Comments Add Comment

राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीलाई

Nepali-National-Id-Card
राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमूना

३ साउन, काठमाडौं । वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागरिकहरूलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्ट नेशनल आइडी कार्ड) निर्माणको अन्योल सकिएको छ । ३ वर्षको प्रयासपछि विभिन्न विवादहरुलाई चिर्दै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि एक फ्रान्सेली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

८० लाख डलर लागत अनुमान गरेर आहृवान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तिमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी मार्फो सफरानले ठेक्का पाएको छ । ४८ लाख ७८ हजार ५ डलरको कबोल गरेपछि उसले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ठेक्का पाएको हो ।

सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार गत शुक्रबार मात्रै यो सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्झौताको १६ दिनभित्र स्मार्ट कार्ड निर्माणको प्रक्रिया गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले डेढ वर्षभित्र स्मार्ट कार्डका लागि प्रणाली स्थापना गरेर १ लाख १७ हजारवटा परिचयपत्रको छपाइ गर्नेछ । त्यसैका आधारमा राज्यले पहिलो चरणमा प्रयोगका रुपमा १ लाख १० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नेछ ।

पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीका हातमा स्मार्ट परिचयपत्र

१ लाख १० हजार स्मार्ट कार्ड निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली र गृह मन्त्रालयमा रहेको डिजिटल रेकर्डका आधारमा वितरण हुनेछ । यसका लागि यसअघि नै वितरण भएका नागरिकता र सरकारसँग रहेका नागरिकका डिजिटल रेकर्डलाई प्रमुख आधार बनाइने भट्टराईले बताए ।

थप ७ हजारको वितरण भने प्रत्यक्ष दर्ताका आधारमा हुनेछ । ७ सयलाई भने नयाँ वायोमेट्रिकसहित स्मार्ट कार्ड वितरण गरिनेछ । अबको ५ वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकका हातमा स्मार्ट आइडेन्टी कार्ड पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको भट्टराईले बताए ।

स्मार्ट लाइसेन्समार्फत प्रत्येक नागरिकलाई एउटा आइडी कोड प्रदान गरिनेछ । त्यसैका आधारमा उसले राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो पहिचान खुलाउनेछ । यस्ता कोड नदोहोरिने भएकाले राज्यसँग आफ्ना नागरिकको डिजिटल रकर्ड रहनेछ । यसबाट कार्यसम्पादनदेखि धेरै कुरामा राज्य र नागरिकलाई सहज हुनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेट भाषणमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहि बमोजिम एसियाली विकास बैंकले यो विषयमा चासो देखाएपछि परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । सन् २०१३ मा बोलपत्र आह्वान भएपनि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकसँगको विवादका कारण स्थगित गरी फेरि टेण्डर गरिएको थियो ।

कार्डमा १६ प्रकारका विवरण

स्मार्ट कार्डमा सम्पूर्ण व्यक्तिगत र जैविक विवरण हुने भएकाले यो बहुउपयोगी हुने भट्टराईले दावी गरे । स्मार्ट कार्डले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, सरकारी निकायबाट भएको दण्ड जरिवाना असुल्न, आर्थिक हिसाब पारदर्शी गर्न र नागरिकलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

स्मार्ट कार्डमा नागरिकका औंलाको छापको रेकर्ड हुने हुँदा यसको उपयोगको सीमा फराकिलो भएको भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदले स्मार्ट आइडी कार्ड ६४ केबी क्षमताको हुनुपर्ने शर्त राखे पनि ठेक्का पाएको कम्पनीले त्यो उच्च क्षमताको दिने प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए ।

कार्डमा १६ प्रकारका विवरण हाल्न मिल्नेछ । यसबाट विभिन्न निकायले विभिन्न प्रयोजनमा स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । पहिलो चरणमा एक जिल्लालाई नमूना मानेर कार्ड वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment