ठूला आयोजना जहाँको त्यहीँ, कसरी हट्छ लोडसेडिङ ?

५ वैशाख, काठमाडौं । पदबहाल गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिने भाषण गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले भाषण अनुरुप कामका तदारुकता नदेखाएको व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले निस्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिक अन्तिम साता राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सो घोषणा गरेका दिन जे अवस्था थियो, आजसम्म त्यही अवस्था रहेको समितिका सभापति गगन थापाले बताएका छन् । आइतबारको समितिको बैठकमा उनले सांसद तथा बिभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरुबीच समिक्षापत्र समेत सार्वजनिक गरे ।

‘अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तर निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा प्रधानमन्त्रीको घोषणा घोषणामै सीमित हुने देखिएको छ,’ थापाले भने । गत पुस ७ गते प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री र सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायहरुले समितिमा आएर गरेका प्रतिवद्धताहरुको पालना नगरेको थापाको गुनासो थियो । कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।

पुस ७ गते समितिले अबिलम्ब ५० वर्षे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, विद्युत ऐनलगायत सम्पूर्ण आवश्यक ऐन, नियम, कानून, नीति र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो ।

‘प्रत्येक महिनाको दोस्रो हप्ता प्रगति विवरण समितिमा बुझाउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको थियों,’ थापाले भने- ‘तर, आजसम्म कसैले पनि मासिकरुपमा प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् ।’

संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन मात्रै दिनसक्ने भएकाले काम नगर्ने सरकारको मुल्यांकन जनताले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

समितिको आइतबारको बैठकले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अबिलम्ब कानूनी आधार तयार गर्न आउँदो संसदमा प्रस्ताव पेस गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमबद्ध गरी साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउन र सो अनुसारको प्रगति मासिकरुपमा समितिलाई बुझाउन पनि सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न, समन्वय र अनुगमन गर्न समितका सभापति थापाको नेतृत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन सहजिकरण तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको छ । सो उपसमितिले हरेक १५-१५ दिनमा बैठक बसेर जानकारी लिने र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना पूर्ण समितिमा पेेस गर्ने छ ।

यस्तो छ, विद्युत आयोजनाहरुको अवस्था

कुलेखानी तेस्रो

१४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा मुख्य समस्या इन्धन भएकाले इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम गरे १० महिनामै काम सकिने बताइएको थियो । पुसदेखि काम सुरु भएपनि प्रगति सन्तोषजनक नभएको थापाले बताएका छन् ।
‘उर्जा मन्त्रालयबाट समन्वयन हुन नसकेका कारण २ वर्षमा पनि आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने । ०७३ पुससम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

माथिल्लो त्रिशूली ३-ए

६० मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३-ए को भूकम्पले भत्किएको पहुँचमार्ग नेपाली सेनाले बनाउन सुरु गरेको छ । तर, चीनबाट विज्ञ आएर क्षति आँकलन नगरेसम्म काम नगर्ने बताउँदै ठेकेदारले काम सुरु गरेको छैन । त्यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

चमेलिया

३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ । पुसमा प्राधिकरणले खुम्चिएको सुरुङको निकासा दिएर परिस्थिति सहज भएमा ९ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको थियो । समितिका अनुसार अहिले खुम्चिएको सुरुङको ८० प्रतिशत भुक्तानी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसके पनि केन्दि्रय कार्यालयबाट निर्देश्ान नआएको भन्दै ठेकेदारले काम नगरेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी, बैतडीको खोड्पेमा ढलेको पोल अहिलेसम्म बनेको छैन । निरन्तर काम भए आगामी ४ महिनामा प्रसारणलाइन निर्माणको काम सकिने र निर्माण सामग्री आयातमा समस्या नभए आगामी ९ महिनामा विद्युत उत्पादन हुने स्थिति छ ।

माथिल्लो तामाकोशी

४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएको समितिले जनाएको छ । काभ्रे भीरमा ठूलो पहिरो गएकाले बैकल्पिक पहुँचमार्ग बनाउनका लागि करिब ३७० मिटर सुरुङ खन्नुपर्ने अवस्था छ । एक-दुई सताभित्र सुरुङमार्ग र पावरहाउस निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो ।

‘तर, सो अनुसार काम नहुँदा भूकम्प अघिकै अवस्थामा पुग्न मात्रै पनि अझै ३/४ महिना लाग्नो देखिएको छ,’ थापाले भने ।

राहुघाट

३२ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पास भइ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको बताइएको थियो । तर, आयोजना ३२ वा ४० मेगावाट बनाउने भन्नेमा विद्युत प्राधिकरणमै विवाद रहेकाले आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको उत्पादन क्षमताको पुन डिजाइन गर्न लागिएकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

सानिमा हाइड्रो

आयोजनाले माग गरेको मध्य तमोरका लागि हालसम्म पनि अनुमतिपत्र नदिएको र अनुमति दिन अझै ३ महिना लाग्ने संभावना रहेको पाइएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

भएको विजुली खेर जाने

समितिका अनुसार प्रसारणलाइन नबन्दा विभिन्न आयोजनाहरुको उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको छ । काबेली करिडोरका लागि पहिलो खण्डको काम लगभग सकिए पनि दोस्रो खण्डको काम सुरु भएको छैन ।

‘समयमा यो करिडोर नबने २२ मेगावाटको तल्लो हेवा, १५ मेगावाटको माथिल्लो हेवा, ७ मेगावाटको काबेली र ३७.६ मेगावाटको कावेली ए को विद्यूत खेर जाने देखिन्छ,’ उनले भने ।

मस्र्याङ्दी करिडोरमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले काम नगरेपछि आयोजना प्रवर्द्धक आफैले लाइन निर्माणको काम सुरु गरेको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी, सोलु करिडोरको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको पाइएको छ भने कोशी करिडोरको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बागलुङस्थित दरम खोला ए को सबस्टेसन, अपर माइ प्रसारणलाइन निर्माणको समस्या यथावत रहेको छ । कुलेखानी-मातातिर्थ प्रसारणलाइनमा सुरक्षा निकायको प्रयोग गरि निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताइए पनि स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रगति नदेखिएको समितिले जनाएको छ । थापाका अनुसार खिम्ती ढल्केबर प्रसारणलाइनको काम भने केही अघि बढेको छ ।

‘ढल्केबर-मुजरफ्पुर ४०० केभीए क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण सकिए पनि ढल्केबरमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणको कार्य हालसम्म पनि सुरु भएको छैन,’ थापाले भने- ‘प्रसारणइन नबन्दा भारतबाट आयात गर्नसमेत असम्भव भएको छ ।’ आगामी वर्ष भारतबाट ६०० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष सरकारको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत आयोजना तथा प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा हुने जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी समस्या तथा बन र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी समस्या पनि यथावत रहेको समितिले जनाएको छ । ‘अधिकांस आयोजना क्षेत्रमा प्रसारणलाइन बन्ने अवस्था छैन,’ थापाले भने ।

ऐन-कानूनमा पनि प्रगति छैन

समितिका अनुसार विद्युत ऐन तथा विद्युत नियमन आयोग ऐन निर्माणका लागि उर्जा मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख कौशलचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मस्यौदा बनाउने भनिएको थियो । तर अर्थ र कानून मन्त्रालयमा सैद्दान्तिक सहमतिका लागि पठाइएको भन्दा बढी प्रगति छैन ।

त्यस्तै, एकीकृत जलस्रोत नीतिका लागि जल तथा उर्जा आयोगले काम गरिरहेको भनिए पनि प्रगति भने नदेखिएको उनले जानकारी दिए । उर्जा आयोग र विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तनको प्रगति शुन्य भएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, ‘स्पेसल डेस्क’का सम्बन्धमा उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकको कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्ने भनिएको भए पनि सम्बोधन नभएको थापाले बताए ।