२८ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाई गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आउँदो शुक्रबारसम्ममा नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछ ।
सेयर बजार अस्वभाविकरुपमा बढिरहेको अवस्थामा सेयर धितोमा प्रवाह भएको बैंकहरुको कर्जा जोखिममा पर्नसक्ने निष्कर्श निकाल्दै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ) मा कडाई गर्न लागेको हो ।
हाल बैंकहरुले १ सय ८० दिन (६ महिना) को कारोबारको औषत मुल्यको ६० प्रतिशतसम्म सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । मुल्य बढेका बेला ६० प्रतिशत लगानी गरेपनि पछि मुल्य घट्दा धितोको शतप्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुनसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले लगानीको यो सीमालाई घटाउन लागेको हो ।
‘६० प्रतिशतको सीमा घटाउने भन्ने सहमति भइसकेको छ तर कति बनाउने भनेर निर्णय भइसकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग भने- ‘५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताब गरिएको छ ।’
‘अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भइरहेको बेला अर्थतन्त्रको ऐना भनिने सेयर बजारमा भएको लगातारको वृद्धि स्वभाविक होइन, एकदिन यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ भनेर हामीले केही कडाई गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, १ सय ८० दिनको औषत कारोबार मुल्यलाई मात्रै कर्जा लगानीको आधार नमानेर कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ) लाई आधार मान्नेगरीको व्यवस्थाका लागि सिफारिस भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘कम्पनीको नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मात्रै बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताब गरिएको छ, तर निर्णय भने भएको छैन,’ उनले भने ।
बैंकहरुले मार्जिन ल्याण्डिङमा लगानी गर्न पाउने सीमा घटाएपछि र नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मात्रै बैंकबाट ऋण पाइने व्यवस्था भएपछि लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर परी सेयर बजारमा केही करेक्सन आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
हाल नेप्से सूचक १७ सय अंकमा छ । अहिले भइरहेको सेयर बजारको अंकभन्दा करिब २ सय अंक कम होस् भन्ने आफुहरुको चाहाना भएको एक डेपुटी गभर्नरले जानकारी दिए ।
‘अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भइरहेको बेला अर्थतन्त्रको ऐना भनिने सेयर बजारमा भएको लगातारको वृद्धि स्वभाविक होइन, एकदिन यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ भनेर हामीले केही कडाई गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि सेयर बजार अस्वभाविकरुपमा बढिरहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरी लगानीकर्तालाई सचेत भएर लगानी गर्न पटक-पटक आग्रह गरिसकेको छ । तर, पनि सेयरमा लगानीकर्ताको उत्साह कम भएको छैन ।
हाल बैंकहरुले सेयर धितोमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्ष बैंकहरुले २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत वर्षको पुरै वर्षभरी अर्थात असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो भने चालु आवको जेठ तेस्रो सातासम्मको मात्रै तथ्यांक हो ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्ममा सेयर धितो कर्जा ३५ अर्ब पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, सो लगानी पनि कुल लगानीको अढाई प्रतिशतमात्रै हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एउटै क्षेत्रमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छुट दिएको छ ।
बैंकहरुसँग लगानी गर्ने रकम पर्याप्त (अधित तरलता) भएपछि सेयर धितोमा लगानी गर्न आकषिर्त भएका हुन् । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले तरलता नियन्त्रणका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात (क्यास रिजर्भ रेसियो अर्थात सीआरआर) बढाउने भएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रिय बैंकले सीआरआर ०.५ प्रतिशतले बढाउने तयारी गरेको हो । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कूल निक्षेप १६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा ०.५ प्रतिशत सीआरआर बढाउँदा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बैंकको आफ्नो भल्टमा थन्किन्छ ।
सीआरआर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा व्याज नअाउने गरी अनिवार्य राख्नुपर्ने रकम हो । यो रकम बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाह घटाउँछन । नगद प्रवाह घट्नु भनेको बैंकहरुसँग लगानी योग्य रकम घट्नु हो । जब बैंकहरुसँग लगानी योग्य रकम कम हुन्छ तब जथाभावी लगगानी हुँदैन भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ ।
त्यसैगरी, सर्वसाधारणका हातमा कम पैसा पर्ने भएकाले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि सीआरआरकेा दर घटाउनु र बढाउनुको ठूलो अर्थ रहने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
सरकारले विस्तारकारी वित्तीय नीति अंगाले पनि महंगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदायमा संकुचित नीति अबलम्बन गर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेटको आकार बढाएकाले राष्ट्र बैंकले मुद्राको प्रदाय बढाउनुपर्ने भएपनि सरकरले सीआरआर बढाएर राष्ट्र बैंकले संकुचित मुद्रा प्रदायको नीति अबलम्बन गर्ने तयारी गरेको हो ।
