सचिवले आँट नदेखाउँदा कर्मचारी सरुवामा अन्यौल

७ भदौ, काठमाडौं । मन्त्रीको अभावमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति सेवा नियमावली अनुसार साउन महिनाभर अन्तरमन्त्रालय कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने नियमित काम रोकेर बसेको छ ।

निजामति सेवा नियमावलीअनुसार हरेक वर्ष साउन महिनामा सबै अन्तरमन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको काम सकिसक्नु पर्नेछ । तर मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मन्त्रीको उपस्थिति विना कर्मचारी सरुवा गर्ने आँट देखाउन नसक्दा भदौ पहिलो साता सकिँदासम्म पनि कर्मचारी सरुवा हुन सकेको छैन । नियमावलीअनुसार सरुवा नभएपछि अब नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

नियमावलीअनुसार सचिवकै नेतृत्वमा कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं अहिले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, आफै सरुवा गर्दा नयाँ आउने मन्त्रीको हप्की खाने डरले सचिव शर्माले सरुवाको निर्णय गर्न नसकेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सरकारको भागबण्डामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको र जो सरकारमा छ, उ निकटका कर्मचारी कमाउ कार्यालयमा सरुवा गरिदिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तिनै आरोपलाई पुष्टि गर्नेगरी मन्त्रालयले नियमावलीअनुसार सरुवा नै नगरी बसेको छ ।

सचिव भन्छन्ः तयारी पुगेन

सचिव शर्माले भने सरुवाका लागि प्राविधिक काम भइरहेकाले सरुवाका लागि केही ढीलो भएको बताए ।

नियमावलीअनुसार किन सरुवा भएन भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा सचिव शर्माले भने, ‘केही प्राविधिक समस्या छ, भदौ १५ सम्म सरुवा भइसक्छन्, अहिले नियमावली संशोधनको तयारी हुँदैछ ।’

नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता

निजामति सेवा नियमावलीले कर्मचारीले आफू रहेको मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय सरुवाका लागि निवेदन दिने समय साउन महिना भित्रमात्र भनी तोकेको छ । र साउनभित्रै उनीहरुको सरुवाको निर्णय गर्नुपर्छ । भदौ महिनाभर मन्त्रालयको आन्तरिक सरुवा हुने व्यवस्था छ ।

तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय सरुवाको निर्णय गर्नै ढिलाइ गर्दा मन्त्रालय अन्तरगतको सरुवा गर्ने काम समेत प्रभावित भएको छ ।

अब अन्तर मन्त्रालय सरुवाका लागि नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । निजामति सेवा नियमावलीको नियम ३६ (क) मा साउन महिनाभरी अन्तरमन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।