३२ जेठ, काठमाडौं । अति विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई मासिक ५० हजार भत्तासहित महंगो सुविधा उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । सो प्रस्तावमाथि कानून मन्त्रालयको सहमति लिइसकेर रायका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले सहमतिसहित गृहमा प्रस्ताव फिर्ता पठाएपछि सो प्रस्ताव गृहले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई गृहले विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गर्छ । संसदले विधेयक पारित गरेपछि यसले कानूनको रुप लिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा पूर्व अतिविशिष्टलाई भत्ता, आवास वा आवासका लागि निश्चित रकम, सवारी साधन र इन्धन तथा निजी सचिवालय र कर्मचारीसमेत उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
‘उल्लेखित सुविधा कुनै पदाधिकारीलाई अपुग भएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर थप सुविधा दिनसक्ने छ,’ गृहको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाले पूर्व पदाधिकारी भनेका को-को हुन् भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।
‘पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी भनिएको छ तर त्यसको परिभाषा दिइएको छैन,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘स्थापित मान्यता अनुसार यसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पर्दछन् ।’
यसअघि बाबुराम भट्टराई र सुृशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले पनि पूर्वपदाधिकारीलाई यस्तै महंगो सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । पछिल्लो समय कोइराला सरकारले प्रस्ताव गरेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसदले धान्न नसकिने भन्दै फिर्ता गरिदिएको थियो । गृह मन्त्रालयले पुनः उस्तै महंगो सुविधा प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारले आवास सुविधा, सचिवालय, कर्मचारी, गाडी र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि आवास सुविधा दिने भनिए पनि उनले नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले र पूर्वसभामुख सुभास नेम्वाङले गाडी सुविधा पाइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये प्रचण्डले आवास सुविधा वापत मासिक रुपमा रकम बुझ्ने गर्छन् ।
यसअघि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रालयले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधाको प्रस्ताव तयार गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त विधेयक संसदले फिर्ता गरिदिएको थियो ।
मस्यौदा संसदमा जान नदिन उपसमितिको सिफारिस
व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले गठन गरेको पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उप-समितिले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तुत मस्यौदा संसदमा जान नदिन समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले पूर्व पदाधिकारीहरुले राज्यका विभिन्न निकायबाट लिदै आएको सेवा सुविधाको अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले पूर्व पदाधिकारीहरुले राज्यकोषबाट अनाधिकृत रुपमा सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
यस्तै उपसमितिले समितिलाई सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘हाल प्राप्त सुविधा नै बढी र औचित्यपूर्ण भएन भनेको सन्दर्भमा अति नै उदार मन राखेर विद्येयक प्रस्ताव गरिएको छ र थप सुविधाबाट मुलुकलाई पर्ने आर्थिक भारलाई गौण मानिएको छ ।’ उपसमितिले पूर्व पदाधिकारीले अनधिकृत रुपमा लिएका सुरक्षा र सुविधा फिर्ता लिन सिफारिससमेत गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
पूर्व राजपरिवारको सुविधा कटौति गर्न संसदीय उपसमितिको सिफारिस
