१५ वैशाख, काठमाडौं । सदस्यहरुको उपस्थित न्युन भएपछि व्यवस्थापिका संसदको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक स्थगित भएको छ । समितिको बैठक आउँदो २० गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
बुधबारको बैठकमा नियमावली मस्यौदा निर्माणमा देखिएको विवाद समाधानका लागि दुई विकल्पमा केन्द्रित भएर छलफल हुने कार्यक्रम थियो । तर, ६१ सदस्यीय समितिका १८ सदस्य मात्रै उपस्थित थिए ।
‘छलफल हुने कोरम थियो तर, निर्णय गर्ने कोरम थिएन त्यसैले बैठक स्थगित भयो,’ नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
छलफलका लागि १७ सदस्य भए पुग्ने र निर्णयका लागि कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत उपस्थिति हुनुपर्ने बिडारीको भनाइ छ ।
संसद बैठक २१ गते आह्वान गरिए पनि नियमावली टुंगो लागेको छैन । समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले संसद बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि नै विवाद टुंगो लगाउने बताए ।
‘राजनीतिक परामर्शका आधारमा सबैको सहमतिमा विवाद टुंगो लगाउने कुरा भएको छ,’ सभापति अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाउस सुरु हुनुभन्दा अघि नै हामी विवाद टुंगो लगाउँछौं ।’
संसदले नियमावली बनाउनका लागि एक महिनाको समय दिएर समिति गठन गरेको सात महिना पूरा हुन लागेको छ । समितिले नियमावलीको मस्यौदा बनाउन ढिलाइ गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा राजदूतहरुको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
तीन दिन समय माग
बैठकमा कार्यसूची पेश गर्दै अधिकारीले समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा संशोधन परेका ७४ मध्ये संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यको संख्या, समितिको निर्णय प्रक्रिया लगायतका चार वटा विषयमा मात्र सहमति जुटाउन बाँकी रहेको बताए ।
उनले सुनुवाइ समितिको संख्या र निर्णय प्रक्रियाका विषयमा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा सहमति जुटाउन तीन दिनको समय माग गरेका थिए ।
सदस्य संख्यामा विवाद
मस्यौदा निर्माणका क्रममा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सदस्य संख्यामा मुख्य विवाद छ । यसअघि मस्यौदा समितिले सुनवाइ विशेष समिति सदस्य संख्यामा देखिएको विवाद मतदानबाट टुंगो लगाउने तयारी गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक भने विवादित विषयलाई फरक मतका रुपमा संसदको पूर्ण बैठकमा पठाउने विकल्प समेत अघि सारिएको थियो ।
