दिल निसानि मगर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुन ७ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्कँदैछन् । सन् १९५० को सन्धिले नेपालका हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीहरुको पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतमै हुनु पर्दछ भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन । तर, परम्परालाई तोड्न नसक्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु सपथ खानेबित्तिकै दिल्ली दौडिन्छन्, मानौं कि सपथग्रहण नेपालमा हुन्छ, यस्को अनुमोदन दिल्लीमा ।
अपवादका रुपमा ओलम्पिक खेलको निहुँ पारेर पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो पहिलो भ्रमणको रुपमा चीन प्रस्थान गरेका थिए । तर, औपचारिक भ्रमणचाँहि भारतबाटै गर्छु भनेर शक्तिकेन्द्रलाई खुशी तुल्याएका थिए ।
यसकारण नेपालको भूगोल सार्वभौम भए पनि नेताहरुको दिमागमा उपनिवेश छ । त्यसैले जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे पनि नेपाली नागरिकहरु सधै शसङ्कित हुने गर्दछन् । विभिन्न फोरमहरुमा भ्रमणबारे छलफल, विवाद र मन्थन हुने गर्दछ ।
महाकाली सन्धिको भुतप्रेत
अन्तरिम कालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालका नदीहरु हामी दुबै देशका साझा हुन् भन्ने उदघोष गरेका थिए । टनकपुर, गण्डक सम्झौता ठूलो राष्ट्रघात थियो । यस्ता धेरै असमान सन्धि संझौताहरुले नेपाल-भारत सम्बन्धमा दरार पैदा गरेको हो ।
एकीकृत महाकाली सन्धि गरेपछि नेपालको सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन भन्ने विचार ब्यक्त गरेका केपी शर्मा ओली यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । नाकाबन्दीको टकराबले उनको पहिलो भ्रमण चीन हुन सक्छ र यो नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि फाइदाजनक छ भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए, तर महाकाली सन्धिको भुतप्रेत जाग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भारत भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रको शीर झुक्ने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दिन भने पनि भ्रमण अगावै माथिल्लो कर्णाली नेपालको हित विपरीत भारतीय कम्पनी “जिएमआरलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद भन्ने समूहहरुलाई यो राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ ।
मुखमा राष्ट्रवाद तर मगजमा राष्ट्रघातको गोल्चक्करबाट गुज्रिरहेको नेपाली कुटनीति निराशाजनक छ । भारतलाई कुनै नजिकको तीर्थजस्तो दर्शन गर्नका लागि लालायित हुनेहरुले देश किन कङ्गाल बन्यो थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
घाँटी थिचेका बेला चिच्चाउँदै गुहार माग्ने, तर हात झिकिदियो भने मलाई केही भएको छैन, ख्याल ख्यालमा चिच्चाएको थिएँ भनेर उल्टै माफी माग्ने लबस्तरो रोगबाट हामीलाई मुक्त गराउने एउटा राजनेता चाहिएको थियो । ओली त्यो राजनेता बन्ने अवसरवाट चुक्दैछन् ।
बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकको चाहना प्रधानमन्त्रीले तत्काल भारत भ्रमण गरुन् भन्ने छैन, विकल्प खोजुन् भन्ने थियो । कि जलेर मर्नुपर्छ, कि आगोदेखि टाढै रहेर साबधान बस्नुपर्दछ । फिलिङ्गो देखी आत्थु-आत्थु गरेर कति दिन बाँच्ने ? हाम्रो निम्ति भारत फिलिङ्गो हो । तर, ओलीले जनभावनाको कदर गर्न सकेनन् ।
स्वाभिमान कुल्चेर भ्रमणको तयारी
नाकाबन्दी नखुल्दासम्म भारतको भ्रमण नगर्ने अड्डी कसेर बसेका ओलीले साङ्केतिक रुपमा दिल्लीलाई धम्क्याउन चाइना कार्डको प्रयोग गरेका थिए । सोहीअनुरुप उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा पौष १० गते बेइजिङ्ग पुगेर दुई देशवीच आठबुँदे सम्झौता गरे । असोज ३० गते आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन चीन पुगेर ईन्धन ल्याउने सहमति गरेका थिए । ओलीलाई जसरी भए पनि भारत भ्रमण गराउन यसो गरिएको थियो ।
दिल्लीलाई सुराकी दिने घरेलु “थिङ्क ट्याङ्कहरुको बुझाइ के थियो भने- ओली नेतृत्वको सरकार नै नेपालको नयाँ संबिधान हो, त्यसैले संबिधान संसोधन गरेर मधेसको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि सरकारले घुँडा टेक्नैपर्छ । तर, ठीक उल्टो भयो । संबिधान घोषणा गरेको ४ महिना नबित्दै संबिधान संसोधन गरेर भारतको ७ बुँदे प्रस्तावलाई ओली सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्यो । बाँकी मुद्दालाई हल गर्नका लागि सरकारले उच्चस्तरीय राजनैतिक कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरुले नेपालको सेना प्रमुख दिल्ली गएपछि नाका खुल्यो भन्ने जस्तो ब्याख्या गरेर अराजनैतिक पात्रलाई अस्वाभाविक श्रेय दिने जमर्को गरेका छन् । अर्कोथरि अवसरवादीहरु पनि छन्, उनीहरुले आफूहरुको कुटिल कुटनैटिक पहलकदमीले नाकाबन्दी खुलेको हो भन्ने कुरा लोकबासीलाई प्रष्ट होस् भन्ने ईच्छा प्रकट गर्दै राष्ट्रवादीको रुपधारण गरी बसेका छन् ।
तर, साँचो अर्थमा भारतको ७ बुँदे प्रस्तावलाई संसोधन गरेपछि नाकाबन्दी खुलेको हो । संबिधान सभाबाट पारित ती बुँदाहरुले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको हित गर्छ वा गर्दैन भन्दा पनि अल्पकालीन रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
संसारले नाकाबन्दी गरेको उत्तर कोरियाले अनुनय, बिनय गरेन । बरु उसले हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय कानुन र सुरक्षाका दृष्टिमा परीक्षणबारे अनेक बहस हुन सक्लान् । तर, शक्ति प्रदर्शनको सन्दर्भमा उत्तर कोरिया डटेर अगाडि बढ्यो । तर, हामीकहाँ भने ठीक उल्टो हुन गयो ।
नाकाबन्दी जारी रहेकै प्रतिकूल समयमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधि दिल्ली पुगेर आफुहरुलाई आवश्यक गोली गट्ठाको मद्दत माग्ने निकै नै अशोभनीय काम गरे । यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भारत पुर्याराउन यो निरीहताले काम गरेको स्वीकार गर्न सकिन्छ, पूरै जस दिने कुरा न्यायोचित छैन ।
भारतलाई दबावमा राख्नका लागि एमालेका सभासदहरु चीनको नाकासम्मै पुगेर संभाब्यताको अध्ययन गरेर फर्के । तर, त्यो देखावटी थियो । यस्तो हितकारी कामको जिम्मा एमाले साभासद रवीन्द्र अधिकारीले लिएका थिए । अहिले अधिकारीलाई चीनसँगको कुन, कुन नाका बिस्तार हुँदैछन् ? भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने उनीसँग खिस्स हाँस्नुबाहेक अर्को उत्तर छैन ।
तर, हामीलाई थाहा हुनैपर्ने कुरा के हो भने- यो वीचमा नाका खुल्यो । तर, हाम्रो आँखा खुलेको छैन । जबसम्म हाम्रो आँखा खुल्दैन, तबसम्म नाका खुल्नुको कुनै अर्थ छैन । विकल्पहरुको सम्भावना देखेर नै जनताको धैर्यताको बाँध फुटेको थिएन । तर, आज सुनौलो आशालाई कुण्ठित पारिएको छ ।
अखबारहरुमा एमाले नेता शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली चीन जाने हुनुभयो भन्दै भारतलाई तिथिमिति तय गर्नका लागि बारम्बार ताकेता गरेका थिए । यसको अर्थ हुन्छ- हामीलाई कुटपिट गर, मार, बलात्कार गर, तर चीन जानेछैनौं, भारत हामीलाई प्यारो छ ।
चिनियाँ ब्यापारीहरुलाई हातै पक्डेर परियोजना देखाउन थालेपछि भारतीय ब्यापारीहरुको मुटु सही ठाँउमा ढड्केन । ओली सरकारले निरन्तर चीनतर्फ मन्त्रीहरु पठाइरह्यो । तिनले उपहार स्वरुप चीनलाई एकजोडी जनावर दिने सम्झौता गरेर आउँथे ।
भएका सम्झौता कार्यन्वयनका लागि कमिशनको कुरा थियो । आखिर देशमा संकट आउँदा कमिशन र कालोबजारीको भविश्य खुल्दोरहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौं । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने आपुर्ति व्यवस्थाका लागि भारतको विकल्प खोजिन्थ्यो ।
पटक-पटक भारतले गर्ने नाकाबन्दीबाट छुटकारा पाउनका लागि भए पनि यसको कदम चाल्नु अपरिहार्य थियो । तर, राज्यको संरचनामा सम्हालेर बसेका मानिसहरुले आफ्नो निजी स्वार्थका निम्ति गद्दारीपूर्ण काम गरे ।
अर्को कुरा, चिनियाँहरु भारतीयको तुलनामा कालो धन्दा गर्न जान्दैनन्, निजामति सचिवहरु चिनियाँ भाषा बुझ्दैनन । भाषाका कारण भ्रष्टचार गर्न गार्हो हुने भएकाले चिनियाँ कागजपत्र सदर हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको कुरा भ्रम हो । ओलीले कालोबजारीको बागडोर सम्हालेका हुन् । त्यसैले अनौपचारिक रुपमा सरकारले कालोबजारियाहरुलाई धन्यवाद पनि दियो ।
जब कुनै पनि देशमा सरकारले सरकार नसम्हालेर अरु कुनै थोक सम्हाल्छ, तब छिमेकी देशहरुसँग स्वाधीनताको कुरा गर्न थाल्छ, किनभने मैले गलत काम गरिरहेको छु भन्ने कुराको बलियो प्रमाण खुद उही हुन्छ । भारतसँग झुक्दिँन, अब हावाबाट बिजुली निकाल्छु, इलेक्ट्रिक बस चलाउँछु, पाइप फिट गरेर ग्यास चुला चुलामा पुर्याइदिन्छु भन्नुको तात्पर्य यही थियो ।
चीनसँग लबिङ्ग गरे पनि चीनसँग जोडिएका नाकाहरु विस्तार हुने कुरामा खासै प्रगति हुन सकेन । गरिएका केही सम्झौतामा नेपाल सरकारकै आलटाल धेरै भयो । चीन सरकारले सजिलैसँग नेपाललाई विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा थिएन । किनभने नेपाली नेताहरुको आचरण, व्यवहारसँग चीन परिचित छ ।
प्रधानमन्त्रीका गोटीहरुले देखाएको आत्मसमर्पण भारतले निकैबेरपछि बुझ्यो । संकेत मिल्दावित्तिकै पलेटी कसेर सीमा नाकामा आजीवन धर्ना बसेका धर्नाकारीहरु जर्याकजुरुक उठेर आफ्नो बाटो लागिहाले । बुझ्नेलाई इशारा काफी थियो । उठ्न नमानेका आस्थावान आन्दोलकारीहरुलाई वीरगञ्जका व्यापारीहरू मिलेर लखेटेर डाँडो कटाएपछि अहिले उपेन्द्र यादवको बोली बदलिएको छ । महन्थ ठाकुर मिजासिलो बनेका छन् ।
भारत भ्रमणका मिति तय भैसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा सपना पूरा भएको छ । आखिर मानिसहरु आफ्नो सपना पूरा गर्नकै निम्ति बाँचिरहेका हुन्छन् । तर, जबसम्म जनताको अपेक्षा अनुकूल राष्ट्रको जीवन चल्दैन, तबसम्म राष्ट्रको स्वाभिमान जिवित रहन्न । यतिबेका ओली राष्ट्रिय स्वाभिमान कुल्चेर भारत भ्रमणमा निस्कँदैछन् ।
यो भ्रमणले नेपालीको शीर उठाउँदैन, झुकाउँछ । जहाँसम्म छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रसङ्ग छ, त्यो सही छ, तर चीनलाई उपेक्षा गरेर भारततिरै ढल्किँदा लज्जाबोध हुनुपर्दथ्यो ।
नाकाबन्दी खुल्यो भन्दैमा उत्साहित हुनु पराधीन मनिस्थिति
दिल्लीले गैरकानुनी रुपमा बन्द गरेको नाका पुन; सुचारु भएको हो । अकस्मात कुनै भाग्य चिठ्ठा खोलिएको होइन । तर, हामीले रक्सौल डिपोबाट ९३ ट्याङ्कर तेल लोड दियो भन्दैमा हर्षोउल्लास मनाइरहेका छौं । खासमा खोसिएको अधिकार प्राप्त हुदाँ खुसीको महशुस हुने कुरालाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
यद्दपि एउटा राष्ट्रको जीवन भनेको बटुवाको हृदय पग्लेर १० रुपैयाँ हात लाग्दा खुसीले उन्मात हुने सडक बालबालिकाको जीवन जस्तो पीडित हुँदैन । नाकाबन्दी खुल्यो भन्दैमा उत्साहित हुनेकुरा पराधीन मनिस्थिति हो ।
हाम्रा निम्ति नाका खोलिने कुरा प्रधान थिएन, आँखा खोलिने कुरा प्रधान थियो । लोपउन्मुख “लाटाकोशेरो” नामको एउटा चरा छ, जुन चराले उज्यालोमा आँखा देख्न सक्दैन । विगतमा बारम्बार ब्यहोर्नुपरेको नाकाबन्दीबाट हामीले पाठ नसिके पनि यसपालिको नाकाबन्दी हाम्र लागि स्वर्णिम उज्यालो बनेर उपस्थित थियो ।
यस्तो किन थियो भने हामी एक्काइसौँ शताब्दिको युगीन समयको संगीनवीचबाट गुज्रेका थियौं । तर, दुखका साथ भन्नुपर्छ, यसपालि पनि हामी लाटोकोशेरो नै भयौं, उज्यालोमा आँखा देख्न सकेनौं ।
दिल्लीले नेपालमाथि थोपरेको नाकाबन्दीको इतिहास पढ्यौँ भने जब नेपालमा स्थिरता, शान्ति र विकासको ढोका खुल्ला-खुल्लाजस्तो गर्छ, ठीक त्यतिखेर नै दक्षिणतिरका सबै नाकाहरु क्रमश: बन्द हुँदै जान्छन् । हरेक पटकको नाकाबन्दीले हाम्रो मुलुकलाई ६० बर्ष पछाडि धकेलेको छ । यस्तो लाग्छ कि नेपाल ६० बर्ष पछाडि नढकेलिएसम्म भारत सय बर्ष अगाडि बढ्न सक्दैन ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक र भारतसँग खुला सीमाना जोडिएको छिमेकीलाई गर्ने व्यवहारले सार्क राष्ट्रहरुको संगठनको औचित्य नै समाप्त भएको छ ।
पटक-पटक ब्यहोर्नु परेको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने र बैकल्पिक नाकालाई प्रभावकारी गराउनुपर्ने बहस आमरुपमा जारी छन् । स्वभाविक हो, कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देश र जनताको हितका लागि दुरगामी कदम चालेका हुन्छन् । भारतको विकल्पमा हामीले आपुर्ति सहज गर्न सकिने नाका भनेको चिनियाँ नाका नै हुन् ।
तर, किन चीनसँग जोडिएका नाकाहरुलाई नियमित रुपमा सुचारु गर्नका लागि उत्साहजनक पहल हुन सकेन ? किन ओलीले चीन भ्रमण गर्न चाहेनन् ? किन चीनसँग भएका केही सहमतिहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो ? यी तमाम प्रश्नका उत्तर ओलीले भारत सरकारलाई पक्कै दिनेछन् ।
