अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भदौ ३१ तत्कालीन माओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन सुरु भएको जनाएसँगै देशका ३९ औं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अख्तियारका प्रतिवादी सावित भएका छन् ।
अब अख्तियार उसको दावी अनुसार सोह्रै आना सही हो भने, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पद तथा जिम्मेवारीबाट निलम्बित भएर अख्तियारको निगरानीमा रहनुपर्छ । वा एक संवैधानिक आयोगले नै अभियुक्त बनाएको परिस्थितिमा नैतिकताका आधारमा प्रचण्डले पदत्याग गर्नुपर्छ । किनभने तत्कालीन लडाकू शिविरका सुप्रिम कमाण्डर उनै प्रचण्ड हुन्, जो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतको राजकीय भ्रमण गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले फाइल उल्टाए अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढ्ने हो भने एकाध महिनामै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुनुपर्नेछ वा कारबाहीमा पर्नुपर्नेछ । तर, त्यसअघि नै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालिदिने झेल कार्कीले सुरु गरिदिएका छन् ।
मानौं अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र माओवादी मन्त्रीहरु यदि सैनिक वा अख्तियारको सुुरक्षाबाट निलम्बित हुने परिस्थिति आयो भने के होला देशको राजनीति ? देश ०४७ को संविधानतिर फर्कने कि अन्य मोडमा जाने ?
के लोकमानले प्रचण्डलाई तत्कालीन थाई प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा वा इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीको नेपाली संस्करण बनाउन खोजेकै हुन् त ?
नयाँ संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सवमा मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनावी तयारी तथा राजनीतिक सहमति खोज्दै गर्दा र विदेशीसँग शुुभकामना लिँदै गर्दा प्रचण्ड प्रतिवादी बनेका छन्, त्यो पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा ! के लोकमानले प्रचण्डलाई तत्कालीन थाई प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा वा इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीको नेपाली संस्करण बनाउन खोजेकै हुन् त ?
ख्यालख्यालमै सुरु प्रचण्ड, लोकमान र सर्वोच्चको त्रिपक्षीय भिडन्त अशुुभ छन् ।
लोकमानको प्रतिशोधपूर्ण हर्कत ?
अनौठो संयोग नै मान्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको सुरु मुद्दाका फाइल मागेको भदौ ३१ कै दिनमा अकस्मात् पत्रकार सम्मेलन मार्फत अख्तियारले तत्कालीन लडाकू शिविरको कथित भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिनको उर्दी जारी गर्यो ।
शिविरमा बस्ने लडाकूले हैन, एमालेको युवा संघ नेपालले ०७१ असोज ५ मा अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो । बिगो दावी छ, लडाकु शिविरभित्र गोलमाल भएको भनिएको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी । तर, दुई वर्षपछि ०७३ भदौ ३१ मा मात्रै बल्ल अख्तियारले छानबिन सुरु गर्यो, त्यो पनि अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्धका मुद्दाहरु सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न थालेपछि । नभनीकनै बुुझिने गाँठी कुरो यहीँनेर छ ।
आफूूकहाँ आएको निवेदनको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नु त अख्तियारको कामै हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक भेटवार्तामा व्यस्त भइरहेका बेलामा नै किन तत्कालीन लडाकूका सर्वोच्च कमाण्डरविरुद्धको फाइल लोकमानको आयोगले खोज्नुपरेको ?
विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले सर्टिफाइड गरेका अखिल नेपाल फुुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको फाइल पनि त्यही अख्तियारमा छ । अझ उनलाई त सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखिपठाएको पनि दुुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, थापाको सवालमा किन मौन छ त अख्तियार ?
तत्कालीन लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार यदि साँचो हो भने यत्रो वर्षसम्म किन कुम्भकर्ण निद्रामा रह्यो त अख्तियार ?
अन्य दर्जनौं मुद्दा होलान् अख्तियारमा, जो विना कारबाही किन मुल्तवीमा राखिएका हुन् ? लोकमान र उनको अड्डाले जवाफ दिनुपर्दैन ?
तत्कालीन लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार यदि साँचो हो भने यत्रो वर्षसम्म किन कुम्भकर्ण निद्रामा रह्यो त अख्तियार ? आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालमध्येको आधा समय किन सिन्को नभाँची भदौ ३१ कै दिन रोजे त आयोग प्रमुखले ?
सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती ?
अख्तियारले माओवादी लडाकू शिविरमा भएको भनिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिन थालेको डङ्का पिटेर आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले चालेको कदमलाई काउन्टर दिन खोजेको हो कि हैन त ? प्रधानमन्त्रीलाई तर्साउने ‘बार्गेनिङ टुल’का रुपमा अख्तियार प्रमुखले लडाकूविरुद्धको फाइल खोलेको हैन भन्ने आधार के छ ?
अख्तियारले भदौ मसान्तको साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रष्टाचारबारे छानबिन थालेको जानकारी दियो । यस्तो छानविन गोप्य हुन्छ कि पत्रकार सम्मेलन मार्फत् ढोल पिटेर गरिन्छ त ?
पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका प्रवक्ता गणेश कार्कीले लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिन तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै दोषी जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे । यसो हो भने अब सुरुमै प्रचण्डलाई जेल हाल्ने हिम्मत अख्तियारले गर्नुपर्ने देखियो । के त्यो तागत छ त अख्तियारसँग ? किनभने प्रचण्ड नै त्यो दशक लामो माओवादी जनयुद्धका सुपि्रम कमाण्डर थिए भन्ने कुरा अख्तियारलाई हेक्का नभएको विषय हो र ?
लोकमानको निर्देशनमै होला, अख्तियारले सो काण्डका जिम्मेवार नेताहरुलाई एक महिनाभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अल्टिमेटम समेत दिएको छ । आरोपीलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर बयानमा बोलाइन्छ कि त्यसका अन्य कानुनी विधि-प्रक्रिया पनि हुन्छन् ? अनि अख्तियारले जिम्मेवार नेता भने पनि क-कसलाई उपस्थित हुन भनिएको हो भन्नेमा किन प्रष्ट गर्न नसकेको त ? देश दुनियाँले जानेका जिम्मेवार नेता त प्रचण्ड नै हुन् । हैन र ?
शान्ति सम्झौतालाई चुनौती ?
लौ ठीक छ, शिविरमा भ्रष्टाचार भएकै मानौं । अब त्यो शिविरमा रहेका लडाकूलाई त्यसबेला कुनै ऐन, कानुन, नियमले नदेखाएको बाटोबाट रकम उपलब्ध गराउने तत्कालीन सरकार प्रमुख स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला क्याबिनेटका निर्णयहरुम्ााथि पनि छानबिन गर्ने हिम्मत लोकमानको अड्डाले गर्न सक्छ त ? निःसन्देह सक्दैन । किनकि क्याबिनेटका निर्णयलाई छानबिन गर्ने हिम्मत र अख्तियारी नै छैन अख्तियारको ।
अनमिनको ब्यानर मुनि संयुक्त राष्ट्रसंघ नै साक्षी छ, त्यसबेला माओवादी र राज्य पक्षमध्ये कसैले पनि नजितेको परिस्थितिमा तत्कालीन ‘वीन-वीन’ हुने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता ०६४ मंसिर ५ मार्फत खोजिएको नेपाली गोर्खे मोडलको शान्ति खोज थियो, लडाकू शिविरको अध्याय । अब त्यो शिविर अध्यायको फाइल यतिबेला खोज्नु भनेको घुमिफिरी शान्ति सम्झौतालाई चुनौती दिने लोकमान दुस्साहस हो कि हैन त ?
लडाकू शिविरमा भ्रष्टाचार भयो/भएन भन्ने दोस्रो खण्डको बहस हो । तर, त्यो शिविरको स्थापना, सञ्चालन र समापनको उदगम र उद्देश्य जब देशमा दीगो शान्ति स्थापना गर्ने नै थियो भने, त्यो मूल मर्मलाई प्रहार गर्ने गरी अहिले कथित भ्रष्टाचार छानबिन कति सफा नियतका साथ गर्न लागिएको हो त ?
राजनीतिक प्रतिशोधको सारथी अख्तियार ?
शिविरको भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिनका लागि निवेदन दिनेमा अनमिनले अयोग्य प्रमाणित गरेका छापामार पनि होइनन् । हाल माओवादीबाटै पारापाचुके लिएर नयाँ शक्ति दलका महान् प्रजातन्त्रवादी बनेका डा. बाबुराम भट्टराई वा उनका समर्थक पनि होइनन् । सेना समायोजनका बेला चित्त नबुुझेका लडाकूहरु पनि होइन् । ती थिए, एमालेको युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बस्नेत ।
अब प्रश्न किन नगर्ने, एक प्रतिष्पर्धी दलको भ्रातृ संस्थाले उजुरी गरेकै भरमा अख्तियारले लडाकू शिविरमा भ्रष्टाचार भयो भनेर छानबिन गर्न मिल्ने हो कि होइन ? राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले र माओवादीबीच कुन स्तरको प्रतिष्पर्धा छ भन्ने यत्तिकै छर्लंग छ । अब एमालेले गरेको उजुरीमा माओवादीमाथि छानबिन गर्ने नजिर स्थापित गर्ने हो भने भोलि यस्ता राजनीतिक भ्रष्टाचार काण्डहरु कति धेरै बन्लान् त ?
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक रङमा पोतिएर कतै अख्तियार आफ्नो संस्थागत छविलाई दुरुपयोग त गरिरहेको छैन ? देशको राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा प्रचण्ड तीन बल्ड्याङ खाएर बल्लतल्ल पुगेकै बेला लोकमानको अड्डा किन प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने दुस्साहसिक खेलमा लागिरहेको छ त ?
जनार्दन शर्मा, रकम चेम्जोङ, विश्वनाथ साह, वर्षमान पुन, सत्या पहाडी, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझीहरु पनि अख्तियारको कठघरामा पुर्याइने हुन् त ?
दोषी को ? प्रचण्डले कुन हैसियतमा बयान दिने ?
अख्तियारले लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन अघि बढाउँदै जाँदा शान्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन पहिलो मन्त्री रामचन्द्र पौडेल, त्यसपछिका नरहरि आचार्यदेखि अरु जिम्मेवार हालसम्मका सबै मन्त्रीहरु छानबिनको दायरामा पर्ने हुन् त अब ? जनार्दन शर्मा, रकम चेम्जोङ, विश्वनाथ साह, वर्षमान पुन, सत्या पहाडी, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझीहरु पनि अख्तियारको कठघरामा पुर्याइने हुन् त ?
माओवादी लडाकू अनमिनको जिम्मा लगाउँदा र सरकारले भरणपोषणको जिम्मा लिँदा प्रचण्डले उतिबेलै भनेका थिए- म अब जनमुक्ति सेनाको सुपि्रम कमाण्डर रहिन । माओवादी लडाकूहरु अब सरकार मातहत गइसके ।
त्यसैले माओवादी लडाकूकालागि भएका राज्यको ढुकुटीबाट भएको खर्च र त्यसको हिसाब किताब माओवादी पार्टी वा त्यो पार्टीका नेताबाट खोज्ने कि सिंगो नेपाल सरकारबाट ? हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई छानबिन गर्ने हो त अख्तियारले ? अनि प्रचण्डले आरोपका बीच प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेर लोकमानकहाँ बयान दिन जाने ? उनलाई पदमुक्त कसरी गर्ने ? उनलाई निलम्बन कसले गर्ने ? लोकमानले ?
युुवा संघले २० अर्बको खर्च र ४ अर्बको अनियमितताको दाबी गरे पनि तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले भने ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख मात्रै खर्च भएको देखाएको छ । यसमा शान्ति मन्त्रालय, तत्कालीन मन्त्री र सरकार नै तानिने हुन् कि हैनन् त ?
लडाकूको भरणपोषण, भत्ता, प्रशासन खर्च, पूर्वाधार निर्माण लगायत शीर्षकमा सो रकम खर्च भएको तथ्यांक अब मिथ्याङ्क हो भने अनि दोषी को हुने ? कुनै अमुक माओवादी नेता कि, सिंगो माओवादी पार्टी कि, माओवादीलाई शान्ति सम्झौता मार्फत युद्धबाट फर्काउने तत्कालीन सात दल कि, माओवादीसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला ?
सुरुमा ३२ हजार ५० लडाकु शिविरमा रहे पनि अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार ५ सय लडाकु योग्य भनी सरकारले विशेष परिस्थितिमा लडाकूको भरणपोषण विशेष शैलीमा गरेको हो । त्यो शान्ति प्रक्रियाकै एक अंग हो । अहिले त्यही प्रक्रियामाथि सुरु विन्दुुबाटै धावा बोल्न खोजिएको हो त ?
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा प्रचण्ड सुपि्रम कमाण्डर र नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन, जनादर्न शर्मा र चन्द्रप्रकाश खनाल डिभिजन कमाण्डर थिए । पुन अहिले उपराष्ट्रपति छन् भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री । यस्तै खनाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हुँदा अरु नेताहरु पनि पार्टीको प्रभावशाली हैसियतमा थिए, छन् ।
यस्तो अवस्थामा अख्तियारले छानबिन अघि बढाउँदा उनीहरु नै त्यतिबेलाका बढी जिम्मेवार मानिने हुन् र छानबिनको दायरामा पनि उनीहरु नै पर्ने हुन् भने के अख्तियारका लोकमानले सरकार विरुद्ध युद्धको ऐलान गरेकै हुन् त ? किनभने जननिर्वाचित संसदबाट बहुमतले प्रधानमन्त्री चुनिएको महिना दिनमा किन प्रचण्ड आरोपी बनिरहेका छन् भन्ने कुरो छर्लंग छ ।
हुँदै नभएका लडाकु शिविरमा रहेको देखाएर उनीहरुको नाममा रकम निकासा गरी राज्यको ढुकुटी रित्याएको आरोप जति बलशालि सुनिन्छ, उति नै देशको राजनीतिलाई फेरि नराम्रो गति र मतिमा लाने दुुस्साहसबाट पनि प्रेरित छ ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा रहेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये करिब २४ सय सेना समायोजन विशेष समितिको प्रमाणीकरणमा नभेटिएकैले शिविरको सबै रकम भ्रष्टाचार भयो भन्ने महेश बस्नेतहरुको दाबीकै भरमा अब माओवादीलाई सत्ताच्यूत गर्ने वा अन्य प्रपञ्चहरु भइरहेका हुन् भने पक्का छ, अबको द्वन्द्व लोकमानको लहडभन्दा परै जानेछ ।
छोप्दा नै आँखा परे, अब खुलोस् माओवादी चेत ?
लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे माओवादीको मौनता नै हाल प्रचण्डविरुद्ध जाइलाग्ने लोकमान अस्त्र बनेको छ । शिविरमा सरकारले दिएको रकमको हिसाब जे थियो, त्यो जस्ताको तस्तै जनतासामु पेश गर्न नसक्ने माओवादी शैली र गल्ती अब पनि सच्चिँदा ढिलै तर सही निर्णय होला ।
लडाकू शिविरबारेको तत्कालीन महासचिव स्व. पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वको छानबिन कमिटीको छानबिन प्रतिवेदन र नेताहरुको सम्पत्तिबारेको नेता अमिक शेरचन आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने माओवादी शैली गलत हुन् । त्यसलाई सुधार गर्ने आँट अब प्रचण्डले गर्न सक्नुुपर्छ । माओवादीले अब पनि चेत खुलाउन नसके स्थिति अरु गम्भीर नबन्ला भन्न सकिन्न ।
उतिबेला आफ्नै बलमा लोकमानलाई अख्तियार पुर्याएका प्रचण्ड अब ‘कूल’ हुनैपर्ने विवशतामा छन्
प्रचण्ड ‘कूल’: नहोस् दलीय भूल
नयाँदिल्लीमा पत्रकारले लडाकू शिविरको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले थालेको छानबिनबारे प्रश्न सोध्दा ‘कूल’ देखिएका प्रचण्डले मौनता साँधे । उतिबेला आफ्नै बलमा लोकमानलाई अख्तियार पुर्याएका प्रचण्ड अब ‘कूल’ हुनैपर्ने विवशतामा छन् ।
उनले अब कि डा. गोविन्द केसीले प्रस्ताव गरेअनुसार लोकमान विरुद्ध संसदबाट महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न राजनीतिक र कानुनी लडाइँ थाल्नुपर्छ, कि त श्रीमान् लोकमानको च्याम्बरमा प्रतिवादी भएर खडा हुनैपर्छ । प्रतिवादी हुँदा उनको प्रधानमन्त्रीको बर्दी उतारिने दृश्य-अदृश्य खेल र तयारी छन् भने उनले त्यसको उच्च सूचना संकलनका साथ प्रतिरक्षा कदम पनि सायद चाल्नैपर्छ ।
मानौं शिविरका पैसा खाएरै प्रचण्डको पेट ठूलो भएको रै’छ भने पनि लोकमानले हैन, जनताले खोस्नुपर्छ प्रचण्डको कुर्सी । किनकी प्रचण्ड जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । भोलि प्रचण्ड सत्ताच्यूत हुनेसम्मको टकरावपूर्ण स्थिति आउँदा कुनै दलले खुच्चिङ गर्ने भूल गर्यो भने पक्का छ, त्यो प्रचण्डलाई झम्टने बाघले कुनै पनि माइकालाललाई बाँकी राख्नेछैन ।
लोकमानको प्रहार प्रचण्ड र माओवादीविरुद्ध मात्रै भनेर काखी बजाउने भुल कम्तीमा कांग्रेस, एमाले, मधेसी र अन्य दलले नगरेकै जाती ।
लोकमान प्रचण्डका लागि आफैंले दूध खुवाएको विषालु सर्प प्रमाणित भइसके । आठौं अनसनको अगाडि डा. केसीलाई पागल करार गर्ने लोकमान घुमिफिरी सर्वोच्च अदालतको कानुनी बाटोबाट सीधा निशानामा परेपछि प्रचण्डमाथि जाइलाग्दै प्रतिशोधी र प्रतिरोधी बनेका हुन् । सर्वोच्चको मुद्दा उल्टाउने निर्णयले उनी असन्तुुलित पक्कै छन् । मर्नुभन्दा बहुलाउनु वेश भन्ने शैलीको उनको यो प्रचण्ड प्रहार सायद निभ्ने बेलाको चम्किलो बत्ती पो हो कि ?
कामना गरौं, लडाकू शिविरको हिनामिना दूधको दूध पानीको पानी होस् । तर, देश अर्को राजनीतिक दुर्घटनामा भने नपरोस्, कम्तीमा लोकमानहरुको लहडकै कहरले ।
