१० साउन, काठमाडौं । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले कमजोर क्षमताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आशा गरेअनुसार सुधार हुन नसकेको बताए ।
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो पेवा सम्भिmने गरेका कारण विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउने अवस्था आएको बताए ।
उनले क्षमता नै नभएका व्यक्तिले राजदूत र नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी पाइरहेको र त्यसको असर कुटनीतिमा परिरहेको दावी गरे । राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन र आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउन जथाभावीरुपमा दूतावास खोलिएको भन्दै क्षमता नै नहेरी राजदूत बनाइएको परिणाम मुलुकले लाभ पाउन नसकेको मुख्यसचिवको आरोप छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत सहभागी बैठकमा मुख्यसचिव डा. सुवेदीले राजदूतहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको घारणा राखे । उनले भने, ‘मुलुकको आवश्यकता, राजनीतिक मूल्य र कुटनीतिक क्षमतामा सन्तुलन कायम हुने गरी राजदूतहरु नियुक्त गरिनुपर्छ यसका लागि छनौट समिति गठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले अहिलेको छनोट प्रक्रियामा पुनरावलोकन नगरे कुटनीतिक क्षमता बलियो नहुने बरु झन कमजोर भएर जाने ठोकुवा गरे । अहिले परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत तथा राजनीतिक तहबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मुख्यसचिव डा. सुवेदीले परराष्ट्रवाहेकका अन्य सेवाका विज्ञ कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी, विश्वविद्यालयका विज्ञ सबैलाई समेट्ने गरी राजदूत छनोट गरिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले जनशक्ति र वित्तीय स्रोतका अभावमा विदेशस्थित दूतावासहरुले काम गर्न नसकेको बताए ।
समितिले कुन मुलुकको दूतावास र नियोगमा कति जनशक्ति र स्रोत चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत विवरण पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
राजदूतहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्न, नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न तथा नेपाली दूतावास र नियोग रहेका मुलुकबाट नेपालले पाउन सक्ने लाभको बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
