नेकपा एमालेमा देखिएको आन्तरिक विवादबारे जिज्ञासा राख्दा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अनलाइनखखबरसँग भने-‘देवराज कमरेडले भन्नुभाे, पार्टीमा पैसा कमाउने र पदका लागि चाकरी गर्ने बढे । ‘
देवराज घिमिरे पार्टी अध्यक्ष निकट हुन् । तर, पार्टीमा सबैमा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिएको उनले बताए । उनले भने-‘हामी यो संस्थापन र अर्को प्रतिपक्ष भनेर भर्चुअल्ली विभाजित छैनौं ।’
माधव नेपाल पक्षका नेताका रुपमा परिचित पाण्डेसँग अनलाइनखबरले एमालेको अन्तरसंघर्षमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः
नेकपा एमालेको बैठकमा पार्टी अध्यक्षमाथि गुटबन्दी गरेको आरोप लागेछ । गुटबन्दी त एमालेमा पहिलादेखि नै थियो होइन र ? कि नयाँ भएर विरोध गरेको ?
हा हा हा … तपाईले ठिकै भन्नु भो । गुटवन्दीको समस्या नयाँ चाहिँ होइन, पुरानै हो । त्यसको स्वरुप विभिन्न समयमा परिर्वतन हुँदै आएका छन् । पात्र र प्रवृत्तिहरु पनि समय अनुसार केही भिन्नता छ ।
उसोभए अहिले केपी शर्मा ओलीको किन विरोध गरेको त ?
हामी दुईवटा कुरामा छलफल गरिरहेका छौं । एउटा, पार्टीमा बहुमत प्राप्त गर्ने पक्ष जहिलेसुकै जवाफदेही हुन्छ । र, उसको उद्देश्य पार्टीको सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने हुनुपर्छ । यसको लाभ र श्रेय नेतृत्वले नै प्राप्त गर्छ ।
देवराज कमरेडले भन्नुभाे, दुई कारणले पार्टीको कार्यशैली बिग्रियो । एउटा, पैसा कमाउने र पैसा भएकाहरु पार्टीभित्र हावी हुन थाले । दोस्रो, पद चाकरी गर्नेले पाउन थाले ।
घटनाक्रमको श्रृखला हेर्नुहुन्छ भने महाधिवेशनपछि जतिखेर पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति बनायौं, त्यो बेलासम्मको एप्रोच ठिकै जस्तो लाग्छ । मिलाएर जाउँ भन्ने थियो । यद्यपि त्यसमा मान्छेहरुले के पनि भन्छन् भने वामदेवहरु बीचमा बसिरहनुभएको थियो र भोटिङमा जाने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । त्यसैले उहाँहरुले अर्कोतिर लाग्दा सिंगै स्थायी समिति अर्कोतिर लाग्थ्यो भन्ने थियो । तर, जे जे कारणले भए पनि समझदारीबाट टुंगियो र त्यो राम्रो सन्देश पनि थियो ।
त्यसपछि जुन ढंगले सरकार बनाउनेदेखि राजनीतिक नियुक्तिहरु भए, जसबारे अहिले केन्द्रीय कमिटीमा प्रश्न उठेको छ, त्यो अलि एकांगी देखियो । र, समग्र पार्टीलाई परिचालन गर्ने मान्यताबाट भएन भन्ने गुनासो छ । मैले मेरो निजी कुरा गरिरहेको छैन, १० वटा समूह मध्ये ८ वटा समूहले प्रस्तुती गर्दा अधिकांशको त्यस्तो भावना व्यक्त भएको छ ।
दोस्रो, पार्टी र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कहीँ भेट भएको छैन । सरकारमा बसेर के-के नियुक्ति हुन्छ, त्यसबारे पार्टीको कुन न कुनै निकायबाट हुन्थ्यो । व्यक्ति वा सीमित मान्छेको होइन । एमाले संठगित र योजनावद्ध रुपमा सञ्चालित हुने पार्टी हो र, लोकतान्त्रिक र संस्थागत रुपमा चल्ने पार्टी पनि हो । संस्थागत रुपमा चल्नु नै यसको मुख्य आधार हो । तर, यो क्रमशः भत्किन लाग्यो भनेर साथीहरुले चिन्ता गर्नुभएको छ ।
पार्टीको चुनावमा एउटाले जित्नु र अर्को समूह हार्नु स्वाभाविक हो । तर, हार्ने पक्षले यस्तै हुनुपर्छ भनेर भाग खोज्ने प्रवृत्ति दलहरुमा देखियो । त्यो चाहे कांग्रेसमा होस् वा माओवादीमा होस् वा एमालेमा होस्…
संस्थापन र अर्को समूह भन्ने मान्यतामा म छैन । केन्द्रीय कमिटीमा हामी अल्पमतमा छौं । तर, त्यसपछि करिव २० वटा अधिवेशन भएकामा हामी १६ वटामा हिजो हामीसँग निकट भनेकाहरुले चुनाव जितेका छन् । त्यसोभए को संस्थापन ? त्यसैले यहाँ हामी यो संस्थापन र अर्को प्रतिपक्ष भनेर भर्चुअल्ली विभाजित छैनौं ।
जहाँसम्म हार्नेले यो आरोप लगाउँछ भन्ने छ, होला कहिले काँही हार्नेमा त्यो प्रवृत्ति बढी हुन्छ । कुण्ठा पनि हुन्छ, आक्रोश पनि होला । आफ्नो कुरा सुनिदेओस् भन्ने चाहाना पनि होला । तर, हामी यो कुराबाट भनिरहेका छैंनौं । मन्त्री/राज्यमन्त्री बनाउँदा, योजना आयोगका सदस्य तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कुनै न कुनै ठाउँबाट त निर्णय हुनु पर्यो नि ? पहिला राज्य व्यवस्था भन्थ्यौं, अहिले राजकीय मामिला भनिएको छ, त्यसलाई पनि थाहा छैन । अनेक ठाउँमा नियुक्त भएको छ, तर, थाहा छैन ।
साथीहरुले के पनि भनिरहेका छन् भने कुनै क्षेत्रको नियुक्ति हुन्छ तर, त्यही क्षेत्रमा मान्छेहरुले चिनेका छैनन् । पार्टीले चिनेको हुँदैन । कुन ठाउँबाट सिफारिस भएर नियुक्ति दिएको हो ? यो प्रश्न उठेको छ ।
योचाहिँ माधव नेपाल समूहलाई मात्र थाहा रहेछ ? अर्को समूहले देखेन ?
यो प्रश्न माधव नेपाल पक्षले उठायो, अर्कोले होइन भन्ने छैन । दुबै पक्षको साझा प्रश्न हो । र, हाम्रो चिन्ता यो विधि विग्रन थाल्यो भन्ने छ ।
म तपाईँलाई नोट गरेरै भन्छु, म आठ नम्बर समूहमा थिएँ । त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरे, जो केपी कामरेडसँग निकट मानिनुहुन्छ, उहाँले के भन्नु भो भने दुई कारणले पार्टीको कार्यशैली बिग्रियो । एउटा, पैसा कमाउने र पैसा भएकाहरु पार्टीभित्र हावी हुन थाले । दोस्रो, पद चाकरी गर्नेले पाउन थाले ।
रिपोर्ट लेख्ने क्रममा उहाँ र टोली नेताको ठाकठुक नै परेछ । कतिसम्म आक्रोश छ, यसले देखाउँछ र यसलाई एउटा गुटको नभनिदिनुस् । हामी जतातिर बाँडिए पनि भोटिङ हुँदा त अस्थायी क्रियाकलाप हो ।
तर, पार्टीको चुनाव लड्दा जुन प्यानल थियो, अहिले पनि त्यही गुट छ । माधव नेपाल प्यानलबाट लड्नेहरु त्यही गुटमै छन्….
त्यस्तो धेरै पनि छैन । यो हाम्रो दुईवटा अभ्यास हो । र, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले दुईवटा आधारबारे छलफल गरिरहेका छन् । एउटा, पहिलादेखि पनि थियो । दोस्रो, निर्वाचनमा प्यानल प्रणाली पनि ल्यायो । त्यसैले प्यानलबाट चुनाव लड्ने पद्दतिलाई क्रमशः घटाउँदै जाऊँ । यसले गुटवन्दीका नयाँ-नयाँ आधारहरु सिर्जना गर्यो, त्यसैले अब हटाउन सकिँदैन भने पनि साँघुर्याउँदै जाउँ भन्नेमा करिब-करिब सहमति छ ।
अर्को कुरा हाम्रोमा त्यतिधेरै स्थायी धेरै छैन । आठौंमा माधव नेपाल एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो । झलनाथ, वामदेव र हामी अर्कातिर थियौं । नवौंमा पुग्दा वामदेव र केपी ओली एक ठाउँमा हुनुभो । रेखा तानेको जस्तो अवस्था छैन । यसमा नयाँ उचाइबाट जाउँ भनेर छलफल भएको छ ।
तपाईहरुको अहिलेको विवाद भनेको नियुक्ति आदि इत्यादिमै हो । अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठाइएका राजनीतिक विषयमा त खासै विवाद भएको सार्वजनिक भएको छैन, किन ?
केही कुरा पोलिटब्यूरोमा भएको छलफलले ‘करेक्सन’ पनि भएको छ । सुरुमा प्रस्तुत भएको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केही त्रुटी थियो । केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा सच्चिएको छ ।
के-के करेक्सन भएको छ त ?
हाम्रो पार्टीमा निक्कै बहस भएको एजेण्डा के थियो भने ०६२/६३ को राजनीतिक घटना के हो ? क्रान्ति हो कि आन्दोलन मात्र ? युगान्तकारी घटना भन्ने तर, युग अन्त्य भनेको क्रान्ति हो कि होइन ? एउटा युगको अन्त्य भएर अर्को युगको थालनी भनेपछि त क्रान्ति हो । सुरुमा उहाँले दुबै गोलमाल गरेर ऐतिहासिक जनआन्दोलन र क्रान्ति भनेर ल्याउनुभएछ । एकथरी उहाँहरु ऐतिहासिक जनआन्दोलन मात्र भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले शान्तिपूर्ण हो र जनक्रान्ति हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । यो खुसीको कुरा हो ।
अर्को, पुँजीवाद आइसक्यो । पुँजीवाद आउँदा सामान्तवादका अवशेष हुन्छ तर, अवशेष त अवशेष हो, मूल प्रतिद्वन्द्विता हुँदैन । अग्रगामी कार्यक्रम अघि सारेपछि पुराना कुराहरु आफैं अन्त्य भएर जान्छ । यो कुरामा पनि सामान्त अवशेष नै प्रधान हो कि भन्ने थियो । त्यो पनि करेक्सन भयो । विचारमा उहाँहरुले गरेपछि विमति गर्नुपर्ने कुरा भएन ।
नयाँ संविधान बनाउने कुरामा त हाम्रो एकमत नै थियो । जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टीमा कहाँ विमति थियो र ? एउटा व्यक्ति वा समूहको मात्र होइन, समग्र पार्टीको लक्ष्य हो । यही अभूतपूर्व पार्टी एकता भएकै कारण हामीले यो साइजमा चुनाव पनि जित्यौं र संविधान पनि बनायौं । कुनै एउटा व्यक्ति कारण हुन सक्दैन । व्यक्तिगत गुनगान गाउने नहोस् भनेपछि करेक्सन भएर आएको छ । तथापि कांग्रेसकै पनि ठूलो शक्ति संविधान बनाउन तयार भयो नि । केही अपवाद थियो होला । गर्नैपर्छ भनेर घँच्याड्ने कुरामा हामी रहृयौं होला । तर, गर्दै गर्दैनौं भन्ने भएको भए त संविधान बन्दैनथ्यो । यो कुराको पनि क्रेडिट दिनुपर्छ । यो कुरा हामीले राख्यौं र प्रतिवेदनमा करेक्सन भएर आएको छ ।
उसो भए अब बाँकी विवाद भनेको संविधान अनुसार पार्टीको प्रदेश कमिटी बनाउनेमा मात्रै हो ?
हामीले भनेका छौं कि पुनर्निर्माण र नव निर्माणको काम खत्तम भो । केही पनि गर्न सकेन
हाम्रो एजेण्डा एउटा विभागहरु बनाउने छ । अर्को तपाईँले भन्नु जस्तै प्रदेश कमिटीहरु बनाउने । संविधानमा अञ्चल नभएकाले अब प्रदेश कमिटीहरु चाहियो, जुन हाम्रो विधानमा छैन । अब बहस विधानमा प्रदेश कसरी हाल्ने भन्ने हो ।
अध्यक्षले विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसमा पनि तपाईँहरुको विमति हो ?
यसमा हामी बहस गरिरहेका छौं । केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने कि १५ दिनको मिति राखेर राष्ट्रिय परिषदबाट गर्ने भन्ने विकल्प छ । राम्रो चाँहि राष्ट्रिय परिषदबाटै गर्नु हुन्छ । विधानमा पनि त्यही छ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नाकाबन्दी भयो । अहिले भारतसँगको असमझदारी अन्त्य भयो भनिएको छ । तर, कालोबजारी रोकिएको छैन । यसबारे तपाईँहरुले केही गर्नुभएन । खाली कहाँ कसलाई नियुक्ति दिइयो/दिइएन मात्र हेर्नुभो भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले यो नियन्त्रण गर भनेर सरकारलाई नै भन्ने हो । नभए सडकमा नारा जुलुस गरेर हिँड्ने त ? आफ्नै सरकार छ, आफैं नारा लगाउन त मिलेन । पार्टीभित्र त हामीले बारम्बर भन्दै आएका छौं । र, सबैले के भनिरहेका छन् भने सरकारले कालोबजारी, महंगी र अभाव नियन्त्रण गर्न सकेन ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माण पनि त भएन खै ?
हो, हामीले भनेका छौं कि पुनर्निर्माण र नव निर्माणको काम खत्तम भो । केही पनि गर्न सकेन । यो सबैको साझा आलोचना छ । र, सरकारलाई अविलम्ब गर भनेको छ । कतिसम्म पनि भनेको छ भने आवश्यक पर्छ भने सरकार पुनर्गठन गर, मान्छेहरु हेरफेर गर र समक्ष मान्छेहरुलाई लिएर यो काम छिटो गर भनेर सुझाव आएको ।
हामी यसमा चिन्तत नै छौं । कुनै झण्डा राख्न र फोटो झुण्ड्याउन पार्टी सरकारमा जान भएन । सबै नेता कार्यकर्ता चिन्तत छन् र अर्को टिम भन्नेको पनि कुनै विमति छैन ।
तपाईहरु नै भन्दै हुनुहुन्छ कि मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्ति पनि राम्रो भएन । पुनर्निर्माण पनि भएन, कालोबजारी पनि रोक्न सकेन । यो सरकारको ६ महिनाको उपलब्धि के त ?
मधेसीहरुलाई हेपिन्छ भन्ने स्कुलिङ छ । यसमा केही सच्चाइ पनि छ । तर, अहिले त्यसको समाधान के हो भन्दा सीमाना हो भन्ने भनिएको छ ।
यसलाई मूल विषय नबनाउनुस् । हामीले के भल्नुहुँदैन भने सरकार बन्नुपूर्व नै नाकाबन्दी थियो । र, यो एमाले आएर भएको होइन र यो सरकारले ल्याएको पनि होइन ।
यो सरकार आएपछि कतिपय के भ्रम थियो भने मान्छेलाई खुट्टा लरबराउँछ कि, राष्ट्रियता हितलाई तिलान्जली दिन्छ कि भन्ने थियो । तर, सरकारले सबैभन्दा बढी अडान त्यसमा लियो । यो सकारात्मक काम भएको छ ।
दोस्रो, मधेसका दलहरुले आन्दोलन सान्दोलन भनेर गरे । तर, अन्तिम आन्दोलन त डिफ्युज भयो । सरकारको प्रयासबाटै आन्दोलन डिफ्युज भएको हो । अरु सरकार भएको भए घुँडा टेक्थ्यो कि ? तर, अहिले सरकारले होइन, आन्दोलनरत पक्ष नै आन्दोलन छोड्न बाध्य भए । यद्यपि फेरि आन्दोलनको कुरा हुुँदैछ । तर, जेसुकै भए पनि यो कुराले फेरि नेपाल भारत सम्वन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन मदत गर्यो । यसमा सरकारले खेलेको भूमिका ठीक छ ।
त्यतातिर धेरै ध्यान केन्दि्रत गरेर घरेलु समस्यामा ध्यान केन्दि्रत गर्न नसकेको हो वा के हो । अरु काम सकेन र त्यो कमजोरी रहृयो ।
उसोभए सरकार अब पुनिर्माणमा जुट्छ ?
अबको प्राथमिकता यही हुनुपर्छ । पुननिर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भन्छन् नि युद्धस्तरमा हुनुपर्छ । दोस्रो विगत ५/६ महिनामा आपूर्ति व्यवस्थामा भएको समस्यामा पारेको प्रभाव न्यून गर्ने र ओभर कम गरेर हिजोको क्षतिलाई पूर्ति गर्दै नाफा गर्ने नीति बोकेर जानुपर्छ । त्यसका लागि अब आउने बजेट र नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अनि मधेस आन्दोलन नि ? कि मधेसमा समस्या छ भनेर मान्नुहुन्न ?
असन्तुष्टि छ । तर, समस्या एकतिर छ, समाधान अर्कोतिर खोजिएको देख्छु म ।
भन्नाले ?
मधेसीहरुलाई हेपिन्छ भन्ने स्कुलिङ छ । यसमा केही सच्चाइ पनि छ । बोली व्यवहार र बडी ल्यावेजका कारण मधेसमा बस्ने मानिसहरुलाई हामीलाई हेप्छ भन्ने परेको छ । तर, अहिले त्यसको समाधान के हो भन्दा सीमाना हो भन्ने भनिएको छ ।
मलाई लाग्दैन कि समाधान सीमाना हो ।
तर, अध्यक्षको प्रतिवेदनमा संविधानले सबै दिएको छ, केहीले भ्रम छरेर कथित आन्दोलन गरेको छ भनिएको छ, समस्याको समाधान के हो त ?
त्यस्तो भाषा छैन, करेक्सन भइसक्यो । अर्को सत्य के हो भने संविधान आफैंले अधिकार तलमाथि गरेको छैन । मधेसीलाई कम, पहाडेलाई बढी भन्ने छैन । बरु कतिपयलाई प्रगतिशील ढंगले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । र, यो सकारात्मक पनि हो ।
पछाडि पारिएको समूह भनेर मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालाई आरक्षण राखिएको छ । उसोभए यो संविधान कसको निम्ति बढी लेखिएको छ ? बाहुन क्षेत्री भन्दा अरुलाई संरक्षण गरिएको छ र यो राम्रो पनि हो हो ।
यस मानेमा मधेसीहरुलाई संविधानले हेपेको छ भन्ने त मिल्दैन । यो त एउटा समस्याको अर्को समाधान खोज्ने काम मात्र हो । उहाँहरुको मनमा भएको अनुभूतिलाई अन्त कतै व्यक्त गरिरहनु भएको छ । एकछिनलाई मान्नुस् न, कुनै एउटा प्रदेशमा दुईवटा जिल्ला थप्दैमा त्यो फिलिङ हट्छ त ? हट्दैन । अर्कै ट्रिटमेन्ट खोज्नुपर्छ ।
हो, यही उपचार खोज्ने सवालमा पनि तपाईहरुको समूह र पार्टी नेतृत्वको बुझाइ एउटै हो कि फरक छ ?
ट्रिटमेन्ट के हो भने व्यवहार हो । मन्त्री, राजनीतिक नियुक्तिहरुमा मधेसलाई प्राथमिता दिऊँ । बजेट लैजाँदा मधेसका केही समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरौं भन्ने सुझावहरु आइरहेको छ । जुन समस्या छ, त्यो समाधान भयो र राज्यले वराबरी व्यवहार गरेको छ भन्ने भएपछि हामीलाई हेप्छ भन्ने भावना आफैं हटेर जान्छ ।
