२० असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकमा बजेट नछुट्याइनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताएपनि रातो किताबमा उक्त रकम हेटौंडा-बुधुने सडक खण्डका लागि राखिएपछि कांग्रेस रुष्ट छ ।
सोमबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई फास्ट ट्रयाक बनाउन नदिइनुको कारणबारे सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद भरतमोहन अधिकारीले पनि गरिबी निवारणका लागि दातृ निकायबाट भित्रिएको १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँका बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
उनले गरिबी निवारणको नाममा दातृ निकायदेखि विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओमार्फत ठूलो रकम खर्च भइरहेपनि गरिबी जस्ताको तस्तै रहेको बताए । गरिबी निवारणको रकम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा खर्च हुने व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राप्रपा नेपालका सांसद सुशील श्रेष्ठले निर्वाचित सांसदहरुले आफूखुशी योजना छनोट गरेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधनको माग गरे ।
योजना छनोट र खर्च पारदर्शी बनाउनका लागि समानुपातिक र मनोनित सांसदलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा निर्णायक भूमिका दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले असार लागेपछि सडक कालोपत्रे गर्ने र पानीका कारण भत्किएको भनेर भ्रष्टाचारबाट उम्किने प्रवृत्ति नराम्ररी मौलाएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिचाईं आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनिलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
