अमेरिकी डलर मोटाउँदा नेपाललाई २८ अर्ब घाटा

पुष्प दुलाल

२७ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा नेपालले अर्बौ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको छ । डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी विदेशीसँग लिइएको ऋणको दायित्व बढेर सरकारलाई यत्रो घाटा भएको हो ।

केही दिनअघि डलरको भाउ १ सय १० रुपैयाँसम्म पुगेकोमा अहिले १ सय ९ रुपैयाँको हाराहारीमा छ । जबकि विगतमा यो १ सय रुपैयाँ आसपास हुने गथ्र्यो ।  अहिलेको भाउ अनुसार सरकारले विदेशीलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २८ अर्ब रुपैयाँले बढेको अर्थ मन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख कृष्ण देवकोटाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नेपालको कूल वैदेशिक ऋण ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । सामान्यतया डलरको भाउलाई प्रतिडलर १०० रुपैयाँ राखेर हिसाब गर्ने गरिन्छ । जसअनुसार नेपालको बैदेशिक ऋण ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर, अहिले भाउ बढेका कारण ३ अर्ब ५० अर्ब डलर ऋण बराबर ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

सरकारले डलरमा भुक्तानी गर्ने शर्तमा विभिन्न दातृ संस्था तथा देशहरुसँग ऋण लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपाल सरकारले विश्व बैंकको १ खर्ब ८० अर्ब, एसियाली विकास बैंकको १ खर्ब ९३ अर्ब, जापानको १३ अर्ब, चीनको ९ अर्ब, भारतको ६ अर्ब, कोरियाको ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्नुछ । त्यसैगरी, कुबेत, रसिया, साउदी, अष्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायतका देशहरुको २० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारको टाउकोमा कूल ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । जसमध्ये ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक र १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत ऋणको हिस्सा छ । नेपालको जीडीपीको आकार २२ खर्ब रुपैयाँ हो । विकासोन्मूख देशहरुमा यस्तो ऋणको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । विकसित देशहरुले भने जति धेरै ऋण भयो त्यति राम्रो मान्छन् । अमेरिकामा यस्तो ऋणको हिस्सा २ सय ५० प्रतिशतले बढी छ ।

‘हामीसँग पर्याप्त वित्तीय सहजता छ, आवश्यक परेको खण्डमा अझ धेरै ऋण लिएर खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘नेपाली पैसाको अवमुल्यन हुँदा नाफा हुने भएकाले विदेशीले हामीलाई १ प्रतिशत व्याजमै ऋण दिन्छन् ।’

सरकारले विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत बजारबाट ऋण उठाएर खर्च गर्ने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका सरकारले  सार्वजानिक गरिसकेको छ । हाल सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब ७ अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ५४ अर्ब र राष्ट्रिय बचतपत्रमार्फत १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।