विचार-व्यवहार-इमान्दारिताले मान्छे बलियो हुन सक्छ । यस्ता बलिया मान्छेहरु सरकार र भूकम्पवाट क्षतिको पुननिर्माण प्राधिकारणमा चाहिने हो । त्यो भएन । त्यसैले प्राधिकरणले नवनिर्माण, पुनर्निर्माण साथै जनतालाई सहयोग र सुविधा आवश्यकतानुसार गर्न सकेन ।
म सत्तापक्षको सांसद भए पनि झूठ बोल्न सक्दिँन । प्राधिकरणको काम ठीकसँग भएको छैन । मकवानपुरमा अझै १० हजार र १५ हजार रकम वितरण कैयौं गाउँमा भएको छैन । जनताले बाँसको छाप्रो बनाउन सकेका छैनन् । स्थानान्तरण गर्ने त कुरै परै जावस् ।
युद्ध समाप्त गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपाल राज्यले युद्धका नायक प्रचण्डसँग गरेको हो सात दल साक्षी राखेर । यसलाई पालना कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले गरिसक्यो । सेना समायोजन भै सक्यो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका प्रमुख पनि विद्रोह नै भैसके । तैपनि न्यायपालिकाले भने सो सम्झौतालाई पालना गर्न आलटाल गरिरहेको छ । संविधान, सम्झौता, कानुन नमान्ने ? यस्तो गर्न पाइँदैन ।
यहि सम्झौताका कारण हामी यहाँ सांसद छौं । न्यायाधीशहरु पनि कायम भै निरन्तरता पाइरहेका छन् । नेपाल राज्यभित्रकै अंग भएर नेपाल भूभागमा नै बसेर न्यायपालिकाले काम गरिरहेको छ । तर, शान्ति सम्झौता न्यायालयलाई लागु हुँदैन भन्याजस्तो गरी काम भैरहेका छन् । न्यायालयले पनि सम्झौता पालना गर्न अनिवार्य छ ।
राज्यले गरेको काम राज्यभित्रका सबै अंगले पालना गर्नुपर्छ त्यसमा न्यायपालिका अलग रहन सक्दैन
सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । त्यो कुरा कानुनमन्त्रीले किन विधेयक सदनमा पेश गर्दैनन् ? केले छेक्यो मन्त्रीलाई ?
शान्ति प्रकृया पूरा भएन भने देश फेरि द्वन्द्वमा फर्किन्छ । सम्झौतामा दुवै पक्षले दिएको उजुरी, दाबी, मुद्दा, आरोप फिर्ता लिने भनिएको छ । एक पक्ष माओवादी, अर्को पक्ष नेपाल राज्य हो । तर, अहिलेको सरकारले युद्धकालीन मुद्दामा मान्छे थुन्न थालेको छ ।
चीन, रुस, भियतनाम, कोरिया विद्रोह सफल भएका देश हुन् । पेरु असफल भएको देश हो । दक्षिण अफ्रिका, नेपाल सम्झौताबाट सहमति गरेका देश हुन् । त्यसमा पनि विश्वमा नै नेपालको नयाँ अभ्यास भएको हो । त्यसैले राज्यले गरेको काम राज्यभित्रका सबै अंगले पालना गर्नुपर्छ त्यसमा न्यायपालिका अलग रहन सक्दैन ।
देशलाई डढेलो र खडेरीले सताएको छ । सरकारको ध्यान जाओस् । लोभीपापीहरु बढेको हुनाले काम हुन सकेन । तसर्थ लोभ छोडे दासत्ववाट मुक्त भइन्छ । पाप छोडे मालिकत्ववाट मुक्त भइन्छ । कोही दास बनेर बिग्रेर, कोही मालिक बनेर बिग्रे । दुबैथरि बिग्रेकाले नेपाल नै बिग्रियो । यस्तोमा के उपचार गर्ने ? थाहा चाहियो ।
अर्थमन्त्रीले नविनतम् अर्थशास्त्रका राम्रा राम्रा शव्द वाक्य खोजेर यो सिद्धान्तमा ल्याउनुभएको छ । तर, ती शब्दको बेइज्यत हुने हो कि भन्ने मलार्इ डर छ
पूर्व बजेटको नीतिबारे
आगामी बजेटको नीतिबारे संयुक्त सरकारले ल्याएकोमा बोल्न पनि सजिलो छैन । अर्थमन्त्रीले नविनतम् अर्थशास्त्रका राम्रा राम्रा शव्द वाक्य खोजेर यो सिद्धान्तमा ल्याउनुभएको छ । तर, ती शब्दको बेइज्यत हुने हो कि भन्ने मलार्इ डर छ । मण्डल शब्द राम्रो, राजनीति शब्द राम्रो । तर, कसैले त्यसलाई दुरुपयोग गरेकाले यो शब्द गालीको रुपमा प्रयोग भै रहेको छ । यस्तै अर्थशास्त्रका ती राम्रा शब्दको बेइज्यत नहोस् ।
यो सिद्धान्तमा समाजवादोन्मुख नीति हुनु पर्ने हो । कांग्रेसको समाजवाद, कम्युनिष्टको समाजवाद र अर्थमन्त्रीको समाजवाद अलग हैन होला । यसको अर्थ त एउटै होला नि ? फलाउने किसान, बनाउने मजदुर, गरिवहरुको बजेट नीति चाहियो ।
नेपालको मुख्य नीति कृषि, पर्यटन, जलश्रोत नै हो । यसमा ध्यान चाहियो । डाँडाका टुप्पामा पानी भकारी बनाएर पहाडमा नगदे र फलफूल खेती गर्ने, साथै उत्तर-दक्षिण मार्गहरु खोल्ने नीति चाहियो ।
हेटौंंडा-काठमाण्डौ सुरुङ्गमार्गलाई किन वेवास्ता गरेको ? बजेट कार्यान्वयन भाद्र महिनाबाटै काम सुरु गराउने थिति बसाल्नुभयो भने यो अर्थमन्त्रीले एउटा नयाँ राम्रो थिति बसालेको हुनेछ ।
को बढी बेइमान भन्ने होड चलाएर बढी बेइमानलाई सत्ता र अधिकार दिने चलन तोड्नुपर्यो । शान्ति प्रकृयाबारेमा पनि बजेट मौन किन ?
संघीयताको नीतिअनुरुप स्थानीय सरकारको चुनाव निम्ति पनि बजेटको ध्यान जानु आवश्यक छ । उत्पादनका सारा श्रोत र साधन सामुहिक कसरी गर्ने ? एउटा व्यक्तिले कति कमाउन हुने ? त्यसबारे मौन छ । राजनैतिक क्यान्सर लागेको छ अर्थनीतिमा । क्यान्सर रोगको जिवाणुले शरीरमा भएको घाउलाई आवश्यक पर्ने रगत मासु मात्र बनाउनु पर्नेमा आवश्यकताभन्दा बढी बनाउने गरेमा क्यान्सर रोग लाग्छ । उपचारमा समस्या के हो भने त्यो जिवाणुलार्इ सम्झाइदिनुपर्यो कि अब बनाउन पुग्यो । त्यो सम्झाउने औषधि भएन । त्यस्तै एक व्यक्तिले कति कमाउने भन्ने कुरा बजेटले सम्झाउनु पर्यो । नत्र राजनैतिक क्यान्सर लाग्छ है मुलुकमा ।
को बढी बेइमान भन्ने होड चलाएर बढी बेइमानलाई सत्ता र अधिकार दिने चलन तोड्नुपर्यो । शान्ति प्रकृयाबारेमा पनि बजेट मौन किन ? जनमुक्ति सेना, जो सेनामा समायोजन भएनन् उनीहरुको जिविकोपार्जनका लागि, जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता एवं शहिद परिवारको उपचार, सम्मान र सहयोगका लागि व्यवस्था चाहियो । विशिष्टीकृत अदालतको र विभिन्न कानुनका विधेयकहरु, सत्य निरुपण आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि चाहियो ।
गरिवमुखी बजेट, नारीमुखी बजेट चाहियो । अहिलेसम्म प्रायः सबै शोषकमुखी बजेट आए । टाठाबाठा, जान्ने सुन्ने, धनीमानी, हुनेखानेका लागिमात्र बजेट आए । झुत्रे झाम्रे, लुरे त्यान्त्रे, डोके नाम्ले, खर्पने, किसान, मजदुर गरीब नारीको बजेट चाहियो ।
(अधिवक्ता बिडारी एमाओवादी सांसद हुन्)
