१० जेठ, काठमाडौं । सरकार अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । झण्डै साढे दश खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले लिने राजश्व नीति अत्यधिक चासोको विषय बनेको छ । नेपालमा बजेटको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै राजश्व हो ।

बजेटको आकार बढ्ने हुँदा आम्दानीको स्रोत पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले करको दर पनि बढ्न सक्ने एकथरीको अनुमान छ । तर, भूकम्प र नाकाबन्दीले निजी क्षेत्र संकटमा परेको हुँदा यस्तो निर्णय लिन अर्थमन्त्रीलाई सजिलो छैन । अर्थविदहरुको सुझाव पनि अहिले करको दर बढाउन नहुने पक्षमा छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल त मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि उद्योगको आयकर घटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकमा रोजगारी बढाउन उद्योगको विकास गर्नुपर्छ, अहिले उद्योगधन्दा संकटग्रस्त छन्’ उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘उद्योगको आयकर २० प्रतिशत रहेको छ, यसलाई आधा बनाएर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

अहिले व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत र बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत आयकर लगाइएको छ । यसलाई पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नहुने खनालको भनाई छ । आयकर घटाएर नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा अरु माध्यमबाट राजश्व झनै बढ्ने उनको तर्क छ ।

नीजि क्षेत्रको सुझावः दर होइन दायरा बढाउ

निजी क्षेत्रले करको दर घटाउन र दायर फराकिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकार राजश्वमुखी मात्र भएको उद्योगी व्यवसायिको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादन मुलक उद्योगलाई १५ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई लामो सुझाव दिँदै महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले व्यक्तिगत र पारिवारीक आय छुटको सिमा पनि बढाउन आग्रह गरे । अर्को उद्योगमा लगानी गर्न सम्पत्ती बिक्री गरेमा पूँजीगत लाभकर छुट हुने व्यवस्था मिलाउन महासंघको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सरकारले लगानी गर्ने खालको वातावरण बनाइदिएमा आफुहरु कर तिर्न तयार रहेको बताउँछन् । तर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक स्थिरता, उदार ऐन-कानुन र कर छुट गर्नुपर्छ ।

अर्का अर्थविद डा. रुप खड्काले पनि व्यवसायिक कर, व्यक्तिगत कर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसको सट्टामा मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट)को दायरा फराकिलो बनाई राजश्वमा भ्याटको योगदान बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले उच्च भन्सार, व्यक्तिगत तथा व्यवसायीक आयकर घटाउँदै जानुपर्ने  बताए ।

अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भने अहिले करको दर घटाउन अथवा बढाउन नहुने बताउँछन् । ‘अहिले दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ’ उनले भने- ‘करको दर बढाउने घटाउने गरेमा समस्या पैदा हुन्छ ।’

मेसिन तथा औजारको कर १ प्रतिशतमा झार्न माग

महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले सबै औद्योगिक मेशिनरी तथा मेशिनरी पार्टसमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उता पूर्व अर्थसचिव खनालले पनि औद्योगिक मेशिनरी र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत वा त्यो भन्दा कम भन्सार लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

‘उद्योगको आधुनिकीकरण गर्न नयाँ मेसिन चाहिन्छ, अहिले उद्योगको हालत अत्यन्तै दयनिय छ, अधिकांश उद्योगहरुमा पुराना मेसिन छन्’ खनालले भने- ‘अहिले औद्योगिक मेशिनरीमा १० प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ, उद्योगको आधुनिकीकरणका लागि १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम भन्सार लगाउनुपर्छ ।’

नेपालमै आधारित कच्चा पदार्थका उद्योगलाई मेसिनरी औजार ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्दा कम कर लगाउन खनालको सुझाव छ । यस्ता उद्योगहरुको विकास भएमा रोजगारी बढ्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने उनको तर्क छ । ‘यसले विभिन्न माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा राजश्वको योगदान झनै बढाउने छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगहरुले करअघिको नाफाको ४० प्रतिशतसम्म पुनः लगानी गरेमा त्यस्तो लगानीको रकम आयकर प्रयोजनका लागि गणना नगर्न आग्रह गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले पनि उद्योगीले स्वयम् उद्योगमा पुनः लगानी गर्न चाहेमा लाभांश कर छुट हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले कच्चा पदार्थको भन्सार पनि घटाउन सुझाव दिएका छन् । कच्चा पदार्थ र रेडिमेट बस्तुको भन्सार एउटै हुँदा उद्योगी समस्यामा परेको उनको गुनासो छ ।

‘भेल्यू एड’ गर्ने खालको कच्चा पदार्थको भन्सार १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने पूर्वसचिव खनालले बताए । यता कच्चा पदार्थको भन्सार घटाएर ‘भेल्यू एड’ गरिसकेका वस्तुहरुमा कर लगाएर त्यो भन्दा बढी राजश्व उठाउन सकिने उनी बताउँछन् । जस्तै सिमेन्टको क्लिङ्करमा भन्सार घटाउँदा ‘भेल्यू एड’ भइसकेको सिमेन्टमा भ्याट, व्यवसायीक कर, पुँजीगत कर लगायतका करहरु उठाउन सकिने सम्भावना रहन्छ ।
 
विद्युतीय सवारीमा शून्य करको प्रस्ताव

अटो व्यवसायीले सवारी साधन र पार्टपुर्जाको भन्सार महशुल घटाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले सवारी साधनमा २० प्रतिशत भन्सार घटाउन र पार्टपुर्जामा ५ प्रतिशतमात्र कर लगाउन सुझाव दिए । तर, पूर्वसचिव खनाल पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीको भन्सार घटाउन नहुने बताउँछन् ।

‘सरकारले पाँच वा दश वर्षभित्र पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ’ खनालले भने- ‘विद्युतीय कारको भन्सार बरु शुन्य बनाए पनि हुन्छ, पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीको भन्सार घटाउने होइन, बरु बढाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय चर्चित अटो कम्पनीले विद्युतीय कार उत्पादनमा जोड दिएको औंल्याउँदै खनालले भने- ‘जलविद्युतमा धनी भएको देशले किन पेट्रोल डिजेल आयात गरेर गाडी चढ्ने ?, अब हामीले यस्तो भन्सार प्रणाली अपनाउनुपर्छ, जसले पेट्रोल र डिजेल गाडीलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकोस् ।’

यसो गर्न सकेमा पाँच वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात स्वात्तै घट्छ । अहिले सबैभन्दा बढी आयात हुने बस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । दीर्घकालिन नीति बनाएर विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउन पनि शुन्य भन्सार सुविधा दिए पनि हुने खनालको सुझाव छ । पर्यावरण जोगाउनका लागि भए पनि विद्युतीय गाडीमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थविद् डा. खड्का राजश्व नीतिमा सरकार लचिलो बन्नुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समय विश्वभर भ्याटको सफल प्रयोग भइरहेको बताउँदै उनले भन्सार घटाएर भ्याटको दायरा फराकिलो बनाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘थोरै गुमाएर धेरै आम्दानी गर्ने अबको सरकारी राजश्व नीति हुनुपर्छ’ उनले भने- ‘यसका लागि भ्याट प्रणाली नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय राजश्वमा भ्याटको योगदान बढिरहेको छ । अहिले राजश्वमा एक तिहाई योगदान भ्याटको रहेको बताउँदै डा. खड्काले केही वर्षभित्र ४० प्रतिशत नघाउनुपर्ने सुझाव दिए । अहिले व्यापक रुपमा भ्याट छली भइरहेको छ । सरकारले भ्याट बिल अनिवार्य लिन उपभोक्तालाई सचेत गर्दै व्यवसायीलाई बस्तुको मूल्य भ्याटसहित तोक्ने व्यवस्था गरेमा यसको योगदान बढ्ने उनको विश्वास छ ।