१४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका गरे । प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफू मातहतका सबै निकायहरुलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेगरी काम गर्न पटक-पटक निर्देशन पनि दिए ।

सत्तारोहण गरेको २८८ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको मर्मअनुरुप कुनैपनि सरकारी निकायले काम नगर्दा ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना पारित गरेको ५ महिना बितिसक्दा पनि यसको प्रगति शून्य भएको छ ।

अरु त के प्रधानमन्त्रीको भाषणको अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नै काम नगरेको सरकारकै सचिवदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय नै उर्जा क्षेत्रको विकासको बाधक बनेको ऊर्जासचिव सुमन शर्मा बताले बताए । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्व घोषणाअनुरुप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई दिने भनिएका अनुदान तथा सुविधाहरु नदिएर सरकारले नै निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएको उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले २ वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा अहिलेका अर्थमन्त्रीले के कारणले रोके ? यसमा उनको के स्वार्थ छ ? संसद र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षपछि मन्त्रीले रोक्न मिल्छ ?’

‘ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने कार्यविधि तयार गरेर आवश्यक बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि उर्जा उत्पादकले हालसम्म अनुदान पाएका छैनन्,’ सचिव शर्माले भने- ‘यसले सरकारको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’

गगन थापा भन्छन्- प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै गैरजिम्मेवार देखियो

सरकारी निकायहरुबीचको समन्वयन नहुँदा उर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसेको व्यवस्थापिका सांसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा बताउँछन् ।

‘सरोकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख प्रगति हुन्छ,’ थापाले भने- ‘अरु त के एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत जिम्मेवारी बोध गरेर काम गरेको देखिँदैन ।’

ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोजनाको अनुगमन गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय रहेपनि उसले जिम्मेवारी बोध गरेर काम नगरेको थापाको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्रीले पौडेलले माखो मारेनन्ः ऊर्जा उत्पादक

अर्थ मन्त्रालय नै उर्जा क्षेत्रको विकासको बाधक बनेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन् । ‘महिनौं बित्दापनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट गएका फाइलहरुको काम अघि बढाएनन्,’ गुरागाईँले भने, ‘फाइल प्राप्त भएको ८/९ महिना बित्दापनि दराजमा थन्क्याएर राख्नु अर्थमन्त्रीको असक्षमता हो ।’

यस्तो थियो, भरतमोहनको घोषणा र रामशरणको प्रतिवद्धता

०६७ साल चैत ९ गते मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसदमा ऊर्जा संकट निवारण काल घोषणा गरी ०७१ सालसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत आयोजनाहरुको बिजुली ७ वर्षसम्म महंगोमा किन्ने घोषणा गरेका थिए । अधिकारीको घोषणा संसदबाट पारित भयो । त्यससँगै बर्खायाममा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ८० पैसामा किनिँदै आएको बिजुली ४ रुपैयाँ ८० पैसामा र हिउँदमा ५ रुपैयाँ २५ पैसामा किनिँदै आएको बिजुली ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्न थालियो ।

‘०७२ दशैंसम्म नियमितरुपमा बढेको शुल्कमा निजी उत्पादकहरुले विजुली बेचे । तर, त्यसयता सरकारले बढेको भाउ दिएन,’ गुरागाईँले प्रश्न गरे, ‘राज्यले २ वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा अहिलेका अर्थमन्त्रीले के कारणले रोके ? यसमा उनको के स्वार्थ छ ? संसद र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षपछि मन्त्रीले रोक्न मिल्छ ?’

यी हुन् बढेका मूल्य पाउनुपर्ने विद्युत आयोजना

सरकारी घोषणाअनुसार १ सय ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका २३ वटा आयोजनाको बिजुली सरकारले प्रतिमेगावाट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्नु पर्ने थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विजयपुर- १, तल्लो मोदी-१, तल्लो चाकु, मध्य चाकु, आँखुखोला-१, तल्लो इन्द्रावती, जिरी खोला, सिउरी खोला, चाकु खोला ए, चाकु खोला, पिगुवा खोला, जायरी खोला, भैरवकुण्ड खोला, राधी खोला, आँधी खोला, बल्खु खोला, छोटे खोला, तादी खोला, मैलुङ खोला, सिपि्रङ खोला, चरनवती खोला, माइ खोला, माथिल्लो माइ खोलालाई ओली सरकारले बढेको पीपीए दर नदिएको हो ।

स्रोतः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ

‘सो समयमा विजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरुले त्यसका लागि आवेदन पनि दिए तर अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्,’ गुरागाईँले भने, ‘तर अहिलेको सरकारले बजेटमा सम्बोधनसमेत गरेन ।’

५० लाख अनुदान पनि दिइएन

त्यसैगरी, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेट भाषणमा स्वदेशी विद्युत उत्पादकहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख गरेका थिए । यसको कार्यविधि बनिसकेपनि ओली सरकारले अनुदान नदिएको हो ।

किन अडि्कएको थियो फाइल ?

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार ५० लाख अनुदान दिने फाइल तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीबीच भएको झगडाले ८ महिना ऊर्जा मन्त्रालयमै फाइल अडि्कएको थियो । र, सो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा फरवार्ड हुन पनि २ महिना लाग्यो । त्यसमै १० महिना बित्यो ।

भरतमोहनको चिठ्ठीलाई विष्णु पौडेको वेवास्ता

‘भरतमोहन अधिकारीले लेटरप्याडमा चिठ्ठी लेखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यसलाई नरोक्न आग्रह पनि गरे । तर, पौडेलले त्यसको वास्तै गरेनन्,’ गुरागाईँले भने ।

भरतमोहनको ऊर्जा संकट निवारण घोषणाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुका धेरै मागहरु सम्बोधन गरेको थियो । तर ओली सरकारले विगतमा दिँदै आएका सुविधाहरुसमेत कटौती गरेको भन्दै उपाध्यक्ष गुरागाईँले रोस प्रकट गरे ।

प्रसारणलाइनको उस्तै हालत

त्यसैगरी, प्रसारणलाइनर्फ पनि उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गएको फाइलहरु अर्थ मन्त्रालयमा महिनौसम्म त्यतिकै हल्लिएर बसेका उनको आरोप छ ।

‘ओली सरकारले त बजेट भाषणमा समेेत विगतमा दिँदै आएका कार्यक्रमहरुको निरन्तरतासमेत दिएन,’ गुरागाईँले भने- ‘आशा छ नयाँ आउने सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने छ ।’

भारतबाट किनेर लोडसेडिङ अन्त्य गरिने

सरकारको भारतबाट विजुली किनेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना बनाएको उर्जासचिव शर्माले बताए । ‘तत्कालै हाम्रो आन्तरिक उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अवस्था छैन । लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्न यो वर्ष ६ देखि ७ सय मेगावाट विजुली भारतबाट आयात गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने, ‘भारतीय विद्युत व्यापार निगमले नेपालले मागेजति विजुली दिने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।’

यसअघि नेपालले भारतबाट २ सय ५० मेगावाटदेखि ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्दै आएको थियो ।सुख्खायाममा नेपालमा १४ सय मेगावाट विजुली माग भए पनि साढे ३ सय मेगावाट मात्रै विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । परिणामस्वरुप हिउँदमा १४/१५ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ । बर्खायाममा भने नेपालमा ८ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।