६ असार, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा नेपाली कामदार पठाउनेबारे नेपाल सरकारको दोहोरो नीति देखिएको छ । आम कामदारलाई अफगानिस्तान जान पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ, तर सुरक्षा गार्डहरुले विभिन्न मापदण्डका आधारमा जान पाउँछन् ।
गत साउनदेखि बैशाख मसान्तसम्म १ हजार २ सय १३ जना नेपालीहरु सरकारसँग स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान पुगेको देखिन्छ । जसमा २ जना महिलासमेत छन् । उनीहरु सबै सेक्युरिटी गार्डका लागि भनेर गएका हुन् ।
(यो समाचार पढ्नुस्- दुबइबाट पुर्याइँदैछ नेपालीलाई ‘असुरक्षित’ अफगानिस्तान)
अन्य कामदारका लागि असुरक्षित भनेर रोक लगाइएको ठाउँमा सेक्युरिटी गार्डलाई किन अनुमति दिइएको होला ? वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ यसलाई सरकारको अदुरदर्शिताका रुपमा व्याख्या गर्छन् ।
‘असुरक्षा सबैभन्दा बढी भएको भनिएको देशमा सुरक्षा गार्डकै रुपमा मात्रै नेपालीलाई जान दिनु राज्यको अदूरदर्शिता हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘युरोप र अमेरिकामा भएको श्रम बजारमा नेपाली पठाउन पहल प्रयास नगर्ने सरकारले अफगानिस्तानमा जान दिनु कुनै हिसाबमा उचित हैन ।’
तर, श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोरा नेपाली सुरक्षा गार्ड अफगानिस्तान जान पाउने बारे बेखबर देखिए । भैरहवाबाट अनलाइनखबरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै बोहोराले नेपालीहरुलाई आफगानिस्तान जान पूरै निषेध गरिएको दाबी गरे ।
मन्त्री बोहोराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अफगानिस्तानमा कामदार नपठाउनेबारे कुनै अन्योल छैन, काठमाडौं फर्केपछि यसमा थप निर्णय लिनेछु ।’
सुरक्षा गार्डका शर्त
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलका अनुसार सुरक्षा गार्डका रुपमा अफगानिस्तान जानका लागि विभिन्न शर्तहरु राखिएका छन् । अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि सुरक्षा गार्ड सप्लायर सेक्युरिटी कम्पनी अन्तरगत काम गर्नेलाई सजिलै श्रम स्वीकृति दिइन्छ । यस्तै अफगानिस्तानमा रहेका विभिन्न विदेशी कुटनीतिक नियोग र दूतावासमा सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनीअन्तरगत जाने नेपालीलाई पनि सरकारले रोक्दैन ।
यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानका विभिन्न भूभागलाई खतराका आधारमा ग्रीन -हरियो) र रेड -रातो) जोनका रुपमा छुट्याएको छ । तालिवानी आक्रमणको कम खतरा भएका क्षेत्रलाई ग्रीन जोनमा राखिएको छ भने असुरक्षित मानिएका क्षेत्रलाई रेडमा । ग्रीन जोनका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने र त्यसको नवीकरण गर्ने गरिएको छ ।
प्रवक्ता भुर्तेल भन्छन्- ‘अफगान सरकारले भिसा जारी गरेका, सुरक्षित क्षेत्र भनेर पहिचान भएका, युएन, दूतावास लगायतमा काम गर्ने र कामदार आफैँ सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा विश्वस्त भएको अवस्थामा मात्रै अफगानिस्तान जान सुरक्षा गार्डलाई रोक लगाइँदैन ।’
तर, सरकारले सुरक्षित ठहर गरेको काबुलमै सोमबार १४ नेपाली सुरक्षागार्ड मारिने गरी विष्फोट भएको छ । उनीहरु सरकारसँग स्वीकृति लिएर गएकाहरु थिए/थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन बाँकी छ ।
यसकारण जोखिम
सुरक्षा गार्डमा जाने प्रायः नेपाली युद्धकला र प्रतिरक्षामा पोख्त हुँदैनन् । उनीहरुसँग आधुनिक हातहतियार पनि हुँदैन । त्यसैले फिल्डमा हुँदा आक्रमणको खतरा उनीहरुमाथि नै बढी हुन्छ । आक्रमणकारीले पनि कमजोर सुरक्षा गार्डलाई नै निशानमा पार्छन् ।
नेपालीहरुमा अब पैसाका लागि ज्यानको परवाह नगर्ने र विदशेमै मर्नु परे पनि मर्ने भन्ने असामान्य आत्मविश्वास देखिन थालेको विज्ञ गुरुङको ठहर छ ।
‘राज्यले आफ्नो भूमिका बिर्सिएर त्यस्ता देशमा शर्त राख्दै कामदार पठाउनु गलत हो’ विज्ञ गुरुङले भने-‘सरकारले अब युरोप र अमेरिकामा श्रम बजार खोज्नुपर्छ, असुरक्षित अफगानिस्तानमा रोक लगाउन ढीला गर्नुभएन ।’
गुरुङले कामदार पुगेका मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे समय-समयमा सम्बन्धित देश हेर्न दूतावासहरुलाई जानकारी गराउन लगाउनुपर्ने र सरकारी टोली पनि अध्ययनमा जानुपर्ने सुझाव दिए ।
अवैध रुपमा जाने झन् धेरै
पछिल्लो समयमा अवैधानिकरुपमा अफगानिस्तान पुग्ने नेपालीको संख्या झन् ठूलो छ । अवैध रुपमा जानेहरु दुबईबाट अफगानिस्तान छिर्ने गर्छन् । कमाइका हिसाबले निकै आकर्षक हुने भएकाले नेपाली युवाहरु जोखिम मोलेर अफगानिस्तान जाने गरेका हुन् । त्यहाँ मासिक ६० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने गरेको बताइन्छ ।
सेक्युरिटी कम्पनीले विभिन्न देशबाट सुरक्षा गार्ड ल्याएर दुबईमा क्याम्प नै खडा गर्ने र त्यहाँबाट अफगानिस्तानमा सप्लाइ गर्ने गरेका छन् ।
‘स्वदेशमा उचित रोजगारी नपाएपछि जीविका चलाउने र धेरै कमाउने सपना बुनेका नेपाली कामदारलाई सरकारको अदूरदर्शिताले मृत्यतर्फ धकेल्दैछ’ विज्ञ गुरुङ भन्छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
काबुल आक्रमणमा १४ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि
काबुल आक्रमणः एउटा बस उम्कियो, अर्को विष्फोटमा पर्यो
काबुलबाट नेपालीको रोदनः बिदा परेकाले बाँचेँ, अब कसरी ड्यूटीमा जाने ?
