वेतिथि, भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य जस्ता नारा लिएर प्राडा गोविन्द केसीले पहिलो पटक आमरण अनसन थाल्दा म लगायत सम्पूर्ण मेडिकल जगतमात्रै हैन, सर्वसाधारणको समेत साथ रह्यो । झन् मिडियाको त कुरै नगरौं ।
पवित्र विचारले थालिएको यस महायज्ञको प्रतिफल पनि राम्रै रहन गयो । दोस्रो, तेस्रो, चौथोसम्म लगभग माग पनि त्यही दोहोरियो र समर्थन बढ्दो अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः पाचांै, छैठौं, सातौं र आठौं चरणसम्म आइपुग्दा मागहरु आकासिए । तर, समर्थन ह्वातै काम भयो ।
यसका धेरै कारणहरु छन्, त्यो हामी सबैले बुझ्न जरूरी छ । डा. केसीको व्यक्तित्वमा कुनै किसिमको कमी आएको छैन । उनी हिजो जति दृढ थिए, आज पनि त्यतिकै छन् । उनको व्यक्तित्व आज पनि निश्कलंक छ । तर, फरक पार्दियो विचारल, वहाँले थपेका एजेण्डाहरुले र वहाँका वरिपरि भएका व्यक्तिहरुको महत्वाकांक्षाले ।
हाम्रा गुरुको प्राण महत्वपूर्ण छ । जनतालाइ जोड्ने एजेण्डा र समय सुहाउँदा मागहरु हुन् यी । तर, नेपाली समाज राजनीतिक रूपले विभाजित हुँदोरहेछ सदैव ।
माओवादीको १० वर्षको जनयुद्ध हजारौं जनताको सहादत र महान मधेस आन्दोलनबाट स्थापित समावेशिताको सिद्धान्त अझै पनि सहझरुपले लागु हुन सकेको छैन । ०६३ को अन्तरिम संविधानले नेपालमा विभिन्न किसिमका विभेदहरु विद्यमान रहेको र यसलाई निर्मूल पार्नका निम्ति विभिन्न कदमहरु चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । जसमा एउटा मूलमन्त्रका रुपमा समावेसितालाई पनि राखियो ।
नेपाल अहिले संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ र समावेशिताले मात्र नेपाली राज्यको निरन्तरतालाइ ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भन्ने एउटा विचार स्थापित भैसकेको छ । मेडिकल शिक्षा कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो, यसलाई देश विकाशको ठुलो परिसूचकका रुपमा लिइन्छ ।
‘स्वास्थ्य सेवा सबैको नैसर्गिक आधिकार हो’ यो विश्वब्यापी मान्यता हो कि हाम्रो संविधानले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।
भन्नलाई चिकित्सकहरुलाइ जाति, धर्म र समुदायभन्दा माथि उठ्नु सक्नुपर्छ भनेर भनिन्छ । त्यो बिरामी जाँच्ने बेलामा मात्र हो रहेछ । जब-जब कोही कोही शोषित पीडित समुदायका चिकित्सकले आफ्नो समुदायको आधिकारका निम्ति लड्ने प्रण गर्छन्, अनि सैयौं व्यक्ति उफ्रिन्छन् ‘म पनि डाक्टर, तिमी पनि डाक्टर ।’
डा.केसीले चौथो अनसन पश्चात आम जनताको समर्थन गुमेको कुरा बुझ्नुपर्छ, आफ्नो प्राध्यापकको र स्वदेशको भविश्यको माया लगेर आन्दोलनमा होमिएकाहरु कोही अमेरिका पुगिसके त कोही प्रक्रियामा छन् ।
देश भनेको जनताको हो । उनीहरुको भावनाले राष्ट्रियता बनाउँछ । जुन अहिले कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा छ । समुदायगत रुपमा अझ एक अर्काप्रति विश्वास मजबुत बनाउने समय हो यो ।
पहाडकै कुनै खस-आर्यको जति अधिकार छ,यो राष्ट्रमाथि त्यति नै अधिकार त्यहीँकै चेपाङ्ग, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ र नेवारको पनि छ र उतिकै अधिकार मधेसका साह, यादव, झा, राम, महरा र डोमहरुको पनि छ ।
राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा होमिँदा यी सबै कुराहरुलाई ध्यानमा राखिएन भने यसले ठुलो संकट निम्त्याउँछ । जहिले पनि कुनै आयोग बन्दा त्यसलाई यी सबैको प्रतिनिधिमुलक बनाउनुसक्नुपर्छ । बर्चस्व र प्रभावशाली समुदायकै नियन्त्रण राख्न खोजिएमा राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ ।
डा.गोविन्द के.सी मेरा पनि प्राध्यापक हुन् । उनी वास्तवमा एक सच्चा, इमानदार र निष्ठावान व्यक्तित्व हुन् । उनी हामी सबैका लागि अनुकरणीय छन् । तर, उनका नाममा भैरहेका यी घटनाक्रमहरुका बारेमा सचेत हुनु एकदमै आवश्यक छ । देश विकासको नारा मात्र दिएर केही हुनेवाला छैन ।
माथेमा प्रतिवेदनका कमजोरी
डा. केसीको मागअनुसार बनेको माथेमा आयोगका केही कमजोरीहरु यस्ता छन् –
१) सबैभन्दा पहिला टिमको कुरा, सबै हाइ क्लास, पहाडे एलाइट असमावेशी भएको हुनाले पछाडि पारिएका समुदायको भावनालाई कहीँ कतै ठाउँ दिएको देखिँदैन ।
२) नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपालमा २५० वर्षदेखि मधेसी, थारु, दलित, जनजाति मुस्लिम र महिलामाथि विभेद भएको कुरालाई स्वीकारेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क हुँदैमा सबै जनताको पहुँचमा पुग्न सक्दैन । काठमाडौँमा हुर्केको अर्याल, दाहालसँग सप्तरीको यादव, साह, राम र महरालाई प्रतिश्पर्धा गराउनु आजको दिनमा कति न्यायोचित देखिन्छ ?
३) देश संघीयताको ढाँचामा प्रवेश गर्न लागेका बेलामा विकाश क्षेत्रहरुका आधारमा बनाइएको यस प्रतिवेदनको सन्दर्भिकता स्वतः समाप्त हुन्छ ।
४) हतार-हतारमा बनाइएको यो प्रतिवेदन रुढिवादी चिन्तनबाट तयार पारिएको देखिन्छ, ट्रेड युनियनहरुलाई नियन्त्रणमा राख्ने रे ।
५) नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको समावेशिता र आरक्षणको बारेमा केही बोलेको देखिँदैन । प्रतिवेदनले देशको भविश्यलाई केन्द्रमा राखेर र विद्यमान राजनीतिक अस्तिरतालाई मध्यनजर गर्दै दुरगामी सोच राख आरक्षणका बारेमा बोल्न सकेको भए यसले राष्ट्रियता मजबुत बनाउन कोसेढुंगा सावित हुन्थ्यो ।
६) देशमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन यो प्रतिवेदनले । २५० बर्षदेखि शोषणमा पारिएका समुदायको एक जना पनि विशेषज्ञ नराखी बनाइएको यस्तो प्रतिवेदन कागजको खोस्टा मात्र सावित हुनेछ ।
७) जनताको बीचमा नलागी नै व्यापक छलफल नगरिकन यसलाई लागु गर्न खोज्नु आत्मघाती हुनसक्छ ।
८) देशमा पछाडि पारिएका मधेसी, थारु, दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेस पहाडका पिछडा वर्गहरु, जो वर्षदेखि राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिरिएका छन्, उनीहरुलाई मेडिकल शिक्षाको मूलप्रवाहमा कसरी समेट्ने ? यस विषयमा सोचाइ पुगेकोजस्तो देखिँदैन । उनीहरुलाई बेवास्ता गरेर हिँड्न खोजियो भने देश फेरि संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
९) देशमा कति जना चिकित्सक राम, महरा, डोम, चेपाङ, समुदायका कति छन् र किन हुन सकेनन्, यस विषयमा पनि खासै तर्क दिएको जस्तो देखिँदैन ।
१०) माथेमा प्रतिवेदन लागु हुनु भनेको देशमा रहेको विभिन्न किसिमका विभेदलाई निरन्तरता दिने आधार बनाइदिने हो ।
११) शुल्क निर्धारण, प्रवेश परीक्षा लिने तरिका, फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट इत्यादिबारे लेखिएको आधारहरु तर्कपूर्ण देखिँदैनन् । यसमा पर्याप्त अध्ययन नभएकोजस्तो देखिन्छ । विदेश पढ्न जानलाई नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने तर्कको आधार केही छैन ।
१२) हाम्रो देशको सीमासँग जोडिएर बसेको नेपाली समुदायका बिरामीहरु भारत जान्छन् । नेपालका सुगम कहलिएका जिल्लाहरुमा अल्ट्रासाउण्ड, सीटी स्क्यान गर्ने उपकरणसमेत छैनन् । देशको सम्पूर्ण व्यवस्था अझै पनि केन्द्रीकृत रहेको बेलामा स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउनु भन्नु गफ मात्रै सावित हुन्छ । मेडिकल कलेजलाई चाहिने म्यानपावर दुर्गम ठाउँमा गएर किन बस्ने ? यो विषयमा खासै सोचिएको देखिँदैन ।
१३) आफू पदासीन हुनका निम्ति राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा आयोगको गठन हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । जनताले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
डा.केसीका नाममा भैराखेको यो फोहोरी राजनीति बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्र सबैको साझा सम्पति हो । राष्ट्रको हरेक घटना बारे सुचित हुनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र सर्वसुलभ होस् भने सबैको चाहना छ । मेडिकल शिक्षा निशुल्क र प्रत्येक जनताको पहुँचसम्म पुर्याउन सकिने आवश्यक मापदण्डको कमी देखिन्छ ।
डा.केसीले चौथो अनसन पश्चात आम जनताको समर्थन गुमेको कुरा बुझ्नुपर्छ । आफ्नो प्राध्यापकको र स्वदेशको भविश्यको माया लगेर आन्दोलनमा होमिएकाहरु कोही अमेरिका पुगिसके त कोही प्रक्रियामा छन् । यिनीहरुको साथ लिएर र अनुहार तोकेर माग फेर्नु अनि प्रगतिशील एजेण्डाहरुलाई समर्थन गुम्छ भनेर समावेश गर्न नसक्नुले डा केसी को अनसनलाई झन् कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
यो शृंखलावद्ध अनसन पनि मार्क्स को नजरले बुझने हो भने शोषण गर्नमा रमाउने, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपले प्रभावशाली समुदायको नियन्त्रणमा रहेको र उनीहरुको हित मात्र गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा र स्ववदेश बचाउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो ।
