२ साउन, काठमडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ विपन्न वर्गमा बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत विहीबार सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौदि्रक नीतिमा बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत चाहीँ प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । यस अघि बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लघुवित्त संस्थाहरुलाई होलसेलमा दिँदै आएका थिए ।
‘राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गका प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामध्ये २ प्रतिशत बैंकहरु आफैंले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने- ‘जुन कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै कठिन ।’
बैंकर्स संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ मौदि्रक नीतिमा आफ्नो धारणा सार्वजानिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकका सीओहरु उपस्थित थिए । हाल मुलुकमा २८ बैंक सञ्चालमा छन् ।
‘ठूला-ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्ने वाणिज्य बैंक (अर्थात अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड) ले खुद्रे लगानी गर्नुपर्ने भएपछि मुलुकको अथतन्त्र कता जाला ?’ पौडेलले प्रश्न गरे- ‘यो नीति अव्यवहारिक छ, त्यसैले फिर्ता लिन राष्ट्र बैंकलाई संघको आग्रह छ ।’
राष्ट्र बैैंकले ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बैंकहरु तयार रहेको तर व्यवहारिकरुपमै कठिन हुने नीतिहरु भने चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न नकिने उनको भनाई थियो ।
‘वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्षरुपमा स-सानो लगानी गर्ने अभ्यास यसअघि पनि भयो तर त्यो असफल भइसकेको छ,’ उनले भने ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सो क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत् विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामध्ये २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन पनि निकै कठिन भएको पौडेलको भनाई छ ।
‘केन्दि्रय बैंकले कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ तर त्यो पुरा गर्न बैंकहरुलाई ठूलो चुनौति छ,’ उनले भने- ‘हाल बैंकहरुले यस क्षेत्रमा १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेका छै्रनन् ।’
कृषि, उर्जासँगै पर्यटनलाई पनि जोडर १५ प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
त्यसैगरी, बैंकहरुले कुनै एक परियोजनामा सहवित्तीयकरण (कन्सोल्टियम) मार्फत १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि खासै व्यवहारिक नभएको पौडेलको टिप्पणी छ ।
‘कन्सोल्टियममा ५० करोडसम्म लगानी गर्नपाउने व्यवस्थालाई त घटाएर ३० करोड बनाउनुहोस् भनेका थियौं,’ उनले भने- ‘तर, राष्ट्र बैंकले उल्टै बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।’
ग्राहकले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिएर त्यसलाई अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने समस्या भएकाले कन्सोल्टियममा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउनु अव्यवहारिक भएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष शशिन जोशीले बताए ।
बैंकका सञ्चालकहरुलाई अनिवार्य तालिम दिनुपर्ने, कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गर्नुपर्ने, नगदको कारोबार घटाउने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली अपनाउनुपर्ने, व्याजदर करिडोरलगायतका नीतिअरु अत्यन्त्यै सकरात्मक भएको पौडेल र जोशीको भनाई थियो ।
गत आर्थिक वर्षका राष्ट्र बैंकले ल्याएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्थामा केही समय थप गर्न संघको माग छ ।
‘बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन निरन्तर लागि परेका छन्, तर कुनै कारणवस तोकिएको समयमा तोकिएको पुँजी पुगेन भने राष्ट्र बैंकले केही समय थपिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले भने । विज्ञहरुले मिहेनत गरेर बनाएका नीतिहरुमा पनि केही अव्यवहारिक कुरा भएका हुनाले त्यसमा करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने आफुहरुको माग हो ।
