२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य र मानवअधिकारवादीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा ल्याउने गरी कानून संशोधन गर्ने सहितको नौ बुँदे सहमति भएको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य र मानवअधिकारवादीहरु बुधबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्न पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्ने क्रममा अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरुले नौ बुँदे सहमति तत्काल खारेज गर्न माग गरे । उनीहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मातहतमा ल्याउने गरी कानून संशोधन गर्ने कुरा पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने आशयको भएको भन्दै उक्त सहमति कुनै हालतमा पनि स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि पीडितहरुको भावना विपरित पीडिकहरुको पक्षमा सहमति गरेको भन्दै उनीहरुले सहमति खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान राखेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य र मानवअधिकारवादीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई कुनै पनि वहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बरु जतिसक्दो छिटो कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषी परिचान गरी कारवाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिले देशव्यापीरुपमा उजुरी संकलन गरिरहेको छ ।
