३० असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीति आज दिउँसो सार्वजनिक गर्दैछ । गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले राजधानीको र्याडिसन होटलबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछन् ।
हिँजो साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिएपनि सूचना लिक हुन्छ भनेर बिहीबार विहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले अन्तिम रुप दिने भनी प्रचार गरिएको छ । यद्यपि केही विषयलार्इ भने बिहानको सञ्चालक समितिको बैठकले नै टुंग्याएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बिनाव्याज राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (क्यास रिजर्भ रेसियो अर्थात सीआरआर) यथावत राखेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । माैद्रिक नीतिले यसैलार्इ निरन्तरता दिएको हो ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल सीआरआर ०.५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेपनि केही सञ्चालकहरुले यथावत राख्न सुझाब दिएपछि सीआरआर यथावत राखिएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
‘अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले सीआरआर ०.५ प्रतिशलेतले बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो,’ ती सञ्चालकले भने, ‘सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि भएपनि सीआरआर बढाउनु नहुने तर्क राखेपछि अहिलेका लागि सीआरआर यथावत राखिएको हो ।’
अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी लगायतका सञ्चालकहरुले सीआरआर बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरु दुबै एमालेनिकट भएकाले सरकारको बजेटलाई पूर्णसहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको ती अधिकारीले बताए ।
बजेटले अधिकतम मुद्रा प्रवाह चाहेको तर मौद्रिक नीतिले सीआरआर बढाउँदा मुद्रा प्रदाय संकुचित हुने भन्दै उनीहरुले गभर्नरलाई सीआरआर नबढाउन दबाब दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सञ्चालकहरुमा दुबैजना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव र ३ जना विज्ञहरु स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा रहन्छन् ।
सीआरआर र लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजीका सम्बन्धमा सञ्चालकहरुबीच सहमति हुन नसक्दा २४ गते ल्याउने तयारी गरिएको मौद्रिक नीति आजसम्म ढिलाई भएको हो ।
गभर्नरले सीआरआर बढाएर बजारमा भएको अधिक तरलताको समस्यालाई समाधान गरी बैंकहरुको लगानी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कूल निक्षेप १६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा ०.५ प्रतिशत सीआरआर बढाएको भए साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको भल्टमा थन्किन्थ्यो ।
तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ औजार
राष्ट्र बैंकले यसपटकको मौद्रिक नीतिे देखि बैंकहरुमा रहेको तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र नयाँ औजारको घोषणा गर्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न अल्पकालीन तथा मध्यकालीन निक्षेप उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको थियो । तर, ती मौद्रिक औजार प्रभावकारी नभएकाले दीर्घकालीन मौद्रिक औजार घोषणा गर्न लागिएको हो ।
स्थितर व्याजदरका लागि व्याजदर करिडोर
राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोरलाई फेरि सक्रिय पार्ने भएको छ । यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले स्थिर व्याजदरका लागि व्याजदर करिडोरको घोषणा गरेपनि त्यो घोषणाको सपफल कार्यान्वयन भएको थिएन । तरलता ब्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले करिडोरलाई यसै बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
बैंकहरूसँग अधिक तरलता भएपनि सर्वसाधारणले निक्षेपमा २/३ प्रतिशत व्याज दिँदै आएका छन् । तर मुल्यवृद्वि भने साढे ९ प्रतिशतम छ । मुल्यवृद्वि भन्दा बैंकको व्याजदर कम हुँदा पुँजी पलायनको खतरा हुने र सर्वसाधारण उपभोगमा खर्च गर्न प्रोत्साहित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले स्थिर व्याजदरका लागि व्याजदर करिडोर कार्यान्वयमा ल्याउने भएको हो ।
कृषि र ऊर्जामा १८ प्रतिशत
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उर्जा क्षेत्रमा १८ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने घोषणा गर्दैछ । हाल कृषि र ऊर्जामा बैंकहरुले आफ्नो कूल लगानीको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन समितिले २० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि र ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यी क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अबलम्बन गरिएको हो,’ एक सञ्चालकले भने ।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले प्रवाह गरेको १२ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत राख्ने पनि भएको छ ।
सेयर धितो कर्जामा कडाई
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाईको संकेत गर्दैछ । औसत १८० दिनको सेयर मूल्यको आधारमा सेयर धितोमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई केही घटाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘एक वर्षदेखि लगातार सेयरको मूल्य बढिरहेको छ, जसअनुसार कम्पनीहरुको सेयरको भाउ बढेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बढ्दो भाउमा गरिएको मुल्यांकन भोलि सेयर मूल्य घट्दा अव्यवहारिक हुने भएकाले सेयर धितो कर्जामा ऋण दिने सीमा घटाएका हौं ।’
लघुवित्तको पुँजी बढाइयो, नयाँलाई कडाई
मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाएको छ । तर, कति बढाइएको भनेर चाहीँ ति सञ्चालकले जानकारी दिएनन् । ‘२ देखि ३ गुणाले बढ्ने संभावना छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ लघुवित्तलाई भने वित्तीय पहुँच नपुगेको स्थानमा खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ लघुवित्तको पुँजी केही समयको अनुसन्धान पछि बढाउने भन्ने घोषणा पनि हुन सक्ने ती अधिकारीले बताए । तर, चालु आवकै माैद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको चुक्ता पुँज बढाउने घोषणा गरेको थियो ।
सामाजिक उत्तरदायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता बढाउने उद्देश्यले बैंकहरुले सामाजिक उत्तर दायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत नाफाको कति प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भनेर प्रतिशत नै तोकेर आउने संभावना रहेको ती अधिकारीले बताए ।
बैंक सञ्चालकलाई अनिवार्य तालिम
राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकहरुले नै बैंकिङ नबुझेको भन्दै सञ्चालकहरुले अनिवार्य बैंकिङ तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । ‘सञ्चालकहरुले नै बैंकिङ नबुझेका कारण कतिपय बैंकहरु समस्यामा परेका छन्, त्यसैले तालिम तथा बैंकिङ शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको हो,’ उनले भने ।
स्प्रेडदर यथावत
यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपमा लिने र दिने व्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशत कायम गर्नु गरेको व्यवस्थालाई अहिलेका गभर्नरले पनि निरन्तरता दिएका छन् । बैंकरहरुले स्प्रेड दर खारेज गर्न माग गरेका थिए । निजी क्षेत्रमैत्री र उदारीकरणमा विश्वास राख्ने गभर्नर भएपनि गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुलाई निर्देशन गर्ने स्प्रेडदर नहटाएका हुन् ।
सम्बन्धित समाचारहरू
मौद्रिक नीति अाज, यसकारण ढिलो भयो
‘सेयर धितो कर्जा’मा यसरी कडाई गर्दैछ, नयाँ मौद्रिक नीतिले
मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाइँदै
नयाँ मौद्रिक नीतिमा १२ लाखको कृषि कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग’मा गणना गरिने
