२६ काठमाडौं । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट अवकास पाएर घर गएका चार जनालार्इ सरकारले एआईजीको बढुवा गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले अटेर गरेका कारण उनीहरुले अवकास पाएका थिए ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले डीआईजीहरु विश्वराज शाही, सुशीलवर सिंह थापा, यादव अधिकारी र परशुराम खत्रीलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको हो । विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर चार जनाको बढुवा गरेसँगै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको संख्या १३ पुगेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि २०७१ सालको साउन २९ गतेबाट लागू हुने गरी सिर्जना गरिएका चार एआईजीका विशेष दरबन्दी बढुवा पाएका अधिकृतहरुको अवकाशपछि स्वतः खारेज हुने सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
के थियो विवाद ?
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा डीआईजीको बढुवामा निकै विवाद भयो । सात एआईजीका लागि १३ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । तर, सरकारले साउन २९ मा नौ जनाको बढुवा निर्णय गर्यो ।
त्यसबेला बढुवा हुनेमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रतापसिंह थापा, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यको बढवा भएको थियो ।
तर, बढुवा सूचीमा परेर पनि बढुवामा नपरेका शाही, थापा, अधिकारी र खत्री सर्वोच्च अदालत गए ।
अदालतले बढुवा प्रक्रिया नै बदर गर्न औचित्यपूर्ण नदेखिएपनि निवेदकहरु बढुवाबाट बन्चित हुनु न्यायोचित नभएको भन्दै चार जनालाई बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गरेन र असोजमा चार जना डीआईजीले अवकास पाए । तर, अवकास पाएको झण्डै सात महिनापछि सरकारले एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एआईजीमा बढुवा भएका चारै जनाले आगामी फागुन ३ गते नियमित अवकाशमा पाउनेछन् ।
