Comments Add Comment

यस्तो छ नयाँ मौद्रिक नीतिमा परिसंघको धारणा

२ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबार सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको सुझावहरुलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको परिसंघको ठहर छ । अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५० करोडबाट बढाएर १ अर्ब पुर्याउने र ड्राफ्ट र टिटिमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पु¥याउने व्यवस्था सह्रायिन रहेको परिसंघले बतायो ।

CNI-Logo‘मौद्रिक नीतिमा इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट बैक खोल्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सिमा बढाउने र बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बासेल–थ्रीको बिवेकशील नियमन व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिका सवल पक्षहरु हुन्’ परिसंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

अल्पकालीन व्याजदरमा हुने उतारचढाव रोक्न र त्यसलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको व्याजदर कोरिडोर, त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा र पुनरावलोकन व्यवस्थाको पनि परिसंघले सह्रना गरेको छ । कूल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ प्रणालीको सवलीकरणमा मद्दत पुग्ने परिसंघको ठहर छ ।

खासगरि व्याजदर कोरिडोरको सफल कार्यान्वयनबाट औद्योगिक क्षेत्रको लागत (व्याजदर) अनुमानयोग्य तथा यथार्थपरक हुनेछ भन्ने परिसंघको अपेक्षा छ । त्यस्तै, अनिवार्य चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको परिमाण ५० लाखबाट घटाएर ३० लाखमा झार्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा नगदको प्रयोग कम गर्ने र नगदको प्रयोगका कारण श्रृजित व्यवसायिक जोखिम घटाउन सघाउ पु¥याउने विश्वासमा यसलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

तर, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको परिसंघले बताएको छ । मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थायित्व हासिल गर्न सहज नहुने परिसंघको धारणा छ ।

साखगरि, मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धि सहित रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न ठोष प्रयास गरेको पाईदैन । विषेश परिस्थितीका कारण समग्र अर्थतन्त्र आक्रान्त भएको बेला अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र पुर्नकर्जा दरमा परिस्थीति सापेक्ष परिवर्तन नगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्नुले मौद्रिक नीतिका उपकरण, अन्तरिक लक्ष्य र अन्तिम लक्ष्यका विचमा तालमेल नमिलेको अनुभव परिसंघले गरेको छ ।

बाह्य स्थायित्व कायम गर्न ७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको संचिति सन्तोषजनक मानिए पनि हाल १४ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिती छ । एकातिर विदेशी मुद्रालाई पूर्वाधार विकास र औद्योगिकरणको लागि उपयोग गर्ने विषयमा ठोष व्यवस्था नीतिमा नआएको परिसंघको भनाई छ । अर्कोतिर सधै अभाव भइरहने भारुको उपलब्धता सहज तुल्याउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति बढाउने तथा मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धातम्क क्षमता विस्तार गर्ने तर्फ मौद्रिक नीतिले स्पष्ट प्रावधान ल्याउन सकेको देखिदैन ।

परिसंघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कूल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले वैंकमा कार्यबोझ थप्ने, प्रशासनिक झमेला बढाउने र संचालन लागत वृद्धि गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, कानुनमा व्यवस्था नभएको र अहिले छलफलकै क्रममा रहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था बैंकहरुलाई मात्रै अनिवार्य गर्नु न्यायोचित हुदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment