२१ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले जस्तै बिहीबार नयाँ निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले गर्ने यस्ता निर्णयहरु के-कति कार्यान्वयन भए ? यसको लेखाजोखा गर्नका लागि अहिले नयाँ सन्दर्भ जुटेको छ ।
राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ । यससँगै देशले अहिलेसम्म ९ जना प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । बितेको १० वर्षमा ९ जना प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै हरेक प्रधानमन्त्रीले पहिलो क्याविनेटबाट नयाँ-नयाँ निर्णयहरु गर्दै आएका छन् । तर, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो क्याबिनेटबाट गरिएको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन ।
अझैसम्म अधुरै छ प्रचण्डको पहिलो निर्णय
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ०६५ साल भदौ २ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनको पहिलो क्याबिनेट बैठकले समयमै नयाँ संविधान जारी गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
तर, पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भयो । आजसम्म संविधान त बन्यो तर जनताले राज्यबाट कुनै आधारभूत सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । बरु समयमै उपचार नपाएर नागरिकको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । कर्णालीमा भोकमरी यथावत छ । देशैभरि बाढी र पहिरोको प्रकोप छ । भूकम्प पीडितहरुको बेहाल छ । प्रचण्ड यति नै बेला ९ महिनासम्मका लागि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आइपुगेका छन् ।
प्रचण्ड सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । र, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी फेरि प्रचण्डकै काँधमा आएको छ । उनले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र दिनेदेखि गरिबका लागि सरकार अभियान चलाउनेसम्मका चार निर्णय गरे ।
माधव नेपालको शहीद स्तम्भ खोई ?
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै ०६६ जेष्ठ ११ गते एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कांग्रेसको सहयोगमा ३४ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । नेपाल नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदले गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको विभिन्न आन्दोलनका सहिदको सम्मानमा रत्नपार्कमा सहीद स्तम्भ निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो ।
माधव नेपालले राजधानीको फोहोर हटाएर काठमाडौँलाई सुन्दर एवं ट्राफिक जामबाट मुक्त राख्न निर्देशन दिए ।
तर, आजसम्म न त रत्नपार्कमा शहिद स्तम्भ निर्माण हुन सकेको छ न त काठमाडौँ सुन्दर नै हुन सकेको छ । रत्नपार्कको परिचय फेरिन सकेको छैन । राजधानीमा दुर्गन्धका स्रोतहरु थपिँदै गइरहेका छन् ।
झलनाथ खनालको सुरुङमार्ग कहाँ छ ?
प्रधानमन्त्रीमा २० महिनासम्म रहेका आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विस्थापित गर्दै एमालेकै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल ३५ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । पहिलो ठूलो दल तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री त भए, तर सात महिनामै उनी नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो ।
खनाल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले धादिङको झ्याप्ले खोलादेखि थानकोटको आयल निगम कार्यालयसम्म सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, खनाल नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन त भएन नै, त्यसपछिका सरकारको भावी योजनामा समेत उक्त निर्णयले प्राथमिकता पाउन सकेन ।
भलै केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३/७४ मा उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणको योजनालाई सम्बोधनसम्म गरेको छ ।
बाबुरामको ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ निर्णय गायव
खनालपछि तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई ३६ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भए । तत्कालिन संविधानसभाका दोस्रो र तेस्रो ठूला दललाई प्रतिपक्षी बनाउँदै मधेसी दलहरुको साथमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका थिए । भट्टराई नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि कार्यविधी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सुशासन समितिले कार्यविधि बनाएसँगै मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि पारित पनि गरेको थियो । तर, त्यसपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
रेग्मीको ‘आर्थिक सहायता’ रद्दीको टोकरीमा
भट्टराईपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भयो । मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मापदण्ड बनाएर मात्र विपन्न नागरिकलाई दिइने आर्थिक सहायता रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मापदण्ड बने पनि त्यसपछिको सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले मापदण्ड विपरीत आर्थिक सहायता कोषबाट २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जथाभावी बाँडेको थियो ।
सुशील कोइरालालाई विस्थापित गर्दै बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले पनि विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायताका नाममा पहुँचवाला कार्यकर्तालाई करोडौँ रुपैयाँ बाँड्ने काम गर्यो । गुगल ब्वाइलाई विना मापदण्ड १ करोड दिएर केपी ओलीले रेग्मी सरकारको निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए ।
कार्यान्वयनमै छ सुशीलको निर्णय
यस्तै ०७० साल माघ २८ गते ३७ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित सुशील कोइरालाले पाँच हजार भन्दामाथिका सरकारी बिल वेभसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । कोइराला नेतृत्व पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको त्यो निर्णय भने अहिले पनि कार्यान्वयनमै रहेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयहरुले ७२ घण्टासम्म त्यस्ता बिल भरपाइहरु बेवसाइटमा राख्ने गरेका छन् । गुपचुपमा खर्च गर्न बानी परेकाहरुलाई सुशील कोइरालाको यो निर्णयले नैतिक बन्धनमा पारेको छ । कोइरालाले ठूलो पहाड फोर्ने वा सुरुङ बनाउने निर्णय गरेनन् । तर, उनको सानो निर्णयले राज्यको पारदर्शितालाई योगदान पुर्याएको छ ।
तुइन हटाउने ओलीको निर्णय कहाँ पुग्यो ?
सुशील कोइराला सरकारपछि मुलुकको ३८ औँ प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकभर रहेका तुइन हटाएर झोलुङगे पुल निर्माण गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार देशभर १ सय ७१ वटा तुइन थिए । तीमध्ये केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट विदा हुने दिनसम्म जम्मा ३ वटा तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट विदा हुँदै गर्दा उनको पहिलो मन्त्रिपरिषदले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका छन् । अहिले ११ वटा तुइन हटाएर त्यसका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका छन् । २७ वटा झोलुङ्गे पुलको ठेक्का लागेको छ । तर, काम हुन सकेको छैन ।
यस्तै २८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि टेण्डर खोल्ने काम हुँदैछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन बर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
