२८ साउन, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संघीयतामा प्रदेशको सीमांकनका लागि संविधान संशोधन गर्ने बेलामा शासकीय स्वरुप पनि संसोधन गर्न प्रमुख दलहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता, बुद्धिजिवी, नागरिक समाजका अगुवा, व्यवसायी लगायतसँगको छलफलमा नेता भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सीमांकन सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने क्रममा शासकीय स्वरुपमा पनि सुधार गरिनुपर्ने बताए ।
उनले संविधान नयाँ बने पनि शासन व्यवस्थाका आधारमा मुलुक अहिले पनि २ दशक पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्ने रोगबाट मुक्ति पाउन तथा मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउनका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवधि जम्मा डेढ वर्ष मात्र रहेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि छलफल चलाउन ढिला भइसकेकोसमेत बताए ।
उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सीमांकन हेरफेरबारे मधेसी मोर्चासँग गर्को सम्झौतापनि अवसरबादी चरित्रको भएको आरोप लगाए । उनले प्रदेशको सीमांकनको विषयमा विवाद रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाउनुको औचित्य नरहेको प्रष्ट पारे ।
छलफलमा नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवाली, अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, कानून व्यवसायी डा. भिमार्जुन आचार्य, उद्योगी कुशकुमार जोशी लगायतको सहभागिता थियो । सहभागीहरुले पनि एक वर्ष नै नपुगी सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीले मुलुकको आर्थिक विकास पछाडि परेको भन्दै शासकीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
