३० असार, काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुाजी कति बढाउने र पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कसरी इजाजत दिने भन्ने विवादले मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको छ ।
विवाद नमिलेपछि असार २४ गते ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति अहिलेसम्म आउन नसकेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटलबाट सार्वजानिक गर्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुाजी ४ गुणासम्मले बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, सञ्चालक समितिले एकैपटक ४ गुणाले बढाउनु नहुने तर्क अघि सारेपछि सहमति खोज्दा केहीदिन ढिलाई भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
वित्तीय पहुाचमा लघुवित्ती कम्पनीहरुकेा योगदान हुने भएकाले पुाजी बढाउादा पाइपलाइनमा भएका कम्पनीहरुको पनि पुाजी बढ्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दबाब पर्ने भन्दै केही सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष, दुई डेपुटी गभर्नर र अर्थसचिव सञ्चाल र बाहिरबाट ३ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर भने व्यवस्थापन समिति पनि हुन् ।
हाल ३८ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् भने ४० वटा कम्पनी राष्ट्र बैकको अनुमति पर्खेर बसेका छन् ।
त्यसैगरी, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बिनाव्याव राख्नु पर्ने रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ०.५ प्रतिशतले बढाउने व्यवस्थापन समितिको प्रस्तावमा पनि केही सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका छन् । बजेटको आकार ठूलो भएकाले मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सहयोग गर्न सीआरआर घटाउन नहुने ती सञ्चालकको तर्क छ ।
तर, मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न मुद्रा प्रदाय घटाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरको जोड भने सीआरआर बढाउनुपर्नेमा छ । गभर्नरले सार्वजानिकरुपमै मौद्रिक नीति मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केन्दि्रत रहने बताउादै आएका थिए ।
सरकारले बढेज ल्याएपछि त्यसलाई प्राविधिरुपमा सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति ल्याउने गरेकेा छ । सरकारले असार मसान्तमा बजेट ल्याउादा राष्ट्र बैंकले त्यसको एक हप्तापछि मौद्रिक नीति ल्याउाथ्यो । तर, यो वर्ष भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौदि्रक नीति सरकारले जेठ १५ गते नै ल्याइसकेको छ । उक्त बजेट यही साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने छ । त्यही बजेटलाई सहयोग गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो ।
सरकारी बजेट अधिकतम आर्थिक वृद्धिमा केन्दि्रत रहन्छ भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति न्यूनतम मुल्य वृद्धिमा मौद्रिक रहन्छ । आर्थिक वृद्धिले मुल्य वृद्धि बढाउाछ भने न्यून मुल्यवृद्धिले उच्चतम आर्थिक वृद्धि गर्न असहयोग गर्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि र मुल्य वृद्धिको सन्तुलन मिलाएर नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
