Comments Add Comment

सार्क मुलुकमा क्षेत्रीय लगानी सम्झौताको तयारी

राजधानीमा सुरु भयो सार्कस्तरीय कर सेमिनार

Sark-Tax-Meeting
२७ असार, काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता सम्बन्धी तीन दिने सेमिनार काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सेमिनारको सोमबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले उद्घाटन गरे ।

बुधबारसम्म सञ्चालन हुने सेमिनारमा पाकिस्तान बाहेक सार्कमा आवद्ध सात मुलुक र सार्क सचिवालयका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक शर्माले अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा सीमा विहिन वित्तीय कारोबारहरुले ल्याएका अवसर र चुनौतिहरुको सम्बोधन सबैको साझा प्रयासबाट गर्नुपर्ने बताए ।

सार्क मुलुकमा राम्रा अभ्यास र समस्याहरुको आदान–प्रदानले कर छली तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने महानिर्देशक शर्माको भनाई छ । ‘यस्ता सेमिनारले आपसी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै लैजान्छ’ उनले भने– ‘कर तथा वित्तीय छल कुनै देशको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले सामूहिक प्रयासहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’

यस दिशामा कर सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दैै महानिर्देशक शर्माले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा यसले थप सहयोग पु¥याउने बताए ।

सेमिनारले कर सम्बन्धी सम्झौताका सिद्धान्त र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच रहेका खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

कार्यक्रममा सार्क सचिवालयकी निर्देशक एल सावित्रीले यस्ता सेमिनारले सदस्य राष्ट्रको कर प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । साथै, उत्कृष्ट अभ्यासको आदान प्रदानले एक अर्काबीचको सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा थप सहजता ल्याउने उनको भनाई छ ।

सावित्रीले भनिन्– यस्ता सम्झौताहरुले देशहरुबीचको कुटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध समेतलाई थप मजबुत बनाउने छ । यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय लगानी सम्बन्धी सम्झौताको टड्कारो आवश्यकता महसुश गरिएकोले सोको तयारी भैरहेको उनले जानकारी गराइन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक श्री राममणि दुवाडीले सार्कका सवै सात देश र सार्क सचिवालयका प्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक चेतनाथ दाहालले नेपालको कर प्रणालीका विविध पक्षहरुको वारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनमा सातै देशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो देशको कर प्रणाली तथा कर सम्वन्धी सम्झौताहरुको अवस्थाका वारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment