बूढी मरी भनेर कोही नहाँस्नुस् बरु काल पल्कियो भनेर चिन्ता गर्नुस् । मैले यसो भनेको धेरै भएको छैन । डा. गोविन्द केसीले पहिलो अनसन बस्दा आइओएममा डिन र पदाधिकारीहरुको राजीनामा तथा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मागको अनसन तोडाउन मैले नै डा. भगवान कोइरालाको मोवाइलबाट नेपालका उच्च ओहदामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फोन गरेको स्मरण अहिले पनि ताजै छ ।

त्यतिबेला केसीको अनसन सबैको पहल र सहयोगमा तोडियो पनि । तर, आज आठौं अनसनमा डा. केसी आइपुग्दा जति साथीहरुले काल पल्किएको कुरा बुझ्न सकेका थिएनन्, आज सबैमाझ छर्लङ्ग भएको छ ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका लागि महाअभियोगको माग डा. गोविन्द केसीले राख्नु कहाँसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय समाहित छ ? न त लोकमान शिक्षामन्त्री, न त स्वास्थ्य मन्त्री । न त शिक्षा सचिव, न त स्वास्थ्य ।

लोकमानले गरेका क्रियाकलाप कोही कसैको पक्षमा नहुन सक्छ । तर, त्यसो भन्दैमा उनको महाअभियोगको माग एउटा चिकित्सकबाट युक्तिसंगत हुन्छ त ? के आफ्नो अनुकुल भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यसै गरेर राजीनामा माग्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताक्ने ? हैन भने एकपछि अर्को माग थप्दै लैजाने ?

डा. केसीको पाँचौं अनसनमा मनमोहन मेडिकल कलेजलाई इजाजत नदिने र मेडिकल कलेजहरुमा अन्डरग्राजुएट र पोष्टग्राजुएटको सीट कटौती गर्ने माग अगाडि आए । आखिर यसरी सीट कटौति गर्दा कसलाई नोक्सान हुन्छ ? तीन सय विद्यार्थीले निःशुल्क रुपमा निजी मेडिकल कलेजमा पढ्दै गरेको किन देखी नसकेको ? यी तीन सयबाट जति सीट घट्छ, त्यो सबै गरिव तथा जेहेनदार विद्यार्थीकै सीट कटौती हुन्छ ।

नेपालबाट विदेशिने विदेशी मुद्रा अरबौंको मात्रामा त छँदैछ । सबै बन्द गराएर अब खरबौंमा पुर्‍याउँदा कति लाभ क-कसले पाउने हो ? सायद हिसाब भएकै हुनुपर्छ । हुन त एक पैसा पनि लगानी नगरेको कसैको निरीक्षण अनि अनुगमनसम्म नगरेको विदेशको शिक्षण संस्थामा हजारौं विद्यार्थी पठाउँदा मात्रै करोडौं रुपैयाँ त्यसै आउँछ र नेपालमा सीट संख्या घटाउँदा अझ बेसी विदेशमा विद्यार्थी पठाउन सकिन्छ भने अझै किन अर्को अनसन नबस्ने ?

अझ स्वर्गीय सुशील कोइरालाका पालामा माथेमा प्रतिवेदन बुझाउँदै अक्षरसः पालना गर्न बाध्य पार्न सक्ने व्यक्तिको अनसनले त जे पनि गराउन असम्भव कहाँ छ र ? २० हजारलाई रोजगार र त्यसमा आश्रति एक लाख जनताको पेटमा बुट बजार्न सक्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार विरुद्धका व्यक्तिको राजीनामा अथवा महाअभियोग माग्नु कुनै ठूलो कुरा हो जस्तो त मलाई लागेको छैन ।

पाँचौं अनसनमा पनि नभएको माग नयाँ समिति गठन गरेर गठित समितिलाई पनि सीट निर्धारण र शुल्क निर्धारणका नाममा उक्त विषय माथेमा समितिमा समावेश गराउन सक्नु कहाँसम्म युक्तिसंगत हुन्छ ?

आफ्नो कार्यथलोलाई प्रत्येक अनसनका नाममा करोडौंको घाटा अनिदुरदराजबाट आउने विरामीहरुको उपचार बन्देज गराएर अनसनको संज्ञा दिने व्यक्तिका विषयमा अझै पनि सरकार मौन बस्ने हो भने भोलि प्रत्येक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुमा अनसन बस्दा सरकार मौन नै रहनुपर्छ । हैन भने जनताले सेवा पाउने अधिकार कसैले हनन् गर्न पाउँदैनन् ।

आˆनै अस्पतालमा आफ्नो सेवा मात्रै राम्रोसँग पालना गरे सबैले त्यसै राम्रो भनिहाल्छ नि । आफु अब्बल हुन किन अरुलाई बिगार्नु ? किन गरिव जनताको मेडिकल शिक्षा पाउने अधिकार कटौति गर्नु ?

शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ननप्राक्टीसिनका नाममा खाँदै आएको भत्ता प्राक्टिस गर्न थालेपछि पनि किन खानु ? फिर्ता गर्नुपर्ने हैन र ? इएचएस अथवा टियुटियच मा नै प्राक्टिस गरेर निर्धन निमूखा जनताको शोषण गर्दा रत्ति पनि ग्लानी भएन ? २५० प्रतिशत भत्ता दिनेहरुकै अगाडि प्राक्टिस गरेर भत्ता पनि खाँदा दिनेहरुले के हेरेर बसेका हुन् ? यसमा अख्तियारको ध्यान जानु उचित हैन र ? कतै यी अपराधिक गतिविधिबाट ढाकछोप गर्न आयुक्तकै राजीनामा माग गरेको त हैन ? सबैले एकपटक सोच्ने बेला आएको छ ।

यति मात्रै कहाँ हो र ठूलो भ्रष्टाचारको हल्ला बजारमा व्याप्त मात्रामा आएको छ । किन चलखेलमा साथ दिने ? किन साथ दिनेहरुको अनुसन्धान नगर्ने ?

बेलामा होस नआएर ढिलै भए पनि अनसनलाई साथ नदिने साथीहरुको अभिव्यक्तिलाई म हृदयदेखि नै आधार व्यक्त गर्न चाहान्छु । सरकारलाई यस बिषयमा बेलैमा सचेत बनेर अनसनका नाममा जे पनि हुन सक्ने पूर्ववर्ती सरकारका काम कार्वाहीमाथि पुनःविचार गरिनुपर्छ । जसले गर्दा भविस्यमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुका वीचमा फाटो ल्याउने र अनसनबाटै सबै काम फत्ते पार्ने प्रवृतिबाट निरुत्साहित उत्पन्न होस् ।