सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । चुनावको तयारीबारे सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले के सोचिरहेको छ र चुनावका बाधाहरु के-के हुन् भन्नेबारे छलफल चलाउने उद्देश्यले हामीले यहाँ एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शंकर पोखरेलसँग अन्तरसम्वाद गरेका छौं ।
एमाले नेता पोखरेलले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर स्थानीय चुनावमा गएको भए एमालेले नाटकीय जीत हात पार्ने बताएका छन् । तर, अब राष्ट्रिय सरकार नबन्ने अवस्थामा यही सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
आगामी मंसिरमा गर्ने भनिएको स्थानीय निकायको चुनाव केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ कि प्रचण्डको नेतृत्वमा भन्ने प्रश्नमा नेता पोखरेलले नेपाली कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकार बन्ने स्थितिमा मात्रै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तन हुने बताए ।
‘सरकार परिर्वतन भनेको त राष्ट्रिय सरकार बनाउने सन्दर्भमा हो । राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना छैन भन्ने लगभगतय जस्तै देखियो’ एमाले नेता पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘माओवादीको चाहना एमालेसँगै रहेर कांग्रेसको पनि साथ लिने हो । यो अवस्था रहँदासम्म सरकारको नेतृत्व परिर्वतनको कुरा उठ्दैन होला भन्ने ठान्छु ।’
मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनिएको छ । यही सरकारले गराउँछ कि अर्कोले ?
पहिलो कुरा त अन्तरिम स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अन्तरगतको कुरा हो । पहिले पनि पटक-पटक प्रमुख दलहरु अन्तरिम स्थानीय चुनाव आवश्यक छ भन्नेमा सहमत हुँदै आएका हु्न् । पछिल्लो समयमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा अन्तरिम व्यवस्थाका रुपमा अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यस अर्थमा यो संवैधानिक व्यवस्था हो र सरकारको कर्तव्यका रुपमा छ । र, सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने योजनाका साथ नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरिएको छ ।
केही कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ, त्यो हुनासाथ मिति घोषणा हुन्छ र प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
तर, पछिल्लो सरकार परिर्वतनको प्रयाससँगै एमाले र एमाओवादी दुबै दलवीच सरकारको नेतृत्व परिर्वतनबारे भद्र सहमति भएको छ भनिन्छ नि ?
१६ बुँदे सहमतिको जगमा जुन गठवन्धन कायम भयो, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने सहमति हो । र, कांग्रेसलाई सरकारमा समेल गर्नुपर्छ भन्ने साझा धारणा पनि हो । खागसरी माओवादीको बुझाइ कांग्रेस, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार हुन्छ भन्ने थियो र सहमतिको सरकार बनाउन सहमत हुन्छ भने एउटा निश्चित समयपछि सामूहिक प्रयास गर्ने भन्ने हो ।
तर, कांग्रेस र एमाओवादीको बुझाइमा नै भिन्नता देखियो । कांग्रेसको बुझाइ एमालेबेगर एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार भन्ने रहेछ । एमाओवादीले एमालेसहितको कांग्रेस पनि सामेल भएको सरकार हो भनेर प्रचण्ड स्वयंमले भन्नुभयो । अब एमालेको भनाइ एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नीति कार्यक्रम र बजेट समेत पेश गर्न नदिई माओवादी नेतृत्वको सरकार प्रक्रियामा जान सक्दैनौं । जाने हो भने प्रक्रिया पूरा गरेपछि छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो ।
र, मलाई लाग्छ, पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासमा कांग्रेसको दृष्टिकोण पनि क्लियर भइसकेको र एमाओवादीभित्रै त्यसरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्न भन्ने रियलाइजेशन भएको अवस्थामा एमाओवादी स्वयम पनि सरकारको निरन्तरताका पक्षमा रहन सक्छ ।
भनाइको मतलव, स्थानीय चुनाव अगाडि यही गठवन्धन रहने मात्र होइन, नेतृत्व परिर्वतन हुने सम्भावना पनि छैन ?
परिर्वतन भनेको त राष्ट्रिय सरकार बनाउने सन्दर्भमा हो । राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना छैन भन्ने लगभग तय जस्तै देखियो । कि त कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा परिर्वतन गर्नुपर्यो । अहिले उसको एटिच्युड भनेको त एमाले र एमाओवादीलाई विभाजित गर्ने हो । माओवादीको एमालेसँगै रहेर कांग्रेसको पनि साथ दिने हो । यो दुबै एकअर्कासँग सहमत नभएको अवस्था रहँदासम्म सरकारको नेतृत्व परिर्वतनको कुरा उठ्दैन होला भन्ने ठान्छु ।
भनेको, यही सरकारले मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्नेमा कुनै दुईमत छैन ?
सरकारले अहिलेदेखि नै कानुन निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ । त्यसपछाडि मिति घोषणाको काम मात्र बाँकी रहन्छ । त्यसमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुको सहमति लिएर नै हुन्छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहजै स्वीकार गरेको देखिएन नि ?
त्यसका पछाडि दुईवटा कारणले काम गरेको होला भन्ने ठान्छु । पहिलो, एमाले लोकपि्रय बन्दै गयो । यस्तो बेला चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने रणनीतिले काम गरेको हुन सक्छ । होइन भने अन्तरिम व्यवस्था त कांग्रेससहितको सहमतिमा तयार गरिएको हो । एमालेले अघि सारेको नयाँ कुरा त होइन ।
दोस्रो, आयोग गठन भएको छ र, त्यसको अधिकार एक वर्षसम्म छ भन्ने छ । आयोग त पछिका लागि न हो । स्थानीय निकायको संरचना बनेपछि र प्रदेशले कानुन बनाएपछि मात्र त्यस अनुसार हुने हो । कतिपयले भन्ने गर्छन्, अहिले अन्तरिम चुनाव गर्यो भने छ महिनाभित्रै अर्को स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ । मेरो बुझाइमा त्यो उचित होइन । के अर्थमा भन्दा अबको स्थानीय चुनावको आयोजना भनेको केन्द्रले होइन प्रदेशले गर्ने हो । यसका लागि प्रदेशको चुनाव हुनुपर्यो, र प्रदेशको सभाले कानुनहरु बन्नु पर्यो । त्यसपछि मात्र चुनाव हुन्छ । यो भनेको छिटो काम गर्दा पनि २/३ वर्ष लाग्छ ।
तर, मंसिरमा चुनाव गर्छु भन्दै गर्दा पनि कांग्रेससहितका दलहरुसँग जुनखालको सम्वाद र समझदारी हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन नि होइन ?
त्यस्तो होइन । मिति घोषणा गर्न अझै बाँकी नै छ । सरकारले त हाम्रो लक्ष्य मंसिरभित्र चुनाव गर्ने पक्षमा छौं भनेको न हो ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले तीन महिना भए पुग्छ भनेको छ । यसका लागि समय काफी छ । त्यतिन्जेलसम्म दलहरुको बीचमा सहमति पनि भइसक्छ, कानुनहरु पनि बनिसक्छ । फेरि दलहरुको बीचमा सहमति गर्ने भनेको त कुन मितिमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने न हो । स्थानीय चुनाव गर्ने कि नगर्ने भनेर त बहस गरिरहन आवश्यक छैन । स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ र गर्ने नै हो । सबैलाई पायक पर्ने मितिबारे सल्लाह गर्ने न हो । यो भइहाल्छ ।
उसोभए स्थानीय चुनावबारे राजनीतिक सहमति जुट्न कुनै समस्या छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
एउटा पक्ष त के हुन्छ भने कुनै दल विशेषले चाहँदैमा संवैधानिक व्यवस्था रोकिँदैन । पहिले पनि त संविधानसभा दोस्रोको चुनाव गर्दा केही दलले त बहिस्कार गरेकै हुन् । तर, पनि चुनाव त भयो । त्यसअर्थमा सबै दल सामेल हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका आधारमा संवैधानिक व्यवस्थाहरु लागू हुँदैनन् । सरकारको कर्तव्य हो भने धेरैभन्दा धेरै दलहरुलाई सामेल गर्नु हो । र, गर्छ पनि ।
तर, चुनाव सफल पार्नका लागि कम्तिमा मुख्य राजनीतिक शक्तिका बीचमा त सहमति जरुरी होला नि ?
मेजर फोर्स सरकारमा छँदैछ । कांग्रेस चुनावबाट भाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उसलाई टार्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नै नेतृत्वमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुन सक्छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव गर्न संसदले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्यो । कांग्रेस सरकारमा सामेल भएर गर्ने पक्षमा छ भने आए भइयो । आहृवान गरेकै छ र हामीले रोकेका छैनौं । त्यसअर्थमा चुनावको मिति घोषणा भएपछि कांग्रेस चुनावभन्दा बाहिर जाला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका केही दलले बहिस्कार गरे भने पनि चुनाव हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
मधेसका सबै दलले बहिस्कार गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । आन्दोलनमा रहेकाहरु मध्ये पनि जसलाई जनतामाथि भरोसा छ, उ त निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भइहाल्छ । यो बहिस्कार भनेको के हुन्छ भने चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा हुँदैन भन्ने लाग्नेहरुले गर्ने हो । जसले परिणामलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँछु भन्ने ठान्छ, उनीहरु त चुनाव लड्छन् ।
कानून निर्माणमा चाहिँ समस्या छ कि छैन नि ?
कानुन निर्माणमा व्यवधान हुनसक्छ । किनकि संसदले स्वीकार गर्नुपर्छ । कानुन बन्यो भने चुनाव गर्न कुनै समस्या हुँदैन । किनकि कानुनबन्दा कांग्रेससहितकै सहमतिमा बन्ने हो ।
कानुनको कुरा गर्दा स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्वन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदमा छ । राजनीतिक दलसम्वन्धी कानुनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले बनाउँदैछ । दुबैमा थ्रेस होल्डको प्रस्ताव छ । यसमा सहमति जुट्छ ?
राजनीतिक दलसम्वन्धी व्यवस्था त नयाँ कानुन नबन्दासम्म दलहरु पुरानै कानुन अनुसार चल्छन् । त्यसले चुनावलाई खास फरक पार्दैन । जहाँसम्म थ्रेस होल्डको कुरा छ, अन्तरिम चुनावका सन्दर्भमा नगर्न पनि सकिन्छ ।
स्थानीय चुनावका अवरोधहरु मधेसवादी र साना दल हुन् । एमाले र माओवादी चुनावमा मिलेर जाने सम्भावना छ, कांग्रेसले पनि अवरोध गर्दैन जस्तो लाग्छ
उसो भए थ्रेस होल्ड छाड्न एमाले तयार छ ?
मेरो विचारमा स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा थ्रेस होल्ड त्यति आवश्यक होइन । किनकि प्रमुख -अध्यक्ष-उपाध्यक्ष/मेयर(उपमेयर) नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि परिषदको ढाँचामा मात्र समानुपातिक लागू हुने हो । खास फरक पर्दैन । थ्रेस होल्ड राख्नैपर्ने अवस्था रहँदैन ।
कतिपयले यो चुनाव घोषणालाई संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि लगेर जोडेको पाइन्छ । र, प्रधानमन्त्री केपी ओली संघीयता चाहँदैनन्, त्यसले अहिले पुरानै संरचना अनुसार चुनाव गरेर डिफ्यूज गर्न खोज्दैछन् भन्छन् नि ?
आशंका र अविश्वासको त कुनै ओखती हुँदैन । अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयनसम्वन्धी समिति बनाएर काम पनि सुरु गरिसकेको छ । प्रशासनिक संरचनामा कसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनेर मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भनेको त्यही न हो ।
फेरि यो चुनाव भनेको अन्तरिम न हो । यो राष्ट्रिय साझा एजेण्डा हो र, प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढ्न खोज्यो र संघीयता कार्यान्वयन भन्दा फरक हो भन्न मिल्दैन ।
अर्को आशंका पनि छ, यो चुनाव घोषणा भनेको मिलेर जाने भनेर माओवादीलाई साथमा लिने र सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास मात्र हो भन्छन् नि ? अघिल्लो सरकारले पनि चुनाव गर्छु मात्र भनिरहृयो, तयारी केही गरेन ।
यसअघि चुनाव नहुनुको मुख्य कारण एमाओवादी चुनावका लागि तयार थिएन । अहिले माओवादी स्वयंम चुनावको पक्षमा उभिन आइपुगेको छ र, माओवादीभित्रको एकता पनि पहिलेको तुलना सबल भएको छ ।
अर्कोतर्फ गठवन्धनमा भएका दलहरु संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एक भएको अवस्थामा स्थानीय चुनाव संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हुन्छ भन्ने अर्थमा मिलेर जान तयार छन् ।
स्थानीय चुनावमा एमाले र एमाओवादी मिलेर जान्छन् कि बेग्लाबेग्लै लड्छन् ?
सरकारमा भएका दलहरु मिलेर जान सक्छन् । त्यसमा के फरक पर्छ र ?
यसबारे छलफल र समझदारी नै भइसकेको हो कि सम्भावना मात्रै ?
होइन, सम्भावनाको कुरा हो । किनकि अहिलेको स्थानीय निकायको चुनाव भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र संविधानको प्रभावकारी कार्यार्न्वयनका लागि हो । यसमा जो संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छन्, उनीहरुले मिलेर चलाउन सक्छन् । के फरक पर्छ र ?
उसोभए स्थानीय चुनाव गर्न अवरोध चाहिँ के त ?
पहिलो, साना राजनीतिक दलहरु, जसको जनतामाथि भरोसा छैन । उनीहरुले राजनीतिक संयन्त्रमार्फत वैधानिक हैसियत पाएका छन् र त्यहाँबाट केही न केही लाभ लिइरहेका छन्, चुनाव भएपछि त्यो अन्त्य हुन्छ । यसबाट लाभ लिनेहरुले चुनाव नहोस् भन्ने चाहन सक्छन् ।
अर्को, अहिलेको सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको सन्दर्भमा जुन प्रकारले अडान लिएर प्रस्तुत भयो, त्यसको फाइदा सरकारले प्राप्त गर्छ । गरिरहेकै पनि होला भन्ने लाग्छ । त्यो चिजबाट हामी बञ्चित भयौं भन्ने प्रतिपक्षलाई महसुस भइरहेको होला । त्यस अर्थमा यही सरकारको निरन्तरतामा चुनाव गर्दा आफूलाई नोक्सान हुन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले कहीँ न कहीँ काम गरेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
खासगरी कांग्रेसका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु सुन्दा उहाँहरु चुनावबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यो उहाँहरुमा परिणामप्रतिको विश्वासको अभावले काम गरेको होला । तर, म के ठान्छु भने कांग्रेस चुनावको प्रक्रियाबाट बाहिर जाँदैन ।
तेस्रो, मधेसवादी दलहरु चुनावलाई रोक्न सक्दा संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न सकिन्छ र सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतको छैन भन्ने पार्न सकिन्छ भन्नेमा छन् । यसअर्थमा उनीहरुको कोशिश हुनसक्छ ।
यी बाहेक अरु चुनौतीहरु छैनन् ? जस्तो कि एउटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले मधेसको समस्या समाधान भएन भने स्थानीय चुनावमा सहयोग नगर भनेर अपील गरेको थियो थियो नि ?
जसको तपाईले चर्चा गर्दैै हुनुहुन्छ, त्यो त्यति महत्वपूर्ण संस्था होइन । म नाम लिन पनि आवश्यक ठान्दिँन । हाम्रा दाताहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्व बैंक होस् वा आईएमएफ लगायत होस्, उनीहरुको हरदमको विश्लेषण के छ भन्दा स्थानीय निकाय नहुँदा सही ढंगले परियोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो । स्थानीय निकाय छिटो स्थापित गर्नुपर्यो भन्ने पटक-पटकको औपचारिक आग्रह छ । यतिसम्म कि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा त अझ बढी जोड रहृयो ।
यसअर्थमा म के ठान्छु भने कुनै संस्था विशेषले भन्यो भने उहाँहरुको पूर्वधारणा परिर्वतन गरेर असहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
तपाईको कुरा सुन्दा स्थानीय चुनाव गर्न एमाले प्रतिवद्ध देखियो । यदि यही बीचमा सरकार परिर्वतन भयो र कांग्रेस-माओवादी गठवन्धन बन्यो भने पनि एमाले चुनावका लागि तयार हुन्छ ?
एमाले चुनावको पक्षमा रहन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा चाहे सरकारमा रहुँ वा प्रतिपक्षमा रहुँ, जनताको साथ र समर्थन छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । लोकतन्त्रका लागि चुनाव अनिवार्य छ भन्ने एमालेको सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो ।
तर, कांग्रेसलाई जसरी ०५४ मा वामदेव गृहमन्त्री हुँदा गरेको स्थानीय चुनावको आतंक छ, सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेलाई पनि त्यस्तै होला नि ?
आउँदैन । किनकि हामी सरकारमा भए पछि मात्र चुनावमा जित हात हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैनौं । सरकारभन्दा बाहिर पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले जितेको चुनाव पनि अरु कसैको सरकार थियो ।
तपाईँहरुले त्यस्तो के गर्नु भएको थियो र कांग्रेसलाई अझै ०५४ को भूतले सताइरहेको छ ?
कांग्रेसमा रहेको भ्रम मात्र हो । सरकारमा रहँदाको प्रभाव शून्य रहृयो त म भन्दिँन । तर, मुख्य रुपमा त्यतिबेला एमालेको पक्षको वेभ भनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकपि्रय कार्यक्रमको हो । त्यो सरकारलाई हटाएकोमा कांग्रेसप्रति जनतामा असन्तुष्टि थियो ।
मनमोहन अधिकारीको सरकार अलिकति रहन पाएको भए मुलुकले काँचुली फेथ्र्यो होला भन्ने मनोविज्ञान भएका बेला आयोजना गरिएको चुनावले एमालेको पक्षमा परिणाम आएको हो । तर, कांग्रेसले एमालेका गृहमन्त्री वामदेव भएका हुनाले भन्दै हारलाई डाइभर्ट गर्ने बाहाना बनायो ।
अहिले पनि त होला नि । तपाईकै शब्दमा भन्ने हो भने ओलीले राष्ट्रयताको पक्षमा अडान लिएका छन्….
त्यही म तपाईँलाई भन्दैछु । यदि बजेट ल्याउन नदिएर केपी ओलीलाई हटाउने र चुनावमा जाने अवस्था आएको भए ०५४ को चुनावमा भन्दा ज्यादा एमालेको पक्षमा रिजल्ट निक्लिन्थ्यो । जनताको सेन्टिमेन्टविरुद्ध कुनै राजनीतिक दल लाग्छ भने जनताले साथ दिन्छ र ?
अब ओली सरकारले बजेट ल्याएर चुनाव गर्दा पनि त होला नि ?
प्रधानमन्त्री रहिराखेर जाँदा जनमत बाँडिन्छ । अहिले नै भनौं न, केपी ओलीले विकासका मुद्दाहरुमा गरेको बहसमा जनमत त बाँडिएको छ । केहीले राम्रो भनेका छन्, केहीले नराम्रो भनेका छन्, किनकि उहाँ पोजिसनमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँले राम्रो गर्न खोजिरहेको छ भन्ने मनोविज्ञान तयार भइरहेको बेला हटाएको भए उहाँमाथिको प्रश्नहरु अन्त्य हुन्थ्यो र अपेक्षा मात्र बाँकी रहन्थ्यो ।
यदि ओली सरकार हटाएर चुनाव भएको भए एमालेका लागि त नाटकीय जित हुन्थ्यो । तर, मुलुकका लागि अवसर गुम्थ्यो । किनकि अहिले ओलीले जुन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ, त्यो गुम्थ्यो ।
