३१ वैशाख, काठमाडौं । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले ‘नयाँ गठवन्धन सरकारको निर्माणका सिलसिलामा’ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको न्यायमा खेलवाड नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे) ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दलहरु एमाले र एमाओवादीबीच हालै भएको ९ बुँदे सम्झौतामा संक्रमणकालिन न्यायको विषय समेटिएको थियो । सम्झौताको सातौं बुँदामा अदालतमा रहेका सबै द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु फितौ लिने आशय उल्लेख छ ।
‘सत्तारुढ दलहरुबीचको यो राजनीतिक समझदारीले नेपालका द्वन्द्वपिडितहरुका आँखामा पहिलेदेखि नै गहिरो राजनीतिकरण भएको र विकृत बनेको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर आघात पुगेको छ,’ इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका एशिया प्यासिफिक निर्देशक साम जारिफीले भने ।
यसका अतिरिक्त यसबाठ नेपालको मानवअधिकारसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुमा ठेस पुगेको उनको भनाई छ । यसबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उपहास गरेको उनले बताए ।
