Comments Add Comment

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा प्रगति शून्य

निजी उर्जा उत्पादकलाई किन दिइएन अनुदान ?

loadshedding-1
१३ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । सत्तारोहण गरेको २८८ दिनपछि ओलीले राजिनामा दिइसकेका छन् । तर, एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उनको घोषणा भने घोषणामै सीमित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा साकार पार्न गत फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक अवधारणापत्र पारित गरेको थियो । सो अवधारणापत्र हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरु हालसम्म नभएको व्यवस्थापिका सांसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बताए ।

‘कार्ययोजनामा रहेका ९९ मध्ये ६६ बुँदा ३ महिनामा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको थियो । पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा कुनैपनि प्रगति भएको देखिँदैन,’ विहीबारको समितिको बैठकमा सभापति थापाले भने ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सात मन्त्रालय, २२ विभाग र ३३ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्दा समस्या भएको भन्दै एकल डेस्कबाट गराउने लक्ष्यसहित संकटकालीन कार्ययोजना अगाडि सारिएको थियो । तर सरोकारवाला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबीच पनि समन्वय हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

बिहीबार समितिले ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्यान्वयनका सवालमा के कस्ता प्रगति भए भनेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव केदार अधिकारी, ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जाकै सहसचिव दिनेश घिमिरे, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले लगायत अन्य अधिकारीहरु र विद्युत विकास विभावका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै गैरजिम्मेवार

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत यसमा ध्यान नदिएको थापाले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग प्रगति विवरण माग्दा ऊर्जाले जे पठाएको छ, त्यसको फोटोकपी पठाएको उनले बताए । त्यसैगरी, कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका अन्य मन्त्रालय तथा निकायले पनि पत्र हराएको जवाफ पठाएको थापाले बताए ।

सांसद काशीनाथ अधिकारीले कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको गुनासो गरे । त्यस्तै, अर्का सांसद अमृतकुमार बोहोराले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारी निकायले नै ध्यान नदिएको बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब योजना कार्यान्वयन र २ अर्ब रुपैयाँ ग्रीड व्यापारलगायत कम्पनी स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको छ ।

काम भइरहेको उर्जा सचिवको दाबी

समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले कार्ययोजनाको काम भइरहेको दाबी गरे । ऊर्जा संकट विधेयक तयार गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको र कानून मन्त्रालयबाट छिट्टै सहमति पाउने खबर आएको शर्माले जानकारी दिए । विद्युत् ऐन तथा विद्युत् नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा पनि कानून मन्त्रालयमा पाइसकिएको उनले बताए

‘कार्ययोजना कार्यान्वयनका सवालमा सभापतिज्यू र हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै फरक भएको हो । मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि वैशाख अन्तिममा मात्र सहमति दिएको थियो । त्यसयता थुप्रै कामहरु भएका छन्,’ सचिव शर्माले भने ।

कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका छन्, ३ महिनाभित्र हुनुपर्ने कतिपय कामहरु कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिए पनि सारमा ती विषय अगाडि बढिसकेकाले यसको प्रगतिमा आफू उत्साहित रहेको उनले दाबी गरे ।

के दियो निर्देशन ?

कृषि तथा जलस्रोत समितिले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना-२०७२ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कानुनी आधार दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजी उर्जा उत्पादकलाई अनुदान दिइएन

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ बजेटमा ऊर्जा संकट समधान निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आव ०७१/७२ बजेटमा पनि यो अनुदानको घोषणा गरिएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म कुनैपनि निजी उर्जा उत्पादनकले अनुदान पाएका छैनन् । ओली सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा त यो विषय उल्लेख पनि गरिएको छैन ।

करिब डेढ दर्जन उर्जा उत्पादकहरुले अनुदानका लागि उर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएपनि हालसम्म नपाएको स्वन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्-  उर्जा संकट टार्ने ओलीको योजनामा अर्थमन्त्रीकै अवरोध !

ऊर्जा मन्त्रालयले अनुदानको कार्यविधि तयार गरी आवश्यक बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपनि उर्जा उत्पादकले हालसम्म अनुदान नपाएका हुन् ।

अर्थले अनुदानका लागि बजेट नदिएपछि उर्जा मन्त्रालयले आफ्नै नियमित बजेटबाट अनुदान दिन प्रस्ताव गर्दै उर्जा मन्त्तालय पाठएको तर त्यसलाई पनि अर्थले स्वीकृत नगरेको उर्जासचिव शर्माले बताए । ‘यसले सरकारको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको छ’ शर्माले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment