३ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाको अधिग्रहण गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेल, राजस्व सचिव राजन खनाल लगायतसँग छलफल गरी बिमानस्थल बन्ने चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो । बिमानस्थल कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुराको यकिन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को गत वर्षको फागुन २९ गतेको बैठकले बिमानस्थलका लागि पूर्वमा बकैया नदीको पुलबाट ८ किलोमिटर, उत्तरमा पसाहा खोलादेखि वकीया नदीसम्म, पश्चिममा पसाहा खोलाको पुलबाट ६ किलोमिटर र दक्षिणमा सपाही गाविसको बकैया नदी किनारसम्मको भूभागलाई चार किल्ला तोकेको थियो ।
समितिले जग्गा अधिग्रहणसँगै निर्माण कार्य सुरु गर्न, फास्ट ट्रयाकबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न तथा धावनमार्ग पुग्ने पहुाच सडक निर्माणका लागि २ महिनाभित्र रुख कटानको काम सुरु गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ८४ बिगाहा निजी जग्गा र १ सय ३४ वटा घर अधिग्रहण गर्नुपर्छ भने ७ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रका करिव ४ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ल्यान्ड मार्क हृवाइट (एलएमडब्लु)नामक कम्पनीले बिमानस्थल निर्माणका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो ।
एलएमडब्लुले साँढे चार वर्ष पहिले तयार पारेको डीपीआरलाई अझै गोप्य राखिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री आनन्द पोखरेलले एलएमडब्लुको डीपीआर विमानस्थल बन्न नदिने आशयको भएको बताए ।
उनले निजगढ बिमानस्थल बढीमा २ खर्ब रुपैयाँमा बनाउन सकिने भएपनि एलएमडब्लुले एयरपोर्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारेर लागत बढाएको र लागत धेरै राख्नुको आशय बिमानस्थल नबनोस् भन्ने चाहना भएको बताए ।
सरकारले २०६४ सालको फागुन ११ गते निजगढ विमानस्थल बुट मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको ७ वर्षपछि अर्थात गत वर्षको चैत ७ गते पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट आयोजनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अहिले आयोजनाको निर्देशनालय तथा साइट कार्यालय स्थापना गरेर चार किल्लाभित्रको जग्गा पहिचान गर्ने तथा पिलर गाड्ने काम गरिरहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारी बजेट कम भएका कारण प्राधिकरणले पनि आफ्ना तर्फबाट ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
