मानेनौं, बरु प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार घटाऔं । हामी हाम्रो भागको मन्त्रालय छोड्न तयार छौं भनेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि फुटाउन चाहेका थिए । तर, विजयकुमार गच्छदारले नमानेपछि यो पनि सफल भएन ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथमा रहेका सहरी विकासलाई फुटाएका छन् र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाएका छन् । यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरी मन्त्री रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्याबाट जनसंख्या र विश्वेन्द्र पासवान मन्त्री रहेको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण झिकेर वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाएका छन् ।
जबकि प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या संघीयता लागू नहुँदासम्म १८ वटा र लागू भएपछि १२ वटामा झार्न सुझाव दिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्
मन्त्रालय फुटाउनु विसंगतिको जडः लीलामणि पौडेल
‘जिल्ला’ नटुक्र्याउने प्रधानमन्त्रीले किन टुक्र्याए मन्त्रालय ?
