Comments Add Comment

ओलीजीले छाड्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सरकार बन्छ

तीनवटै चुनाव एकैचोटि गरौं

Prachanda (2)

समसामयिक राजनीतिबारे अन्तरवार्ता लिन अनलाइनखबरको टोली बुधबार बिहानै लाजिम्पाट पुग्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ब्याडमिन्टन खेलेर पसिनै पसिना भएका थिए । हेडक्वार्टरको बैठकका लागि निवासमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, वर्षमान पुन र तिलक परियारहरु भेला भइरहेका थिए ।

हामीले प्रचण्डसँग कुराकानी सुरु गर्‍यौं, मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राप्रपाको कार्यक्रममा बोलेको ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’सम्बन्धी टिप्पणीबाटः

प्रधानमन्त्रीले जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भनेको के हो भन्नुभएछ, एमाले र तपाईहरुवीच सरकार परिवर्तनबारे कुनै भद्र सहमति नै नभएको हो कि ओलीले तपाईँलाई धोका दिन थालेको ?

यो विषयमा म अहिले धेरै टीकाटिप्पणी र चर्चा गर्न चाहन्नँ । नौबुँदे सहमति हुँदै गर्दा सरकारको बारेमा नेताहरुको बीचमा के समझदारी भएको थियो भनेर एमालेकै वरिष्ठ नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै धेरै कुरा बताइसक्नुभएको छ ।

ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री हुँदासम्म ‘अँ सहमति भइसकेको छ’ भन्न अप्ठ्यारो भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई । हो, मैले छाड्ने हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न नमिल्ने भएर नै उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला । त्यसैले अहिले म यसबारे धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

किन ?

हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि भन्ने समझदारी बनाएका छौं । अहिले हामी बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा छौं । त्यसकारण यसबारे मैले बढी टिप्पणी गर्नु शायद समय सापेक्ष अलि हुँदैन । पहिला त बजेटको प्रक्रिया टुङ्गयिोस् । यो २० गतेसम्म पेश्की बजेट पास गर्ने भनेका छौं । शायद पारित हुन्छ । त्यसपछि मात्र यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

तर, ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्ने भन्ने भद्र सहमतिचाहिँ भएकै हो त ?

नौबुँदे सहमति हुँदा नै यो समझदारी भएको हो । त्यो हुँदा ओलीजी र म मात्रै छैनौं । एमालेबाट माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी, ईश्वरजी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी लगायत नेतृत्वको ठूलो टिम नै छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि म, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल लगायतको टिम नै छ ।

त्यसकारण के भएको हो भन्ने कुरामा कसैले दुविधामा पर्नुपर्ने आवश्यता नै छैन । जे समझदारी भएको थियो, समय आएपछि त्यस अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

उसोभए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन ढाँट्नु भो त ?

प्रधानमन्त्रीजीले जे हिजो टिप्पणी गर्नु भो र गर्दै आउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले शायद त्यसरी नै भन्नुपर्ने भएकाले भन्नुभयो होला । अहिलेसम्म मैले त्यसलाई त्यसरी मात्र बुझेको छु । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सिधै नकारात्मक लिएको छैन ।

Prachanda (4)

नौबुँदे सहमति अगाडि नै सरकार फेर्ने कसरत भएको थियो । अहिले पनि ‘भद्र सहमति’ भनेर सरकार परिवर्तनकै कुरा भएको छ । तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न हतारिनुभएको हो ?

यो हुँदै होइन । मलाई हुन प्रधानमन्त्री हुन मन लागेको भए अस्ति भइसक्थेँ । किनभने कांग्रेसले समर्थन गरिसकेको थियो, मधेसी लगायतका पार्टीहरुले पनि समर्थन गर्ने कुरा भइसकेको थियो र स्पष्ट बहुमतले मलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि जान समर्थन गरेको थियो । मैले नै अन्तिममा निर्णय नगरेको हो ।

किन त ?

अहिले देशको जस्तो परिस्थिति छ, यसमा म प्रधानमन्त्री हुने कुरा मुख्य हैन । राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने, पुनर्निर्माणलाई गति दिने, मधेस लगायत थारु, जनजातिले उठाएका कुराको सम्बोधन हुने त्यस्तो वातावरण राजनीतिक सहमतिबाट मात्र हुनसक्छ भनेर मैले लगातार भन्दै आएको छु ।

र, अहिले नै म बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीतिर लोभिने देशको हितमा हुँदैन भनेर राष्ट्रिय सहमति समझदारी जरुरी छ भनेर म पछि हटेकै हो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि म प्रधानमन्त्रीमा लोभिएको विल्कुलै होइन ।

तपाईले हेर्नु भो भने एमालेसँग भएको नौबुँदे र जे समझदारी भएको छ, त्यसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा मात्र त छैन । राष्ट्रिय सहमति गर्ने भन्ने पनि छ । मेरो र हाम्रो दलको भावना हो त्यो ।

म प्रधानमन्त्री बन्न मात्र होइन, राष्ट्रिय समझदारी बनाएर देशको समस्या समाधान गर्नतिर पो लागेको छु त । नत्र त म बनि नै सक्थे नि प्रधानमन्त्री त ।

तपाई राष्ट्रिय सहमति भन्दै हुनुहुन्छ । तर, समय घर्किँदैछ । ०७४ माघ ७ को डेटलाइनले च्याप्दैछ । चुनावै नहुने र संविधान कार्यान्वयन नहुने डर तपाईँलाई लागेको छैन ?

एकदमै लागेको छ । एउटा खतरा पैदा भएकै छ । संविधान बनाउने बेलामा जुन राजनीतिक शक्तिहरु मिलेर बनाइयो, तिनहरुको बीचमा एकता भएन भने चुनावको वातावरण बन्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । चुनाव भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । किनभने संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो कसी तीनवटा चुनाव हो । त्यो माघ ७ भित्र हुने कि नहुने भन्ने कुराले नै संविधान कार्यान्वयन हुने कि नहुने निधो गर्छ ।

यसअर्थमा एकथरि तत्वहरु यो संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । हिजोका सामन्ति राजा महाराजाहरु, प्रभुहरु त छन्, जो संविधान कार्यान्वयन भइदिएन भने फेरि प्रतिगमन आउँछ भनेर हिँडिराखेका छन् । यो परिस्थितिमा निर्वाचन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय समझदारी कायम गर्ने कुरा छ ।

सरकारले त मंसिरमै अन्तरिम स्थानीय चुनाव गर्ने कुरा गरेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दा स्थानीय चुनाव आवश्यक भएको तर, मंसिरमा नगरेको बेस भन्दै बरु तीनवटै चुनाब एकैपटक गर्न सुझाउनुभएको छ । तपाईहरुको धारणा के हो ?

मैले हालैमात्र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको लेख हेरेँ । त्यसमा उहाँले सुझाएको कुरा मननयोग्य छ । हामीले एकैचोटि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका र त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा समझदारी भयो भने यो सबैभन्दा सफल, मितव्ययी र संविधान कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी एकैसाथ गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ । यसबारे दलहरुको बीचमा छलफल हुन्छ ।

र, चुनाव गर्ने कुरामा हामीकहाँ कफ्यूजन हुनुहुन्न । संक्रमणकाल भनेर पुरानै प्रक्रियाबाट चुनाव गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्यो भने मनसाय जसको जे भए पनि परिणाम संविधान कार्यान्वयन नगर्ने हुन जान्छ । अब त स्थानीय गर्‍यो भने पनि गाउँपालिका नगरपालिकाकै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकचोटि चुनाव गर्ने र फेरि तीन महिनापछि अर्को संरचना बनाउने व्यवहारिक हुँदैन ।

तर, त्यो भन्दा पनि अघि भनेको जस्तो तीनवटै चुनाव एकैचोटि किन नगर्ने भन्नेतिर विचार गर्नुपर्छ । र, जनताको बीचमा पनि यसमा बहस होस् भन्ने चाहन्छु । किनभने हामीले नयाँ संविधानअनुसार चुनाव गर्न सकेनौं भने घटनाक्रम नकारात्मक दिशातिर जाँदैन भन्न सकिन्न ।

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार र दलहरुले गम्भीरता देखाएनन् भन्ने आरोप छ । अब यो खालको अलमल धेरै समय रहँदैन भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ ?

माओवादी केन्द्रले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन सुरु नै गरिसकेको छ । अहिले हामी पार्टी हेडक्वाटरको बैठक बस्दैछौं र शान्ति प्रक्रिया, सत्य निरुपण, वेपत्ता आयोगबारे कुरा गर्दैछौं । अलि गम्भीर ढंगले र छिटो पहल लिइएन भने देश अप्ठ्यारोमा जान सक्छ भनेर हामीचाँहि लागेका छौं ।

Prachanda (3)

तपाईँले आफ्नो प्राथमिकता सरकार होइन, राष्ट्रिय सहमति हो भन्नुभयो । तर, मधेसको समस्या समाधान भएको छैन । कांग्रेस पनि सहमति आएको छैन । १२५ भन्दा बढी त नयाँ कानुनहरु बनाउनु पर्नेछ । तपाईँको अबको रोडम्याप के हो ? एक, दुई, तीन गरेर भन्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बनाउनुहुन्छ ?

यो आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । पहिला, मधेसको कुरालाई छिट्टै राजनीतिक समझदारी बनाएर आवश्यक संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउनु नै पर्छ । अहिले माओवादी केन्द्रमा मातृका यादवजीहरु आएपछि अब माओवादीले यो समस्या हल गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश मधेसमा पनि गएको छ । र, हामी छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक समझदारी बनाउन पहल गर्दैछौं ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने कुरामा त म दृढ नै छु । यो संविधान कार्यान्वयन गर्न, चुनाव गर्न, पुनर्निर्माण भन्नुस्, शान्ति प्रक्रिया भन्नुस्, सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।

तर, राष्ट्रिय सहमतिका दुईवटा रुप छन् । सरकार भएमात्रै राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने त होइन । त्यसो हो भने संविधान बनाउँदा त म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ । तर, राष्ट्रिय सहमति गरियो । त्यसरी सरकारमा हुनुमात्र राष्ट्रिय सहमति होइन । त्यसैले यदि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसीवादी दलहरुको बीचमा एउटा समझदारी भयो भने सरकारमा भएर पनि नभएर पनि कानुनहरु बनाउने र चुनावमा जाने कार्यतालिका बन्न सक्छ ।

तर, हिजो त प्रचण्ड प्रतिपक्ष दलको नेता भएका हुनाले सुशीलजीलाई दह्रोसँग टेक्नुस्, हामी प्रतिपक्ष होइन, सहयोगी भएर आउँछौं भन्यौं । यही कुरा अरु संसदवादी पार्टीहरुले भन्छन् भन्ने मलाई लागेको छैन । उनीहरुको बुझाइ, कल्चर अलि पुरानो छ र सरकारमा भएपछि मिलेर जाने, नभएपछि झगडा गरेर जाने बुझ्नुहुन्छ । त्यसैले मेरो जोड सरकारमा ल्याउनेमै छ ।

कांग्रेसलाई कसरी ल्याउनु हुन्छ ?

पहिला त राजनीतिक दलहरुको बीचमा समझदारी भयो भने ओलीजीले स्वतः छोड्नुहुन्छ, नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ । सबै मिलेर बन्न गाह्रो छैन ।

राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व नि ?

यो कुरा पक्का हो कि एमालेकै नेतृत्वमा कांग्रेस आउँदैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा यतातिरको एलाइन्स अहिले गइहाल्ने स्थिति छैन । त्यसैले प्रमुख दलहरुका प्रमुख नेताहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसरी जाने भनेर पहिला सहमति भयो भने नयाँ सरकार नयाँ रुपमा बन्न सक्छ ।

तर, तपाईकै शब्दमा ‘संसदवादी’ पार्टीहरुले आफू नभएपछि किन उसलाई मान्ने भन्लान् नि ?

मैले चाहिँ के ठान्छु भने एमालेसँग नौ बुँदे सहमति गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने पास भएकाले म एमालेबाट त्यही अनुसार व्यवहार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । भएन भने के गर्ने सोचौंला ।

यो पनि पढ्नुस्

भोजराज पोखरेलको नयाँ प्रस्तावः तीनवटै चुनाव एकैचोटि गरौं

मंसिरमा स्थानीय चुनाव नगर्नु नै बेस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

फेरिएकी बर्षा

Advertisment