३१ साउन, काठमाडौं । संसदमा सहज ढंगले प्रक्रिया अघि बढ्यो भने अब एक महिनाभित्रै नेपालका १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरु विघटन हुनेछन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको अनुभूति दिने गरी पहिलोपटक न्यायपालिकाको नयाँ संरचना खडा हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको आइतवारको बैठकले न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ ।
अब बिधायन समितिले दफावार छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पूर्ण बैठकमा पेश गरेपछि न्यायपालिका नयाँ संरचनामा जानेछ ।
सम्भावित मुकामः सम्भावित राजधानी
प्रस्तावित विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भएपछि पुनरावेदन अदालतहरु स्वतः भंग हुनेछन् र सर्वोच्च अदालतको मातहतमा सात प्रदेशमा ७ वटा उच्च अदालतहरु रहनेछन् ।
तर, प्रदेशहरुको सीमांकनमै राजनीतिक विवाद भइरहेको र प्रदेशहरुको राजधानीसमेत नतोकिएको अवस्थामा अब एक महिनापछि उच्च अदालतहरु गठन भएमा ती कहाँ रहने ? विधेयकमा त्यसको पनि समाधान दिइएको छ ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँको निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सर्बोच्च अदालतको परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालतको मुकाम बनाउनेछ ।
यस हिसाबले हाल पुनरावेदन अदालत रहेकै ठाउँमा उच्च अदालत रहने देखिन्छ । उदाहरणका लागि ३ नम्बर प्रदेशभित्र हाल ललितपुर र हेटौंडामा गरी दुईवटा पुनरावेदन अदालत छन् ।
सबै न्यायाधीशको जागिर जोगिने
एक प्रदेशमा एउटामात्रै उच्च अदालत रहने भएकाले अब देशभरिका १६ वटा पुनरावेदन अदालत खारेज गरेर ७ वटामात्रै उच्च अदालत बनाउनुपर्नेछ । यसो गर्दा ९ वटा पुनरावेदन अदालतमा रहेका न्यायाधीश र कर्मचारीहरु बेरोजगार बन्ने स्थिति आउन सक्छ ।
तर, सरकारले संविधानको मर्मलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै बडो चलाखीपूर्वक १६ वटै पुनरावेदन अदालतको अस्थित्व बचाउने प्रपञ्च गरेको छ । जस्तो कि हाल पुनरावेदन अदालत रहेका १६ वटै ठाउँमा उच्च अदालतका संरचनाहरु रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा कुनै प्रदेशमा एकभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेको भए नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी एउटा पुनरावेदन अदालतलाई त्यस्तो प्रदेशको उच्च अदालत र अर्कोलाई सोही उच्च अदालतको अर्को इजलास कायम हुन गरी तोक्ने उल्लेख छ ।
जस्तो कि हाल प्रस्तावित १ नम्बर प्रदेशमा तीनवटा पुनरावेदन अदालत छन् । अब इलाम, धनकुटा र बिराटनगरमध्ये एउटा उच्च अदालत हुनेछ भने अरु दुईवटामा त्यसका इजलास कार्यालय हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा जनकपुर र राजविराजमा पुनरावेदन अदालत छन् । त्यहाँ एउटा उच्च अदालत र एउटा इजलास केन्द्र रहनेछ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा ललितपुर र हेटौंडामध्ये एउटा पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रुपान्तरित हुनेछ भने अर्को इजलास कार्यालयमा परिणत हुनेछ ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर ४ मा पोखरा र बाग्लुङमा दुईवटा पुनरावेदन अदालत छन् । प्रदेश नं नम्बर ५ मा बुटवल, नेपालगञ्ज र तुलसीपुर गरी तीनवटा पुनरावेदन अदालतहरु छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ६ मा सुर्खेत र जुम्लामा गरी दुईवटा पुनरावेदन अदालत छन् ।
प्रदेश नम्बर ७ मा दिपायल र महेन्द्रनगरमा गरी दुईवटा पुनरावेदन अदालत छन् । यीमध्ये एउटा उच्च अदालतमा परिणत भए पनि अर्कोले इजलास कार्यालयको मान्यता पाउनेछ ।
त्यस्तो इजलास कार्यालयले प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र उच्च अदालतलाई भएसरहको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको यस्तो व्यवस्थाले एक प्रदेशमा एउटामात्रै उच्च अदालत रहने प्रावधानलाई बिद्रूप बनाउने देखिन्छ ।
सम्भवतः पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुको जागिर जोगाउनपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।
यद्यपि प्रादेशिक उच्च अदालतको न्यायाधीशको दरबन्दी एक सय ६० जनासम्म रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रत्येक उच्च अदालतमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र १० जनामा नघटाई न्यायपरिषदले तोकेको संख्यामा अन्य न्यायाधीशहरु रहनेछन् ।
कहाँ बस्लान् ७ वटा उच्च अदालत ?
विधेयक पारित नहुँदै प्रस्तावित उच्च अदालतहरुको मुकाम कहाँ रहला भन्दै वकिलहरुबीच छलफल शुरु भएको छ । बार एशोसियनको राजनीति र वकिलहरुको विजनेशका कारणले पनि उच्च अदालत कहाँ रहने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ ।
प्रदेशको राजधानी नतोकिञ्जेल भनिए पनि लगभग सम्भावित राजधानीमै उच्च अदालत रहनेछन् । यस हिसाबले १ नम्बर प्रदेशको उच्चअदालत बिराटनगरमा रहने सम्भावना अधीक छ । यद्यपि इलाम र धनकुटाले पनि आफ्नोतिर पार्न प्रयास गर्नेछन् ।
दुई नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि जनकपुर र वीरगञ्जको झगडा हुने भए पनि उच्च अदालतका सन्दर्भमा ठूलो विवाद नहुन सक्छ । राजविराजमा इजलास केन्द्र रहने गरी जनकपुरमै उच्च अदालत रहँदा सम्भवतः खासै विरोध हुनेछैन ।
तीन नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत ललितपुरमै रहने सम्भावना बढी छ । किनकि हेटौंडामा उच्च अदालत राख्ने हो भने रामेछाप, दोलखा, रसुवा, नुवाकोटजस्ता जिल्लाहरुका लागि कोल्टे पर्छ । ललितपुर सबैको पायक पर्ने हुनाले ठूलो विवाद हुने छैन ।
चार नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत पनि पोखरामा रहने लगभग निश्चित छ । तर, ५ नम्बरमा निकै ठूलो विवाद हुन सक्छ । बुटवल, दाङ र नेपालगञ्ज तीनै ठाउँ उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । सम्भवतः दाङले उच्च अदालतमा बाजी मार्न सक्छ ।
त्यस्तै ६ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत सुर्खेत कि जुम्ला भन्नेमा विवाद हुने सम्भावना छ । कणर्ालीको सदरमुकाम जुम्ला र भेरीको सदरमुकाम सुर्खेतमध्ये प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुने निश्चित जस्तै रहेकाले सम्भवतः सर्खेतमै उच्च अदालत रहनेछ ।
सात नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने बढी सम्भावना छ । किनकि महेन्द्रनगर भन्दा दिपालय सबै जिल्लाहरुका लागि पायक पर्छ ।
