मेलम्ची अर्थात सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा

१४ असार, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ०५१ सालमा एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सम्झन्छन् काठमाडौंका तत्कालीन उपमेयर नवीन्द्रराज जोशी । त्यसबेला सरकार आफैंले अग्रसरता लिएको भए झण्डै पाँच अर्बमा यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्थ्यो ।

यद्यपि त्यसबेला यो पाँच अर्ब ठूलो रकम हो । यो कुल बजेटको झण्डै दुई प्रतिशत रकमजस्तै हुन्थ्यो । राजधानीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न यो जोखिम उठाउन राजनीतिक नेतृत्व तयार भएन र सरकार विदेशी सहयोग खोज्न लाग्यो ।

मेलम्ची आयोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका इन्जिनियर हरि शर्माका अनुसार सरुमा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एशियाली विकास बैंकसहितका दाताहरु तयार भए ।

विश्व बैंक आयोजना सम्पन्नपछि त्यसको वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मा खानेपानी संस्थानलाई नदिएर निजी कम्पनीलाई दिन चाहन्थ्यो । त्यही उद्देश्यका लागि दुई वर्षभन्दा बढी समय छुट्टै कार्यालय खोलेर अध्ययन पनि गर्‍यो । तर, सरकारले असहमति राखेपछि विश्व बैंकले लगानीबाट हात झिक्यो ।

लगत्तै, एशियाली विकास बैंकलले सन् २००४ मा एक्लै लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो । उसले पनि खानेपानीलाई निजीकरण गर्ने सहमति खोज्यो । तर, सरकारले मानेन । उसको प्रस्ताव नमान्दासम्म एशियाली विकास बैंकले सुरुङ्गको टेण्डर आहृवान गर्न दिएन । मेलम्चीको मुख्य काम नै सुरुङ्ग खन्नु थियो ।

यसरी काठमाडौंमा पानी ल्याउन भनेर सम्झौता गरेको सन् २००८ सम्म काम नै हुन सकेन । त्यतिबेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक रहेका हरिप्रसाद शर्मा भन्छन्, सन् २००१ देखि २००८ सम्म केही गर्न सकेनौँ । ८ वर्षसम्म बाटो खन्ने, पुल हाल्ने र मुआब्जा तिर्ने काम मात्रै भयो ।’

सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा

सुरुङ खन्ने काम नभए पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भने समस्याहरु बढ्दै गयो । आयोजना प्रभावितका नाममा यो आयोजनालाई सुनको अण्डा पार्ने कुखुराको रुपमा लिन थालियो ।

अवस्था यस्तो आयो कि सरकारले केराको बोटदेखि अम्बाको रुखको समेत मुआब्जा तिर्‍यो । एउटा अम्बाको रुखको मुआब्जा तिर्दा त्यो बोटले कति बर्ष फल दिन्छ, त्यत्रै अर्को रुख हुर्काउन कति बर्ष लाग्ने हो, त्यो सबै हिसाब गरेर मुआब्जा तिर्नुपर्‍यो ।

जग्गा अधिग्रहणको सूचना पाउनासाथ टाठाबाठाले त्यहाँको जग्गा किनेर ढोडिया थापेका थिए । तत्कालीन आयोजना प्रमुख शर्मा भन्छन्, हामीले मुआब्जा तिर्न नेपाली रुपैयाँ मात्र २/३ अर्ब खर्च गरेका छौं ।’

शर्माका अनुसार त्यसबेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अन्तराष्ट्रिय कन्सलट्यान्सी थिए, जसको टिम लिडरको मासिक तलब झण्डै ३५ लाख रुपैयाँ थियो । यो सुनेपछि त्यहाँका स्थानीयले यति ठूलो आयोजना हुँदा हामीलाई पनि चाहियो भन्न थाले ।

स्थानीयलाई बुझाउन भन्दै सोसियल मोबिलाइजर परिचालन गरियो । तर, यो कदम घातक बन्यो । शर्मा सम्झन्छन्, स्थानीयलाई फकाउन सोसियल मोबिलाइजरले मेलम्ची भनेको तिमीहरुका लागि सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा हो, यो पानी काठमाडौं लान दियो भने सुतिसुती खान पाउँछौ भन्ने आश्वासन बाँडे ।’

शर्मा थप्छन्, ‘उनीहरुले आफ्नो सजिलोका लागि त्यसो भने । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सबै सम्भव भएन ।’ समस्या यस्तोसम्म आयो कि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका नाममा मेलम्चीको कार्यालयमा एकै पटक ११ वटासम्म ताला लाग्यो ।

डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बन्यो । र, स्थानीयलाई मनाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आधा दर्जन भन्दा बढी पुल बनायो । सडक बनायो । र, अधिकांश माग पूरा गरेर स्थानीयको चित्त बुझाउने प्रयास भयो ।

मेलम्चीका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई भन्छन्, ‘प्रभावित जनतालाई केही सहयोग गर्ने कामहरु सहायक हुन् । तर, सन् २००७ सम्मको अवधिमा टनेल नै बनाउनुपर्दैनथ्यो कि भन्ने जस्तो अवस्था आयो ।’

उनी त्यसबेला तलब खुवाउने र स्थानीयलाई मनाउने काम गर्ने श्रेय शर्मालाई दिन्छन् ।

अहिले ठूलो समस्या छैन । तर, केही मानिसहरुले अझै पनि स्थानीयलाई उकास्ने प्रयास गरिरहेका छन् । भट्टराई भन्छन्, हामीलाई भन्नै नपर्ने कुराहरु पनि भनिएको छ । तर, हामीले स्थानीयवासीहरुको किमिटी नै बनाएको छ । आयोजनालाई नै प्रभावित गर्ने ईश्यु छैन ।’

अहिले पनि आयोजनाले एक/डेढ लाखसम्मका मागहरुलाई भने सम्बोधन गर्ने गरेको छ ।

डा. गणेश गुरुङको समितिको सुझावअनुसार आयोजनाले स्थानीय किमिटी बनाएको दुई वर्ष भयो । यसको चुनाव नै भएको छ, जसलाई आयोजनाले नै पालित पोषित गर्दै आएको छ ।

हरेक गाउँमा १० जनाको समिति बनाइएको छ । १४ गाविसमा १४० जनाको जिल्ला परिषद जस्तै छ । त्यसले केन्द्रीय समिति बनाउँछ । त्यसले नै स्थानीयको माग सुनुवाइ गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुस् 

मेलम्चीको सपना बाँड्ने किसुनजी होइनन् ! को थिए सर्जक ?