६ असार, काठमाडौं । सरकारले भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतमध्ये अधिकांशमाथि आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहको छ । उनीहरुमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धान पूरा नभई सरकारले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारले २ महिनाअघि विभिन्न मुलुकका लागि एकैपटक २१ राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति हुने विभिन्न निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिस गर्दा अख्तियारको राय सुझाव लिने परम्परा छ । तर, यसपटक सो परम्परा लत्याउँदै सरकारले अनियमितता आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै अख्तियार रुष्ट छ ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दलीय हैसियत अनुसार राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत सिफारिस गरेका हुन् ।
भागबण्डामा नपरेपछि राजदूत सिफारिसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्दै आएको छ । चीन, बेलायत, जर्मनी, वेल्जियमका लागि सिफारि भएका राजदूतहरुबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
